'लैंगिक अत्याचारासाठी स्किन कॉन्टॅक्ट आवश्यक'; हायकोर्टाच्या निर्णयाला 'सर्वोच्च' स्थगिती

नवी दिल्ली- मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचने एका निर्णयात म्हटलं होतं की जोवर लैंगिक अत्याचाराच्या उद्देशाने त्वचेचा त्वचेशी संपर्क होत नाही तोवर त्यास लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो, असं सरकारी वकीलांकडून कोर्टात सांगण्यात आलं.

अॅटोर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच अॅटोर्नी जनरलला याप्रकरणी याचिक दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फक्त अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श केल्याने लैंगिक अत्याचार समजला जाणार नाही, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचने दिला होता. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने या निर्णयाला आवाहन दिले होते. 

ट्रॅक्टर परेडमध्ये काठी आणा सांगणारा व्हिडीओ व्हायरल; शेतकरी नेत्यानं दिलं...

मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर बेंचने म्हटलं होतं की फक्त अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श केल्याने लैंगिक अत्याचार समजला जाणार नाही. जोपर्यंत आरोपी पीडितेचे कपडे काढून अथवा कपड्यांत हात घालून फिजीकली कॉन्टक्ट करत नाही तोवर त्याला लैंगिक अत्याचार मानता येणार नाही.  जस्टीस पुष्पा गनेडीवालाच्या सिंगल जज बेंचने हा निर्णय दिला होता. तसेच आरोपीच्या दोषारोपात बदल देखील केला होता. 

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं की, POCSO कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचारामध्ये सेक्सच्या उद्देशाने हल्ला करणे आणि विना पेनेट्रेशन अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्ट्सला स्पर्श करत फिजीकल होणं अथवा आरोपीने मुलीला आपले प्रायव्हेट पार्ट्स स्पर्श करण्यास भाग पाडणं, या गोष्टी समाविष्ट आहेत.

चार वर्षांच्या शिक्षेनंतर जयललितांच्या मैत्रिण शशिकला तुरुंगाबाहेर

जस्टीस गनेडीवाला यांनी म्हटलं होतं की, फिर्यादीची तक्रार ही नाहीये की आरोपीने मुलीचे कपडे काढून तिचे स्तन दाबले. यामध्ये थेट संभोगाच्या उद्देशाने थेट फिजीकल कॉन्टॅक्ट नाहीये. कपडे काढले गेले होती की आरोपीने आपला हात कपड्याचा आत घातला होता, याबाबतची स्पष्ट माहिती नसताना 12 वर्षाच्या मुलीच्या स्तनांना दाबण्याची घटना लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत ठेवता येणार नाही. ही IPC च्या सेक्शन 354 अंतर्गत येईल. यानुसार, महिलेचा विनयभंग या आरोपाखाली शिक्षेची तरतूद आहे.  आरोपीने पीडित मुलीला पेरु देण्याचे लालूच दाखवले होते आणि मग तिला आपल्या घरी नेलं होतं. त्यानंतर जेंव्हा मुलीची आई घटनास्थळी आली तेंव्हा तिने आपल्या मुलीला रडताना पाहिलं. मुलीने झालेली हकिकत आईला सांगितल्यावर FIR दाखल केली गेली.