ऑक्सिजन मिळेल का कुठे?

कोरोनाच्या रूग्णांचा प्राणवायूसाठी देशभर जो टाहो फुटला आहे, त्यावरून जणू देशच अतिदक्षता विभागात जाऊन पडला आहे, असं दिसतं. नाशिकमध्ये प्राणवायूच्या टॅन्करला गळती लागल्याने करोनाच्या चोवीस रुग्णांचा तडफडून झालेला मृत्यू ही इतकी भयानक घटना आहे, की ज्याची त्याबाबत हलगर्जी अथवा दुर्लक्ष झाले असेल, त्याला अथवा त्यांना देण्यात येणाऱी शिक्षा इतकी कठोर असली पाहिजे, की पुन्हा तशी घटना घडावयास नको.

या पूर्वी 2017 मध्ये प्राणवायूच्या संदर्भात वृत्त आले होते, ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या गोरखपूरमधील बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज वजा रूग्णालयात गेल्या वर्षी प्राणवायूचा साठा संपल्यामुळे तब्बल 63 बालकांचा झालेल्या मृत्यूंचे. त्यासाठी डॉ कफील खान याला अटक करण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारने आपल्याला बळीचा बक्रा बनविल्याचा आरोप त्याने केला. त्याला आठ महिन्यांची कैद झाली. आता तो जामिनावर सुटलाय. या घटनेबाबत आदित्य नाथ यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. परंतु, त्यांना काय होणार. उत्तर प्रदेशचे आरोग्य मंत्री आहेत, तेथेच आहेत. यात सरकार अनेकार्थाने दोषी होते. रूग्णालयाला प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्याची 68 लाख रू.ची थकबाकी सरकारने भरली नव्हती.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यात प्राणवायूचा इतका तुटवडा झालाय, की अनेक रूग्णालायात केवळ काही तासांपुरताच प्राणवायू शिल्लक आहे. तर दुसरीकडे प्राणवायूची गरज भासणारे व त्या अभावी प्राण जाण्याची शक्यता असणारे हजारो रुग्ण मिनिटागणिक रुग्णालयात दाखल होत आहेत. प्राणवायूच्या सिलिंडर शेजारी उभे राहून त्याची छायाचित्र काढून घेणारे मंत्री पाहिले, की ते किती निर्लज्ज आहेत, याची कल्पना येते. देशात प्राणवायूची गरज असताना सरकारला स्वतःचे ढोल बजावण्याची घाई झाली होती, असे इंडिया टुडेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवरुन दिसते.

एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 दरम्यान देशाने 9301 मे.टन प्राणवायूची निर्यात केली. उलट 2020 च्या पहिल्या तिमाहीत सरकारने केवळ 4502 मे.टन प्राणवायू निर्यात केला होता. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत देशातील प्राणवायूची मागणी (द्रविकृत वैद्यकीय प्राणवायू) प्रतिदिन 700 ते 2800 मे.टन होती. ते प्रमाण दुसऱ्या लाटेत एप्रिल 2021 मध्ये प्रतिदिन 5 हजार मे.टन वर गेले आहे. पण, देशातील प्रतिदिन 7 हजार मे.टनचे उत्पादन पाहता प्राणवायू उपलब्ध असूनही तो रुग्णालयाकडे वेळेवर का पोहोचत नाही, या प्रश्नाचे समाधानाकारक उत्तर मिळत नाही. याचा अर्थ त्याचे उत्पादनस्थळापासून ते देशातील रुग्णालयापर्यंत पोहोचविण्याची जी जलद वाहतुक व्यवस्था हवी, ती एक तर नाही, अथवा अऩेक स्तरावर कागदी घोडे नाचविले जात असल्याने नोकरशाहीच्या जाळ्यात सिलिंडर्स अडकलेले दिसतात. सिलिंडर्स व टॅंकर्सचा तुटवडा आहे, तो वेगळाच. या वेळी आणखी एका गोष्टीची आठवण येते. देशातील औष्णिक विद्युत केंद्रांना लागणारा कोळसा रेल्वेच्या वाघिणीतून नेला जातो, पण त्या वाघिणीच महिनो न महिने उपलब्ध नसतात. परिणामतः त्या केंद्रांची विद्युतनिर्मितीक्षमता कमालीची घटते. विजेची कमतरता होते. त्यामुळे जनता व उद्योग या दोघांनाही त्रास सहन करावा लागतो. प्राणवायूच्या पुरवठ्यावरून केंद्र व विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता दिसते. या भांडणात जनता व रूग्णांचे काय होणार.

आणखी एक गोष्ट खटकते, ती म्हणजे, पंतप्रधानांना प्रत्येक वेळी स्वतःचे ढोल बडविण्याची गरज का भासते. सरकारने थोडे काही केले की त्याचे श्रेय ते स्वतःला घेतात. कर्तव्य भावनेने का गोष्टी होत नाहीत. फेब्रुवारी 2021 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने सम्मत केलेल्या ठरावात म्हटले होते, इट कॅन बी सेड विथ प्राईड दॅट इंडिया नॉट ओनली डिफिटेड कोविद अंडर द एबल सेन्सेटीव, कमिटेड अँड व्हिजनरी लिडरशिप ऑफ प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी .. द पार्टी अनइक्विव्होकली हेल्स इट्स लीटरशिप फॉर इन्ट्रोड्यूसिंग इंडिया टू द वर्ल्ड अज ए प्राऊड अँड व्हिक्टोरियस नेशन इन द फाईट अगेन्स्ट कोविड.

