esakal | चाकोरीत अडकलेले करधोरण
sakal

बोलून बातमी शोधा

GST

चाकोरीत अडकलेले करधोरण

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी कराच्या दरांमध्ये बदल करणे आवश्‍यक आहे. अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश गरीबांना आधार देतानाच श्रीमंतांवर अधिक कर आकारणी करत आहेत. भारतातही हे धोरण राबविता येण्यासारखे आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरून सध्या बरेच वातावरण तापलेले आहे. इंधनाच्या घाऊक किमतीत ६० टक्के वाटा केंद्रीय आणि राज्यांच्या करांचाच आहे, हे त्यामागील मुख्य कारण आहे. अत्यंत महागाईच्या काळातही इंधनाचे दर इतके उच्चांकी कधी नव्हते. ‘ओपेक’मुळे दरवाढीचा दुसरा झटका बसला होता, त्यावेळी १९८० मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर प्रतिबॅरल ३० डॉलर (सध्याच्या काळातील जवळपास १०० डॉलर) झाले होते, त्यावेळी भारतात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ५.१० रुपयांपर्यंत (सध्याच्या तुलनेत जवळपास ८० रुपये) वाढविण्यात आले होते. २०१४ मध्येही फारशी वेगळी परिस्थिती नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर १०० डॉलरच्या पुढे गेले असतानाही, भारतात पेट्रोल तेव्हा ७० रुपयांपेक्षा थोड्या अधिक किमतीला मिळत होते. आता चित्र पालटले आहे, कारण पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर तिपटीने, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा पटीने वाढले आहे.

सरकारला या धोरणाचा फायदाच झाला आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीतून केंद्राला मिळणाऱ्या महसूलात गेल्या सात वर्षांत पाच पटींनी वाढ झाली आहे. मात्र, महसूलासाठी एकाच स्रोतावर अवलंबून राहण्यात मोठा धोका असतो; वाढलेले दर ठळकपणे जाणवतात आणि तो सर्वत्र चर्चेचा विषय होतो. अशावेळी १५० टक्क्यांपर्यंत करांचा बोजा लादण्याचे समर्थन करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणतेही पटण्याजोगे कारण नसते. कर कमी करणे सरकारला परवडणारे नाही, त्यामुळे अत्यंत आवश्‍यक असलेला महसूल बुडतो, एवढेच कारण देऊन सरकार स्वत:च्या बचावाचा प्रयत्न करू शकते. इतके तर अपेक्षितच आहे. तरीही, ते एक तात्पुरता तोडगा सुचवू शकतात : इंधनाच्या प्रत्येक लिटरमागे किती कर आकारला जावा, त्याची मर्यादा निश्‍चित करावी. यामुळे, तेलाचे दर जरी वाढत राहिले, तरी त्यामुळे करांमार्फत खजिना भरण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

हेही वाचा: पुढील शंभर दिवस महत्त्वाचे; तिसऱ्या लाटेबद्दल सरकारचा इशारा

आणखी एक मोठी समस्या आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत केंद्रीय करांद्वारे मिळणाऱ्या महसूलाचे प्रमाण ९.९ टक्के असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मोदी सरकारने देशाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी हे प्रमाण १०.१ टक्के होते. पेट्रोलियम करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाढ वगळली तर हे उत्पन्न ‘जीडीपी’च्या तुलनेत आणखी कमी झाले असते. हा निश्‍चितच जागतिक साथीचा परिणाम आहे. अर्थव्यवस्थेसमोरील अडथळ्यांचा हा १७ वा महिना आहे.

त्याचबरोबर, वस्तू आणि सेवा करातून गेल्या वर्षी मिळालेले उत्पन्न हे २०१८-१९ या वर्षात मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा कमी होते. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जीएसटीची अंमलबजावणी झाली, असे हे पहिलेच वर्ष होते. यंदाचे वर्ष या बाबतीत अधिक चांगले असायला हवे, कारण २०२० मध्ये देशपातळीवरील लॉकडाउनचा महसुलावर जितका परिणाम झाला, तितका परिणाम यंदा राज्यांमध्ये विविध कालावधीत लागू होणाऱ्या टाळेबंदीचा झालेला नाही.

पण या वळणानंतर एक धोका आहे. एका वर्षानंतर, राज्यांना जीएसटी महसुलात १४ टक्के वार्षिक वाढ मिळण्याची हमी देणारी पाच वर्षे संपणार आहेत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात काही तरी महत्त्वाचे पाऊल उचलावे लागणार आहे.

हेही वाचा: 'जस्ट डायल'चा ताबा रिलायन्स व्हेंचर कडे; 66 टक्के समभाग मिळणार

सध्याची घसरण थांबताच, दर निश्‍चित करावे लागणार आहेत, आणि जीएसटीचा सरासरी दर वाढवून तो मूळ अपेक्षित पातळीच्या जवळ न्यावा लागणार आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठीचे हे प्रयत्न अत्यंत योग्य आहेत आणि त्याचा काही तरी फायदा होण्याचीही चिन्हे आहेत. यासाठी आपण ज्यो बायडेन यांनी अमेरिकेत आणि अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनमध्ये जे केले, त्याचा आढावा घेऊया. दोघांनीही तत्काळ किंवा आगामी काळासाठी करांमध्ये वाढ केली.

बायडेन यांनी पायाभूत विकासासाठी आणि गरीब अमेरिकी नागरिकांच्या मदतीसाठी प्रचंड निधी जाहीर केला. त्याचवेळी त्यांनी भांडवली नफ्यावरील करांमध्ये दुपटीने वाढ केली, श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरातही वाढ केली आणि कंपनी करही वाढवला. हे अत्यंत धाडसी पाऊल होते, कारण या करवाढीचा फटका श्रीमंत वर्गाला बसला, गरिबांना नाही. सुनक यांनीही, अर्थव्यवस्थेतील घसरण थांबताच कंपनी कर वाढविण्याचे सूतोवाच केले आहे. बायडेन आणि सुनक या दोघांनीही आपापल्या देशांमधील कर कमी करण्याचे धोरण मोडून काढले आहे. काळ बदलतो, त्याप्रमाणे धोरण स्वीकारावे लागते.

हेही वाचा: 'भेकड आणि संघ विचारसरणीच्या लोकांनी काँग्रेसपासून लांब रहावं'

तर मग, कमी कर असलेल्यांवर अधिक कर न लादण्यावर केंद्र सरकार इतके ठाम का आहे? कोरोना साथीचा आर्थिक फटका बसलेल्यांना मदत करण्यासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो. ही अत्यंत तर्कसंगत आणि करायलाच हवी, अशी बाब आहे. कर आणि जीडीपी यांच्यातील दरी साधण्याचा दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. तसेच, आणखी कर्ज घेऊन एकूण कर्जाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर न नेताही संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी पैसा उभा करायचा असल्यास हाच मार्ग आहे.

- टी. एन. नैनन

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

loading image