तबलिगी जमातच्या मरकज प्रकरणी गुरुवारी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा मुद्दासुद्धा उपस्थित केला. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली - तबलिगी जमातच्या मरकज प्रकरणी गुरुवारी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा मुद्दासुद्धा उपस्थित केला. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, सरकार या मुद्द्यावर डोळे झाकून का बसलेय. काही करत का नाही? असा प्रश्नही विचारला. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. या रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानं अनेक ठिकाणी तोडफोडीचे प्रकार घडले होते.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालायने तबलिगी जमातच्या माध्यमातील वार्तांकनाविरोधात जमियत उलेमा ए हिंद आणि पीस पार्टीसह इतर याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी 26 जानेवारीला झालेल्या ऱॅलीचाही उल्लेख केला गेला. न्यायालायने म्हटलं की, काही वृत्तांवर नियंत्रण तेवढंच महत्त्वाचं आहे जितकं उपाय अमंलात आणणे आणि कायदा, व्यवस्थेच्या परिस्थितीची तपासणी करणं. मला नाही माहिती की तुम्ही याबाबत डोळेझाक का केली?
हे वाचा - शेतकरी शब्द पाळणार नाहीत याचा अंदाज आलेला; नेत्यांनी विश्वासघात केल्याचा पोलिसांचा आरोप
सरन्यायाधीश म्हणाले की,'फेक न्यूजमुळे हिंसा व्हावी, कोणाचा मृत्यू व्हावा असं होऊ नये. अशी परिस्थिती कोणत्याही बातमीमुळे तयार होऊ नये.' याचिकाकर्त्याने म्हटलं की, सरकारकडे अशा कार्यक्रमांवर बंधने घालण्याचे अधिकार आहेत. तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितलं की, माध्यमांना जमातच्या मुद्द्यावर वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही. हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. मरकजबाबत बहुतांश रिपोर्ट चुकीचे नव्हते.
