राफेल उतरती अंबाला

चीनच्या आक्रमक हालचालींकडे पाहता, भारताने संरक्षण सिद्धतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू केली असून, या आठवड्यात फ्रान्सहून आलेल्या पाच राफेल उर्फ गोल्डन एरो या लढाऊ विमानांचा त्या दृष्टीने उल्लेख करावा लागेल. फ्रान्सकडून 59 हजार कोटी रूपये खर्चून एकूण 36 राफेलविमाने खरेदी करण्याचे भारताने ठरविले आहे. प्रसिद्ध झालेल्या तपशीलानुसार, 2021 च्या अखेरीस सारी 36 विमाने भारतात येणार आहेत. 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी ही विमाने भारत-चीन सीमेवर पाठविण्याचा संकेत दिला आहे. चीनचे नाव न घेता भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्यांना तो स्पष्ट इशारा आहे, असे ते म्हणाले. फ्रान्सहून साडे आठ हजार कि.मीचे अंतर कापून बुधवारी ही विमाने अंबाला येथील हवाई विमान तळावर उतरली. हवाई सुसज्जतेला त्यामुळे चालना मिळेल. रॅफेलमध्ये अनेक प्रभावी क्षेपणास्त्रे व बाँब्ज व्यतिरिक्त अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे, हवाई युद्धात ती अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावू शकतात. 

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या निमित्झ या जगातील सर्वात मोठ्या विमानवाहू जहाजाबरोबर भारतीय नौदलाने बंगालच्या उपसागरात अलीकडे केलेला सामरीक सराव संरक्षण सिद्धतेचे गमक होय. दक्षिण चीन समुद्रावर आपला अधिकार गाजवित शेजारी देश, प्रशांत व हिंदी महासागरात प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचा इरादा ठेवणाऱ्या चीनला या सरावाने आणखी एक धक्का दिला आहे. 

हे वाचा - पाकिस्तानी नागरिकांना राफेलची भीती; गुगलवर शोधतायत माहिती

1992 पासून सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका व जपान यांच्या सागरी मलाबार सरावाला चीनने वारंवार आक्षेप घेतला आहे. भारत हे एक अलिप्त राष्ट्र आहे, त्यामुळे त्याने या प्रकारचे सराव करणे अपेक्षित नाही, असे चीन म्हणत आलाय. परंतु, अलिप्त राष्ट्र चळवळ ही आता केवळ नावापुरती राहिली असून, संबंधित सराव हे चीनविरूद् आहेत, असे चीनने समजू नये, असे प्रत्युत्तर भारतातर्फे दिले जाते. चीनच्या दबावामुळे आजवर या सरावात ऑस्ट्रेलिया भाग घेत नव्हता. गेल्या काही वर्षात भारत व चीनचे संबंध बऱ्यापैकी सुधारल्याने सरावापासून भारताने ऑस्ट्रेलियाला दूर ठेवले होते. तथापि, ऑस्ट्रेलियाबरोबर नौदलाचे स्वतंत्र सराव भारत करीत असतो. त्यात आता गुणात्मक बदल होणार असून, ऑस्ट्रेलियाही मलाबार सरावाचा चौथा भागीदार होण्याच्या तयारीत आहे. तसे झाल्यास हिंदी महासागर ते प्रशांत महासागरात चार देशांच्या नौसेनेचे सामरीक सराव सुरू होतील व चीनच्या सागरी विस्तारवादाला लगाम बसेल. या पूर्वी 2007 मध्ये गैरकायम स्वरूपी सदस्य राष्ट्र म्हणून ऑस्ट्रेलियाने मलाबार सरावात भाग घेतला होता. ऑस्ट्रेलियाने सदस्य व्हावे, यासाठी अमेरिकेचा दबाव वाढला आहे. या वर्षा अखेरीस मलाबार सराव व्हावयाचे आहेत. सरावात दक्षिण कोरिया, फिलिपीन्स, व्हिएतनाम व इंडोनेशिया यांना गैरकायम सदस्य म्हणून समाविष्ट करावे, असाही प्रस्ताव आहे. 

भारतीय वायुदलात मिग 21 व 29 व सुखोई (रशिया), जागुआर (ब्रिटन), मिराज व राफेल(फ्रान्स) व तेजस (भारत) ही प्रामुख्याने लढाऊ विमाने आहेत. या व्यतिरिक्त सुमारे 32 अन्य (टेहाळणी, मालवाहतूक, अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी इ) प्रकारची विमाने, हेलिक्ऑप्टर्स संरक्षण क्षेत्रात वापरली जातात.   

विकिपिडियानुसार, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडे असलेल्या लढाऊ विमानात चेंगडू जे 7 व चेंगडू 10, नानछांग क्यू 5, शेनयांग जे 11, शियान 6, सुखोईची तीन वेगवेगळी लढाऊ विमाने यांचा व 24 अन्य प्रकारच्या विमानांचा समावेश होतो.

हे वाचा - राफेल उडवणार पाकिस्तान आणि चीनची झोप; शेजाऱ्यांच्या तुलनेत भारताची ताकद किती?

राफेल हे बहुगुणी विमान फ्रेन्च व अमेरिकच्या विमानवाहू युद्धनौकावरही वापरले जात आहे. चार्लस् डी ग्ऑल या युद्ध नौकेवर ते वापरले जाते. जून 2002 मध्ये ही युद्धनौका अरबी समुद्रात असताना भारत व पाकिस्तान सीमेवर टेहाळणी करण्यासाठी, 2016 मध्ये इराकमध्ये आयसीस वर हवाई हल्ले चढविण्यासाठी, तसेच, अफगाणिस्तानात डच सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी रॅफेलचा उपयोग झाला. लीबियातील युद्धात रॅफेलने कामगिरी बजावली. मालीतील राजकीय अस्थिरता दूर करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. रॅफेलच्या पोटाच्या बाजूला 1 हजार किलोग्रामचे बाँम्ज लादल्यास लक्ष्यांवर ते अचुक हल्ला करू शकतात. इजिप्त, कतार व भारताने राफेल खरेदी केली आहेत. 

तथापि, संरक्षण क्षेत्रातील कोणतीही खरेदी असो, ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडते, तसे राफेलचेही झाले आहे. बोफोर्स तोफ खरेदी व स्क्ऑरपेन पाणबुडीच्या संदर्भात सुरू झालेला वाद व भ्रष्टाचाराचे आरोप वर्षानुवर्ष चालले. चौकशी आयोग नेमण्यात आले. चेकोस्लोव्हाकियात बनलेल्या पिस्तुलांच्या खरेदीबाबतही वाद झाला. 

एप्रिल 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सला दिलेल्या भेटीत 36 राफेल विमानांच्या खरेदीची बोलणी केली. त्यावेळचे संरक्षण मंत्री मनोहर पार्रीकर यांनी संबंधित विमाने दोन वर्षात भारतीय वायुदलात दाखल होतील, असे सांगितले होते. तथापि ती विमाने तब्बल पाच वर्षांनी वायुदलात दाखल झाली आहेत. तीन वर्षांचा विलंब लागला. यापूर्वी फ्रान्सकडून 126 राफेल्स खरेदी करण्याबाबत 20 जुलै 2015 रोजी करण्यात आलेली निविदा भारताने रद्द केली. मोदी सरकारच्या काळातच हे झाले. नंतर, 36 विमानांची खरेदी, त्यांची देखभाल, वापरासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत रचना, हवाई तळांची व्यवस्था आदींची निर्मिती करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. 23 सप्टेंबर 2016 रोजी पार्रीकर व फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री जीन ले द्रियन यांच्या दरम्यान झालेल्या 7.8 अब्ज युरोंच्या करारानुसार 36 राफेल्स खरेदी करण्याचे ठरले. परंतु, काँग्रेस पक्षाने जोरदार आक्षेप घेतला, तो राफेलची निर्मिती करणाऱ्या डेस्ऑल्ट व अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनियरिंग लि. या कंपनीबरोबरच्या भागीदारीला. अंबानी यांच्या कंपनीला लढाऊ विमानाबाबत काडी इतकी माहिती नसताना, त्यांच्याकडे कौशल्य नसताना ही भागीदारी का मंजूर करण्यात आली, हा सवाल संसदेत व संसदेबाहेर गाजला. आजही तोव राफेलच्या वाढीव किमतींचा मुद्दा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. राफेलची चाके अंबालाच्या भूमिला शिवताच, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

बोफोर्स प्रकरणी भ्रष्टाचाराच्या संशयाची (1980 ते 1990 च्या दशकात) सुई त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे वळली होती. त्यावरून रणकंदन झाले होते. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी बंडाचा झेंडा उभारला होता व मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. अखेर राजीव गांधी यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. तथापि, त्यांनी या प्रकरणी लाच घेतली होती, हे सिद्ध झाले नाही. प्रत्यक्षात केंद्रात माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना झालेल्या कारगिलच्या युद्धात सर्वोतकृष्ट कामगिरी बजावली, ती स्वीडनहून खरेदी केलेल्या बोफोर्स तोफांनी. त्याचप्रमाणे, राफेलखरेदीवरून काँग्रेसने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. त्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप चालूच राहाणार आहेत. परंतु, चीनबरोबर छोट्या प्रमाणावर जरी युद्ध झाले, तरी रॅफेल्स आपली कामगिरी बजावतील, यात शंका नाही.