पती-पत्नीच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लग्नाच्या प्रक्रियेत गुप्तपणे केलेल्या फोन संभाषणाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यासोबतच न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा तो आदेशही रद्द केला. ज्यामध्ये म्हटले होते की, संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे.