उत्पन्नावर आधारीत एसी, एसटी आरक्षण द्यावं अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करण्यास तयार झालं आहे. सरकारी नोकरीत आरक्षणाच्या न्यायपूर्ण व्यवस्थेसाठी धोरण बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांच्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केलीय. या याचिकेवर १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीला सहमती दर्शवल्यानं देशात आरक्षणावर पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.