न्यायाधीशांच्या बदलीनंतर खुलाशांचा सिलसिला!

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
Thursday, 27 February 2020

२४ तास उलटण्याच्या आत याच मुरलीधर यांची बदली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात करण्यात आली व ते आदेश मध्यरात्र उलटल्यावर काढले गेले. हा सारा घटनाक्रम वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. मुरलीधर यांची मोदी सरकारने काल अर्ध्या रात्रीतून केलेली बदली चांगलाच चर्चेचा विषय ठरली असून, यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणाने जोर पकडला आहे. अमित शहा यांच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांवर न्या. मुरलीधर यांनी जोरदार ताशेरे तर ओढलेच, पण चिथावणीखोर भाजप नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचीही सूचना केली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीतील दंगलींवरून पोलिसांवर ताशेरे ओढणाऱ्या न्या. मुरलीधर यांची नंतरच्या काही तासांत व मध्यरात्रीच्या अंधारात उचलबांगडी का केली? असा सवाल विरोधकांनी विचारला आहे, तर यावर खुलासा करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ फेब्रुवारीच्या शिफारशीवरूनच न्यायाधीशांची बदली केली गेल्याचे सरकारने म्हटले आहे. 

- सरकारने जबाबदारी सुनिश्चित करावी; आरएसएसचा केंद्र सरकारवर निषाणा

सरकारवर ताशेरे 

दरम्यान, न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीबाबत सरकारची भूमिका स्वच्छ असेल तर देशाच्या कायदामंत्र्यांसह नलीन कोहली व भाजप नेत्यांची फौज खुलाशांवर खुलासे का करत आहे, असा सवाल जाणकारांकडून उपस्थित होत आहे. न्या. मुरलीधर यांनी दिल्ली जळत असताना आदेशच नसलेल्या दिल्ली पोलिसांनी घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेवर व अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा या भाजप नेते-मंत्र्यांच्या धर्मांध वक्तव्यांवर काल तब्बल तीन तासांच्या सुनावणीत चांगलेच ताशेरे ओढले होते व यंत्रणेला सज्जड इशाराही दिला होता.

- कोण आहेत न्या. मुरलीधर? ज्यांची रातोरात बदली झाली?

त्यानंतर २४ तास उलटण्याच्या आत याच मुरलीधर यांची बदली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात करण्यात आली व ते आदेश मध्यरात्र उलटल्यावर काढले गेले. हा सारा घटनाक्रम वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. त्यावरून टीका होताच कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद प्रथम पुढे सरसावले व त्यांनी कॉंग्रेसच्या घराण्यावर नेम धरला. 

कायदामंत्र्यांचा टोला 

न्यायाधीशांची न्यायालयाच्या शिफारशीवरून केलेली बदली वादाचा विषय करणारा कॉंग्रेस न्यायपालिकेचा किती सन्मान करतो ते पाहा, असा उपरोधिक टोला लगावून प्रसाद म्हणाले की, ही न्यायालयाच्या नियमित स्थानांतरण प्रक्रियेतील एक प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीला मुरलीधर यांच्या बदलीची शिफारस केली होती. सरकारने त्यानुसारच त्यांची बदली केली, पण कॉंग्रेसने येथेही राजकारण सुरू केले.

- Video : ...अन् भर रस्त्यात ट्रक थांबवत लोक म्हणाले 'वन्स मोअर'; व्हिडिओ एकदा बघाच!

भारताच्या जनतेने नाकारलेल्या कॉंग्रेसने न्यायपालिका, सैन्यदले, पोलिस यांसारख्या घटनात्मक संस्था नेस्तनाबूत करण्याची धडपड चालविली आहे. या बदलीबाबत संशय व्यक्त करणारे राहुल गांधी स्वतःला सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वरचे समजतात का? असा सवाल प्रसाद यांनी केला. 

एका कुटुंबाची खासगी मालमत्ता असलेल्या कॉंग्रेसने महालेखापाल, पंतप्रधान, सैन्य दले व न्यायपालिकेबाबत यापूर्वीच अत्यंत कठोर शब्द वापरले. आता त्यांनी भडकावणारी भाषा करण्याची काही गरज नाही. 
- रविशंकर प्रसाद, कायदामंत्री


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Union Law Minister Ravi Shankar Prasad defends transfer of Justice Muralidhar