वन्नियार समाजाचे 10.5 टक्के आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने वन्नियार आरक्षण (Vanniyar Reservation) कायदा 2021 घटनाबाह्य ठरवला असून, तामिळनाडूतील (Tamil Nadu) वन्नियार समाजाला दिलेले 10.50 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. राखीव श्रेणीमध्ये कोटा मंजूर करण्यासाठी केवळ जात हा एकमेव आधार असू शकत नाही, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत वन्नियार आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले. हे आरक्षण मद्रास (Madras High Court) उच्च न्यायालयाने रद्द केले. (Supreme Court On Tamil Nadu Vanniyar Community Reservation)

वन्नियार ही तामिळनाडूची सर्वात मागासवर्गीय समाज (MBC) आहे. राज्य सरकारने या समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10.50 टक्के आरक्षण दिले आहे. तामिळनाडू विधानसभेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तत्कालीन सत्ताधारी AIADMK सरकारने मांडलेले विधेयक मंजूर केले होते. यामध्ये वन्नियार समाजासाठी 10.5% अंतर्गत आरक्षण देण्यात आले. यानंतर, द्रमुक सरकारने जुलै 2021 मध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश जारी केला होता.

राज्य सरकारने MBC आणि गैर-अधिसूचित समुदायांसाठी एकूण 20 टक्के आरक्षण समाजाच्या तीन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले होते. या अंतर्गत वन्नियार समाजासाठी 10 टक्क्यांहून अधिक उप-कोटा निश्चित करण्यात आला होता. पूर्वी वन्नियार वन्नियाकुल क्षत्रिय म्हणून ओळखले जात असे. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे, ज्यामध्ये मागास समाजासाठी 30 टक्के, अतिमागास समाजासाठी 20 टक्के, अनुसूचित समाजासाठी 18 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 1 टक्के आरक्षण आहे.