प्रश्नोत्तराच्या तासाला गुंगारा

येत्या 14 सप्टेंबरपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, त्यात सरकार व सभापतींनी लोकसभा व राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्याने एक प्रकारे संसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेला खीळ बसणार आहे. संसदेच्या 13 मे 1952 पासून सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात अशा प्रकारे प्रश्नोत्तराचा तास कधीही रद्द करण्यात आला नाही. त्यामुळे, विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत आहे. 

संसदेचे वार्तांकन मी गेले चाळीस वर्षे करीत आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाला तारांकित 15 ते 20 व सुमारे तीनशे ते साडे तीनशे अतारांकित प्रश्न विचारले जातात. त्यापैकी केवळ तारांकित प्रश्नांची उत्तरे मंत्र्यांना सभागृहात उपस्थित राहून द्यावी लागतात. अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे लेखी स्वरूपात असतात. ती सदस्यांना पाठविली जातात. यंदा करोनाचे निमित्त झाल्याने प्रश्नोत्तरांच्या प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ व व्यवस्थापन करता आले नाही, हे कारण देण्यात आले आहे. त्याने विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. 

काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी या निर्णयामुळे सदस्यांच्या हक्कांची पायमल्ली झाली आहे, अशी टीका केली असून, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनी करोनाचे कारण सांगून लोकशाहीची हत्या केली जात आहे, असा गंभीर आरोप केलाय.

हे वाचा - पंतप्रधान मोदींनीच सर्वात आधी दिली होती पीएम केअर्समध्ये देणगी

लोकसभेत हा तास सकाळी 11 ते 12 व राज्यसभेत 12 ते 1 असे प्रश्नोत्तरांचे तास होतात. लोकसभेत त्यानंतर शून्यकाळ, तर राज्यसभेत त्या आधी शून्यकाळ, अशी व्यवस्था आहे. तथापि, अनेकदा असे दिसून आले आहे, की  प्रश्नोत्तराच्या तासाला निलंबित करण्याची मागणी विरोधक करतात. ती रास्त आहे, असे सभापतीला वाटत असेल, तर हा तास निलंबित करण्याची परवानगी दिली जाते व तत्काळ संबंधित विषयावर चर्चा सुरू होते. 

गेल्या अनेक अधिवेशनातून असेही दिसून येते, की विरोधक अथवा एखाद्या पक्षाचे काही सदस्य राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील प्रश्न उपस्थित करण्याच्या उद्देशाने सभागृहात गोंधळ घालतात, सभापतींच्या पुढ्यात येऊन घोषणा देतात अथवा ठिया मारतात. त्यामुळे, चालू असलेला प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात निघून जातो. या वेळी सभागृहाची बैठक स्थगित न करता सभापती तसेच रेटून नेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एकीकडे गोंधळात सदस्य प्रश्न विचारीत असतात. दुसरीकडे मंत्री प्रश्नांची उत्तरे देत असतात. अशा वेळी अन्य सदस्य व पत्रकारांना गोंगाटात काही अयकू येत नाही. गेल्या सरकारच्या काळात सोमनाथ चटर्जी सभापती असताना वा त्यानंतर श्रीमती सुमित्रा महाजन व विद्मान सभापती ओम बिर्ला व राज्यसभेत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू सभाध्यक्षस्थानी असताना असे अनेकदा झाले आहे. सदस्य अभुतपूर्व गोंधळ घालतात, त्यावेळी सभागृहाची बैठक काही काळापुरती स्थगित करण्याव्यतिरिक्त सभापतीपुढे पर्याय उरत नाही. असे अऩेक तासंतास वाया गेलेले आहेत. त्यामुळे, या तासाला अभ्यासपूर्ण प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्यांना मंत्र्याचे उत्तर न मिळाल्याने मोठे नुकसान होते. दिवसेंदिवस प्रश्नोत्तराच्या तासालाच सतत गोंधळ झाल्याने कोट्यावधी रूपये पाण्यात जात आहेत. या तासाचा सदुपयोग करण्याबाबत अद्याप कोणताही उपाय निघालेला नाही. त्यात करोनाची भर पडल्याने आता मंत्र्याना उत्तर देण्यापासून व सरकारला संसदीय उत्तरदायित्वापासून सूट मिळणार आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच हितावह नाही.

हे वाचा - पँगोंगमध्ये मार खाल्ल्यानंतर चीनने 'अक्साई चीन'कडे वळवला मोर्चा

तारांकित व अतारांकित प्रश्नांची एकूण संख्या तीनशे ते साडे तीनशे असल्याने त्याची उत्तरे तयार करण्यासाठी  केंद्रीय व राज्याराज्यातील नोकरशाहीला बरेच काम करावे लागते. उत्तरे तयार करून ती संबंधित मंत्र्यांकडे पाठवावी लागतात. त्यांचा क्रम खात्यानुसार लावणे, त्यांची छपाई करणे व ती सभापटलावर सादर करणे ही किचकट परंतु आवश्यक प्रक्रिया असते. ते काम या अधिवेशनात कमी होणार आहे. 

दुसरे म्हणजे, या अधिवेशनात संसदेच्या सेंट्रल हऑलमध्ये मान्यता प्राप्त पत्रकारांना प्रवेश निषेध करण्यात आला आहे. याचे कारण, तेथे सोशल डिस्टंसिंग पाळणे कठीण आहे. एरवी, मंत्री, संसद सदस्य व ज्यांच्याकडे सेंट्रल हऑलचे कार्ड आहे, अशा पत्रकारांना प्रवेश देण्यात येत होता. सभापती ओम बिर्ला हे पत्रकारांना प्रवेश बंदी करण्याच्या बाजूचे आहेत. तसे, झाल्यास पत्रकार व राजकीय नेते यांना संसदेच्या अधिवेशन काळात एकमेकांशी राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा करण्याचे एक माध्यम व ठिकाण यावर पाणी सोडण्याची वेळ येईल. म्हणूनच, पत्रकार संघटनांनी व काही संसद सदस्यांनी त्याविरूद्ध आवाज उठविला असून, त्यातून वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्यच एकप्रकारे सीमित करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे.

हे वाचा - यूकेचे पंतप्रधान करु शकतात मग माेदी का नाही? पृथ्वीराज चव्हाण

स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिली अनेक वर्षे संसदेतील ल्ऑबीमध्ये पत्रकारांना प्रवेश दिला जात होता. तो काँग्रेसचे सरकार असताना बंद करण्यात आला. उलट, ब्रिटिश संसदेत आजही तो अधिकार पत्रकारांना असून, संसदेच्या कामकाजाचे वार्तांकन करणाऱ्या सुमारे दीडशे पत्रकारांना त्याचा लाभ मिळत आहे. ल्ऑबी नंतर सेंट्रल हऑलमध्ये पत्रकारांना बंदी केल्यास माहितीचा एक प्रमुख स्त्रोत संपुष्टात येईल, हे निश्चित. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सेंट्रल व्हिस्टाच्या योजनेत नवे संसद भवन बांधण्यात येणार आहे, तेथे सेंट्रल हऑल बांधूच नये, असे सुचविले जात आहे. तसे झाल्यास लोकशाही प्रक्रियेचे अधिक अकुंचन होईल व संसदीय लोकशाहीची  वाटचाल संसदीय एकाधिकारशाहीकडे होईल, अशी दाट शंका विरोधी पक्षांच्या गोटातून व्यक्त करण्यात येत आहे.