कोविड विरूद्धचा लढा संपलेला नाही, एवढे पक्षाला कळले कसे नाही. जेव्हा लसीकरण सुरू झाले, तेव्हा पंतप्रधानांनी टीका उत्सव साजरा करा, असे आवाहन केले होते, कसला उत्सव अन् कसलं काय. या प्रकारचे भाषण करून त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य ध्यानात येत ऩाही, असे ते दाखवून देतात. उत्सव हा आनंदाचा असतो, भीतीयुक्त सावधानीचा नसतो. अशीच खुशमस्करी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेस पक्ष करीत होता. पुढे सारे पक्षाला भोवले.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील व काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जयवीर शेरगिल म्हणतात, लढा कोरोनाविरूद्ध हवा विरोधी पक्षांविरूद्ध नव्हे. द हिंदू मध्ये लिहलेल्या लेखात ते म्हणतात, की देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 80 टक्के लोकसंख्या ही 45 वयोमर्यादेखालील असताना त्यांचे लसीकरण करण्याबाबत सरकारला इतक्या उशीरा कशी जाग आली. 136 कोटी लोकसंख्येपेक्षा केवळ 1 कोटी लोकांचे दोन वेळा लसीकरण झाले आहे. उलट इस्राएलमधील लसीकरणाचे प्रमाण 61.8 टक्के असून अमेरिकेत ते 39.2 टक्के, सेशेल्समध्ये 67.4 टक्के, भूतानमध्ये 62 टक्के असून भारताचे प्रमाण मोरक्कोपेक्षा (12.6 टक्के) खाली आहे. राज्य सभेत सरकारने 17 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यांना 7.06 कोटी डोसेस देण्यात आले, पण त्याच बरोबर 74 देशांना 5.96 कोटी डोसेस पाठविण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, 19 एप्रिल 2021 अखेर लसीचे 6.60 कोटी डोसेस निर्यात करण्यात आले. तोवर सरकारला काहीच या संकटाची काही कल्पना आली नाही. आरोग्य मंत्रालयला काहीच कसा अंदाज आला नाही, या मंत्रालयाने सरकारला निर्यात थांबवा, आधी देशाची गरज भागवू या, असे का सांगितले नाही, आदी प्रश्न उपस्थित होतात.

देशात प्राणवायूनिर्मिती करणारे 162 कारखाने काढण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यावर 200.58 कोटी रू. रूपये खर्च होणार आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात ही घोषणा कागदोपत्रीच असून, गेले आठ महिन्यात त्यासाठी सरकारने साध्या निविदा देखील मागविल्या नाही, असे द स्क्रोल इन या संकेतस्थळाने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या अलीकडील घोषणेनुसार प्राणवायू उत्पादन करणारे 100 कारखाने पंतप्रधानांच्या केअर्स या निधीतून काढण्यात येणार आहेत. स्क्रोल इन ला पाठविलेल्या उत्तरात आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे, की 162 कारखान्यांपैकी 33 कारखाने उभारण्यात आले आहेत. एप्रिल 2021 अखेर आणखी 59, आणि मे अखेर शेवटचे 80 उभारले जातील. पण, संकेतस्थळाने केलेल्या पाहणीत अऩेक तृटी आढळून आल्या असून, ठरल्याप्रमाणे ते उभारले जातीलच, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे, प्राणवायूचा पुरवठा सुधारणार काय, हा प्रश्न उरतो. सरकारने 50 हजार टन प्राणवायू आयात करण्याची घोषणा केली आहे, ही बाब दिलासादायक आहे. पण, प्रश्न आधी म्हटल्याप्रमाणे, कार्यक्षम वितरणव्यवस्थेसाठी सरकारला ठाम पावले उचलावी लागतील. कोरोनाच्या रूग्णाला नॉर्मल मास्कमध्ये मिनिटाला दहा ते पंधरा लिटर्स प्राणवायू द्यावा लागतो. पण, श्वसनप्रक्रिया खंडीत होण्याची शक्यता असल्यास त्याचे प्रमाण मिनिटाला 60 लिटर्स इतके वाढवावे लागेल, असा डॉक्टरांचा निष्कर्ष आहे.

यापूर्वी 14 मार्च 2020 रोजी कोविदची साथ जाहीर करून पुढील दहा दिवसानंतर देशावर सर्वाधिक जाचक अशी टाळेबंदी पंतप्रधानांनी जाहीर केली होती. दरम्यानच्या काळात कोविदचा सामना करणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण केली जाईल, असा संकेतही सरकारने दिला होता. त्यादृष्टीने पर्सनल प्रोटेक्शन गियर, रूग्णालयात खाटांची क्षमता वाढविणे, कोवि़डचा औषधोपचार करणारे डॉक्टर्स व संबंधित सेवा कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊऩ तयार करणे आदी कामे झाली. त्याच काळात भारत अमेरिका व ब्राझील यांना मागे टाकून रुग्णसंख्या व मृतांच्या संख्येत पहिला क्रमांकावर जाऊऩ पोहोचला. तीच, किंबहूना त्यापेक्षाही अधिक गंभीर परिस्थितीचा सामना येत्या भविष्यकाळात करावा लागणार आहे.