esakal | लसीकरण केंद्रावरही नोंदणी होणार ‘ऑन द स्पॉट’
sakal

बोलून बातमी शोधा

Vaccination

लसीकरण केंद्रावरही नोंदणी होणार ‘ऑन द स्पॉट’

sakal_logo
By
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली - कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी (Corona Preventive Vaccination) आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना थेट लसीकरण केंद्रावरही (Vaccination Center) नोंदणी (Register) करता येईल. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज ही घोषणा केली आहे. कोविन पोर्टलवर ऑनलाइन नावनोंदणी करण्याची सुविधा (Facility) ज्यांच्याकडे नाही, अशांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. पहिल्या टप्प्यात ही सुविधा फक्त सरकारी केंद्रांसाठी लागू असेल. (Vaccination centers will also register on the spot)

केंद्र सरकारने एक मेपासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटासाठी लसीकरण सुरू केले आहे. या वयोगटातील व्यक्तींना फक्त ऑनलाइन पद्धतीने वेळ निश्चितीची सुविधा देण्यात आली होती. परंतु यासंदर्भात राज्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला विविध सूचना केल्यानंतर केंद्राने आता कोविन पोर्टलवर या वयोगटातील व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष लसीकरणाच्या वेळी नोंदणी करण्याची सुविधा दिली आहे.

अनेकदा ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या व्यक्ती वेळेवर येत नाहीत. त्यामुळे लसीच्या काही मात्रा शिल्लक राहतात. यामुळेही लस वाया जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर नोंदणी करून काही लाभार्थ्यांना लस उपलब्ध करून दिली जाईल.

हेही वाचा: रामदेव यांचं IMA, फार्मा कंपन्यांना खुलं पत्र; विचारले २५ प्रश्न

तो निर्णय राज्यांनी घ्यावा

कोविन पोर्टलवर एका मोबाईल क्रमांकाद्वारे चार जणांची नोंदणी करण्याची सुविधा आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे इंटरनेट, स्मार्टफोन किंवा मोबाइल नाहीत असे लोक लसीकरणापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. कोणत्याही स्थितीमध्ये लस वाया जाऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर वेळ निश्चितीबाबत सहयोगी संस्थेच्या माध्यमातून सुविधा कधी सुरू करायची का? याचा निर्णय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांनी घ्यायचा आहे, असेही आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

फक्त सरकारी केंद्रावरच!

आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्ती प्रत्यक्ष लसीकरणासाठी गेल्यानंतर तिला केंद्रावरच नोंदणी तसेच वेळ निश्चिती कोविन अॅपमध्ये करता येईल. सध्या ही सवलत फक्त सरकारी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रांवरील लसीकरणासाठी वापरणे शक्य होईल. ही सुविधा खासगी लसीकरण केंद्रांसाठी नाही. खासगी केंद्रांना केवळ ऑनलाइन वेळनिश्चिती कालावधीसह त्यांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल.

हेही वाचा: शिक्षकाचे टॉवेलमध्ये ऑनलाईन क्लासेस; विद्यार्थ्यांनी छेडलं आंदोलन

ओळखपत्र नसणाऱ्यांचेही लसीकरण होणार

देशामध्ये कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग यावा म्हणून केंद्र सरकार वेगाने पावले उचलू लागले आहे. ऑनलाइन नाव नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रेच ज्यांच्याकडे नाहीत अशा विविध धर्मांमधील साधू महंत व फकीर तसेच कैदी, भिकारी आदी कोट्यवधी नागरिकांसाठी मंत्रालयाने नवे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर किंवा जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्याकडे अशा वर्गाच्या लसीकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

देशातील १ कोटी नागरिकांचे लसीकरण आज अखेर पूर्ण झाले, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. सध्या रोज सरासरी १६ लाख लोकांचे लसीकरण केले जात आहे. मात्र केंद्राने ठरविलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत ही संख्या किमान ३४ लाखांपर्यंत तरी वाढवावी लागेल. त्यादृष्टीने देशभरातील लस टंचाई संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणालाही नुकतीच सुरुवात झाली. मात्र यासाठी कोविन पोर्टल किंवा ॲपवर नावनोंदणी बंधनकारक आहे. हे रजिस्ट्रेशन करताना नागरिकांना ओळख म्हणून आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड आदीपैकी एक ओळखीचा पुरावा अपलोड करावा लागतो. हरिद्वार येथील कुंभमेळ्यानंतर कोरोनाचा जो महा उद्रेक झाला त्यानंतर ओळखपत्र नसलेल्या वर्गासाठीही लसीकरण कसे? उपलब्ध करून देता येईल याबाबत चर्चा सुरू झाली.

हेही वाचा: पूर्वनोंदणीशिवाय लस, वशिलेबाजांचं फावणार का?

नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी म्हणून या कामासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, यातील अनेक जण फिरते असतात. त्यामुळेच ह्या सर्वांना दोन्ही डोस दिले जातील, याची काळजी घेऊन जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्यांवर (डीआयओ) याची अंतिम जबाबदारी सोपवावी असेही नव्या दिशानिर्देशांत म्हटले आहे. याबाबत कोविन पोर्टलवर विशेष तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी

आरोग्य मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशानुसार या सर्वांची ओळख पटविण्याचे काम केंद्रीय महिला व बालकल्याण, अल्पसंख्याक, किंवा सामाजिक न्याय आदी मंत्रालयांच्या मदतीने जिल्हा टास्क फोर्सद्वारे करण्यात यावे. राज्य पातळीवर त्यांची संख्या निश्चित करून अशा नागरिकांना लसीकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल, असेही आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

loading image
go to top