रेड्डी सरकारचा स्तुत्य उपक्रम; मुलींना देणार मोफत सॅनिटरी नॅपकीन्स

देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मासिक पाळी हा विषय आजही निशिद्ध मानला जातो. अनेक ठिकाणी आजही महिला आणि किशोरवयीन मुली वेगवेगळ्या प्रथा परंपरांमुळे मासिक पाळी आणि त्यासंबंधीत अडचणींचा सामना करत आहेत. अशाच गोष्टींमुळे महिला आणि मुलींचे मानसिक आणि शारिरीक आरोग्य धोक्यात येते. याच पार्श्वभुमीवर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी एक महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे.

मासिक पाळी विषयक समस्यांमुळे लिंगभेदाला बळकटी मिळू शकते. या गोष्टी टाळण्यासाठी मासिक पाळीशी संबंधीत अडचणींवर शासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे हे ओळखून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी स्वेच्छा (Swechha) योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत किशोरवयीन मुली आणि स्त्रियांमध्ये आरोग्य आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी काम करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत राज्य सरकार सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थिनींना चांगल्या दर्जाचे सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत पुरवणार आहे. राज्यभरातील सर्व सरकारी शाळा आणि मध्यवर्ती महाविद्यालयांमध्ये 7 वी -12 वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या सुमारे 10 लाख किशोरवयीन मुलींना दर महिन्याला दहा सॅनिटरी नॅपकिन्स दिले जाणार आहेत.

‘मासिक पाळीविषयी बोलण्यास कोणीही लाजू नये, शालेय मुलींना अधिक जागरुक करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित पद्धतींविषयी शिक्षित करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे,’ असे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी म्हणाले.

प्रत्येक विद्यार्थिनीला दरवर्षी एकूण 120 नॅपकिन्स वाटप केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे अगदी उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही विद्यार्थिनींना शाळा सुट्ट्या सुरू होण्यापूर्वीच नॅपकिन्स पुरवण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने वेगवेगळ्या कंपन्यांशी केलेल्या करारांद्वारे, वायएसआर चेयुथा रिटेल स्टोअरच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागात राहणाऱ्या सुमारे 1 कोटी महिलांना कमी किंमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा, विल्हेवाट लावण्याच्या सुरक्षित पद्धती आणि विद्यार्थिनींना आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याही मदतीसाठी प्रत्येक शाळेत नोडल अधिकारी म्हणून महिला शिक्षिका नियुक्त केरण्यात येणार आहे.

सॅनिटरी नॅपकीन्स वापरण्यासह त्याची विल्हेवाट लावण्याची देखील मोठी समस्या महिला आणि मुलींना भेडसावत असते, त्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने स्वच्छ आंध्र प्रदेश (CLAP) उपक्रमाद्वारे राज्यभरात 6,417 सॅनिटरी नॅपकीन्स डिस्पोजल मशिन बसवण्यात येणार आहे. युनायटेड नेशन्स वॉटर सप्लाय अँड सेनिटेशन कोलाबोरेटिव्ह कौन्सिलच्या एका अहवालात भारतातील 23% मुली मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनांचा अभाव, सॅनिटरी नॅपकिन बदलण्यासाठी योग्य जागा, पाण्याची कमतरता आणि विल्हेवाटीच्या सुविधांचा अभाव यामुळे शाळा सोडतात असे समोर आले आहे.

राज्य सरकार, स्वेच्छा, मना बडी नाडू-नेडू सारख्या उपक्रमांद्वारे, विद्यार्थिनींच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा पुरवून त्यांना शिक्षण मिळत राहील याची खात्री करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे.