Supreme Court: नबाम रेबिया प्रकरणावरुन महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरवणार का?; खंडपीठानं केलं स्पष्ट

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या अपात्र आमदारांच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याच्या निकालावर महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरणार आहे. सुनावणीदरम्यान अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पण या प्रकरणानुसार महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरवणार का? याबाबत पाच सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्टचं सांगितलं आहे. (Supreme Court will not decide fate of Maharashtra according to Rabia case says Supreme Court)

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करताना अरुणाचल प्रदेशमध्ये २२ आमदारांचं निलंबन झालेला नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. पण युक्तीवादादरम्यान, खंडपीठानं हे स्पष्ट केलं की, "महाराष्ट्राचं आणि शिवसेनेचं भवितव्य या नबाम रेबिया प्रकरणावर ठरणार नाही. याबाबत सर्व तथ्ये तपासून आम्ही निर्णय देणार आहोत"

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण हे नबाम रेबिया प्रकरणापेक्षा कसं वेगळं आहे, हे समजवून सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. तर सिब्बल यांचे दावे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्याकडून खोडून काढण्यात आले.

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.

ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.