आरोग्य खात्याची तरतूद 2020-21 मधील 72934 कोटी रुपयांएवढीच म्हणजे 79602 कोटी रुपये (2021-22) आहे, अशी टिका चिदंबरम यांनी केली.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प निव्वळ फसवणुकीचा असून पेट्रोल आणि डिझेलवरील अनुक्रमे अडीच आणि चार रुपयांचा अधिभार म्हणजे शेतकरी आणि सर्वसामान्यांची क्रूर थट्टा आहे, असा प्रहार काॅंग्रेसने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर केला आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पावर सडकून टिका केली. जणू चीनने भारतीय भूभागावर ताबा सोडून दिला आहे, अशा थाटात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदींचा उल्लेखही टाळला, असा टोला चिदंबरम यांनी लगावला.
- Union Budget 2021: देश विकणारा भाजपाई निश्चय; तेजस्वी यादव यांचा घणाघात
मावळत्या आर्थिक वर्षात संरक्षण खात्यासाठी असलेली 3,43,822 कोटी रुपयांची तरतूद याही वर्षी कमी अधिक फरकाने तशीच म्हणजे 3,47,088 कोटी रुपये एवढीच आहे, याकडेही चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले. आरोग्य खात्याच्या तरतुदीमध्ये 2,23,846 कोटी रुपयांची घसघशीत वाढ केल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा म्हणजे हातचलाखी आहे. प्रत्यक्षात यामधे लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपये आणि वित्त आयोगाचे अनुदान 49214 कोटी रुपये यांचाही चलाखीने समावेश केला आहे.
- Budget 2021: 'प्रो अॅक्टिव्ह बजेट'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पहिली प्रतिक्रिया
हे वगळता आरोग्य खात्याची तरतूद 2020-21 मधील 72934 कोटी रुपयांएवढीच म्हणजे 79602 कोटी रुपये (2021-22) आहे, अशी टिका चिदंबरम यांनी केली. 9.5 टक्के वित्तीय तुटीने सर्व मर्यादा पार केलीच आहे, शिवाय 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट साडेचार टक्क्क्यांवर आणण्याचे ठरविलेले उद्दीष्ट गुंतवणुकीवर विपरीक परिणाम करणारे असेल, असा इशाराही चिदंबरम यांनी दिला.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र, सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याचा आरोप करताना चिदंबरम यांनी, शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक 6 हजार रुपये मदत देणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची तरतूद 75 हजार कोटी रुपयांवरून 65 हजार कोटी रुपये करण्यात आल्याचाही दावा केला.
- 'देशाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आहे की नाही?' छगन भुजबळ यांचा सवाल
अर्थमंत्र्यांनी भाषण ऐकणाऱ्या लोकांना फसविले. विशेषतः हमीभावाबाबत. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा सूड घेणारा अर्थसंकल्प आहे. तसेच राज्यांना समान वाटा न मिळाल्याने संघराज्याला झटका देणारा आहे.
- पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
#BudgetWithNDTV "The consensus was that the fiscal deficit will be about 7%. But it turns out to be 9.5%; this means that the government has not achieved the revenue target it had set for itself": P Chidambaram, Former Finance Minister on #Budget2021 #NDTVExclusive pic.twitter.com/NaOjltvk5F
— NDTV (@ndtv) February 1, 2021
- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
(Edited by: Ashish N. Kadam)
