न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये ५० टक्के एवढ्या कोट्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी हंगामी याचिका फेटाळून लावली आहे.
नवी दिल्ली - चालू शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय शाखेच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी तमिळनाडू राज्याने अखिल भारतीय कोट्यात परत केलेल्या वैद्यकीय जागांमध्ये ५० टक्के जागा या अन्य मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सोडण्यात याव्यात, तसे हंगामी आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी तमिळनाडू सरकार आणि अण्णा द्रमुक पक्षाची अंतरिम याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.
न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये ५० टक्के एवढ्या कोट्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी हंगामी याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये तमिळनाडू सरकार आणि अण्णाद्रमुकने मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशांना आव्हान दिले होते.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
या न्यायालयाने अखिल भारतीय पातळीवरील कोट्यामध्ये ओबीसींना वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थात हे आरक्षण केंद्राच्या ताब्यात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांसाठी होते. न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्केवारीवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्राला तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. उच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशामध्ये ओबीसी कोट्याचा कोठेही स्पष्टपणे उल्लेख केला नसल्याचे राज्य सरकार आणि अण्णाद्रमुकचे म्हणणे होते. केंद्राने मात्र चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये याची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते.
हेही वाचा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील ७१ जागांसाठी उद्या मतदान
