Budget 2021: महाराष्ट्राला ४२ हजार कोटी; पायाभूत सुविधा, मेट्रो, रेल्वे मालवाहतुकीसाठी विशेष तरतूद

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर आणि शुल्कांच्या (ड्यूटीज) द्वारे २०२१-२२मध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला ४२०४३.६० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे पायाभूत क्षेत्रातील महामार्ग, रेल्वेमालवाहतूक विशेष मार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर), मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, केंद्र सरकारचे साह्य असलेल्या शिक्षणसंस्थांसाठी नवीन सुसूत्रीकरण यंत्रणा अशा विविध योजनांचा लाभ राज्याला मिळणे अपेक्षित असल्याचे आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आढळून येते. 

आगामी म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय कर आणि शुल्के यातून महाराष्ट्राला ४२०४३.६० कोटी रुपयांचा वाटा मिळणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम ८३००.३३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. अर्थात पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांच्या वाट्यात वाढ झालेली असल्याने महाराष्ट्रालाही त्याचा अपरिहार्यपणे लाभ झाला आहे. केंद्रीय कर व शुल्कांमधील महाराष्ट्राचा वाटा ६.३१७ टक्के इतका आहे. या रकमेत कॉर्पोरेट कर (१२२३२.४८ कोटी रु.),  प्राप्तिकर (१२४३०.५० कोटी रु.), संपत्ती कर (५३ लाख रु.) केंद्रीय जीएसटी(१३५८४.५७ कोटि रु.), कस्टम्स किंवा आयात शुल्क (२५४०.४४ कोटी रु.) केंद्रीय अबकारी शुल्क (एक्‍साईज ड्यूटी)(१२३०.२४ कोटी रु.) आणि सेवा कर (२५.९० कोटी रु.) यांचा समावेश आहे.

हे वाचा - Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार

द्रुतगती मार्गाला चालना
महाष्ट्राशी निगडित अन्य तरतुदींमध्ये ‘दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गा’च्या उर्वरित २६० किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया ३१ मार्च २०२१पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. महामार्ग तसेच रेल्वेमार्ग किंवा दिल्ली-मुंबई विशेष रेल्वेमालवाहतूक मार्गासारख्या प्रकल्पांवर अर्थसंकल्पात भर देताना त्यामुळे होणारी गुंतवणूक व त्याद्वारे रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा करण्यात आली आहे. 

दिल्ली-मुंबई विशेष रेल्वेमालवाहतूक मार्ग(वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर) जून-२०२२ मध्ये सुरु करण्याची योजना असल्याने त्या कामावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याच्याच जोडीला पूर्व-पश्‍चिम भारताला जोडणारा रेल्वे मालवाहतूक मार्गनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. भुसावळमार्गे पश्‍चिम बंगालमधील खरगपूरहून दानकुनी पर्यंत त्याची आखणी करण्यात आली आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५९७६ कोटी रुपये तर नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी २०९२ कोटी रुपयांच्या साह्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

जमिनी विकून पैसा
वित्तीय तुटीचे नियंत्रण आणि सरकारी तिजोरीतील पैसा वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकारने खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. त्यामध्ये सरकारी उद्योग, बॅंका आणि विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाबरोबरच विविध ठिकाणी असलेल्या मोकळ्या जमिनी व अन्य पडीक केंद्र सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन त्यातून पैसा उभारण्याचे ठरविले आहे. त्या अंतर्गत मुंबईसारख्या शहरात तसेच अन्यत्र देखील असलेल्या रेल्वे, संरक्षण खाते, विमानतळ प्राधिकरण व तत्सम केंद्र सरकारी जमिनींच्या विक्रीला प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणेच्या निर्मितीची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 

आरोग्य चिकित्सालयांचा लाभ
सामाजिक पायाभूत क्षेत्राकडेही अर्थसंकल्पाने विशेष लक्ष पुरविलेले आढळते. करोनासारख्या अतिसंसर्गजन्य रोगाच्या साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने देशातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘एकात्मिक आरोग्य चिकित्सालये’ (इंडिग्रेटेड हेल्थ लॅब्ज) उभारण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे ६०२ जिल्ह्यांमध्ये अतिगंभीर आजारांवरील उपचार विभागांची(क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक्‍स) स्थापना करण्यात येणार आहे. याचाही महाराष्ट्राला लाभ होणार आहे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

प्रदूषण रोखण्यासाठी मदत
जलजीवन मोहिमे अंतर्गत शहरांना पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक साह्य देण्यात येणार आहे. देशातील सर्व म्हणजे ४३७८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यात समावेश आहे. मलनिःस्सारण प्रकल्पातही ५०० शहरांचा समावेश असून त्यासाठी पुढील पाच वर्षात २ लाख ८७ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे व त्यातही महाराष्ट्राचा समावेश असेल. ज्या शहरांची लोकसंख्या दहा लाखांहून अधिक आहे त्यांना हवेतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी आर्थिक साह्य दिले जाणार असून त्यासाठी २२१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी

शेवाळ शेतचा प्रयोग
केंद्र सरकारच्या मदतीने चालणाऱ्या शिक्षणसंस्था असलेल्या नऊ शहरांमध्ये सुसूत्रीकरण यंत्रणा स्थापन करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे परंतु, यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे की नाही याचा तपशील मिळालेला नाही. त्याचप्रमाणे देशभरात १०० सैनिकी शाळा सुरु करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संघटना, खासगी शाळा किंवा राज्यसरकारे यांच्या मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने ‘सी-वीड’ किंवा ‘समुद्री-शेवाळ शेती’ला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. यास परदेशात मागणी असून रोजगारनिर्मितीचे ते मोठे साधन होऊ शकते असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्र व गोव्यात या प्रयोगासाठी अनुकूलता असल्याचे सांगण्यात येते.