cji suryakant
esakal
न्याय मिळण्यास होणारा विलंब कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांसाठी महत्त्वाचे बंधनकारक निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार, निकाल राखून ठेवल्यापासून कमाल तीन महिन्यांच्या आत तो जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच जामीन अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठीही कडक वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एस. सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे.
