भारतात टिकटॉकवर बंदी; टिकटॉकनं मांडली आपली बाजू

नवी दिल्ली : भारतात टिकटॉकसह आणखी ५९ चिनी अॅपवर बंदी घातल्यानंतर टिकटॉकने आपली बाजू मांडली आहे. भारताने चीनच्या मोबाईल ऍप्लिकेशनवर भारतात बंदी घालत या अॅपच्या माध्यमातून भारतीयांच्या प्रायव्हसीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे म्हटले होते. म्हणून, या अॅप्लिकेशनवर भारताने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये भारतात लोकप्रिय असणाऱ्या टिक टॉकचाही समावेश आहे. यावर टिकटॉकने आपली माजू मांडली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

टिकटॉकने आपली बाजू मांडताना म्हटलं आहे की, भारत सरकारने एकंदर ५९ अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्यासंदर्भात अंतरिम आदेश जारी केला असून यात टिकटॉकचाही समावेश आहे. आम्ही या आदेशाचे पालन करत आहोत. आम्हाला याबाबत सरकारच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठकीचे निमंत्रण आले असून या बैठकीत आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची व स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळणार आहे. डेटा प्रायव्हसी व डेटा सिक्युरिटीबाबतच्या सर्व भारतीय अधिनियमांचे टिकटॉक काटेकोरपणे पालन करत असून आमच्या भारतातील वापरकर्त्यांची कोणतीही माहिती आम्ही कोणत्याही परदेशी सरकारला दिलेली नाही, चिनी सरकारलाही नाही. भविष्यात आमच्याकडे अशी मागणी करण्यात आली, तरीही आम्ही अशी माहिती कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही. आमच्या दृष्टीने वापरकर्त्यांची गोपनीयता व अखंडता याला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे असं टिकटॉककडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-------------
पंढरपूरच्या विठ्ठलाची भक्ती आणि नियोजनबद्ध धावपळ; वाचा तुम्हाला माहिती नसलेल्या सुप्रिया सुळे
-------------
खूशखबर ! भारतीय बनावटीची पहिली करोना लस तयार
-------------
टिकटॉकने १४ भारतीय भाषांमध्ये सेवा देत इंटरनेटमध्ये लोकशाहीच आणली आहे. यात कोट्यवधी सामान्य वापरकर्ते, कलाकार, गोष्टी सांगणारे, शिक्षणक्षेत्रातील मंडळी, व टिकटॉकच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या असंख्य लोकांचा समावेश आहे. यातले अनेकजण तर पहिल्यांदाच इंटरनेटचा वापर करणारेही आहेत, असेही टिकटॉकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, काल (ता. २९) दिल्लीत माहिती आणि तंत्रज्ञान मिनिस्ट्रीची  महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कलम 69Aअंतर्गत एकूण ५९ चिनी अॅप्लिकेशन्सवर भारतातर्फे बंदी घातलेली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत याबाबत प्रेस रिलीज जारी करण्यात आलं आहे. वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान खात्याने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं आहे.