केजरीवाल यांचे यश; भाजपला धडा 

विजय नाईक
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

केजरीवाल यांना चितपट करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पाचारण करण्यात आले. दिल्ली व दिल्लीबाहेरच्या तब्बल 200 नेत्यांना प्रचारसाठी भाजपने प्रचाराच्या मैदानात उतरविले होते. परंतु केजरीवाल यांनी या सर्व गोष्टींवर मोठ्या खुबीने मात केली. 

दिल्ली विधानसभेच्या 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत तिसऱ्या वेळेस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला (आप) 70 पैकी 62 जागा मिळाल्या. त्यांची ही हॅटट्रिक भारतीय जनता पक्षाला केवळ चक्रावून टाकणारी नाही, तर भाजपच्या धार्मिक राजकारणाची झापडे उघडणारी आहे. निवडणूक प्रचाराचे सूत्रधार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तब्बल 39 जाहीर सभा घेतल्या, 11 रोड शोज केले. मतमोजणीच्या एक दिवस आधी त्यांनी जाहीर केले, की भाजपला निवडणुकीत 45 जागा मिळतील. भाजपचे दिल्लीचे अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनीही फुशारकी मारली, की किमान 48 जागा मिळतील. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामलीला मैदानावरील जाहीर सभेत प्रचाराचा नारळ फोडला होता. केजरीवाल यांना चितपट करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पाचारण करण्यात आले. दिल्ली व दिल्लीबाहेरच्या तब्बल 200 नेत्यांना प्रचारसाठी भाजपने प्रचाराच्या मैदानात उतरविले होते. परंतु केजरीवाल यांनी या सर्व गोष्टींवर मोठ्या खुबीने मात केली. 

केजरीवाल यांचा शपथविधी सोहळा 16 फेब्रुवारीला; पण...

2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ना कॉंग्रेस ना आपला एकही जागा मिळवून न देता ज्या मतदाराने भाजपला साती च्या साती जागा मिळवून दिल्या, त्यापेक्षा एकच जागा अधिक म्हणजे केवळ 8 जागा विधानसभेच्या निवडणूकीत मतदाराने भाजपच्या झोळीत टाकल्या. देशव्यापी अपील असणाऱ्या मोदी व शहा यांना त्यामुळे नामुष्की पत्करावी लागली. धार्मिक अथवा जातीय विद्वेषाचे विष पेरून मतदाराला भ्रमित अथवा आकर्षित करता, येत नाही, असा चपखल धडाही मिळाला. 

मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्तान, महाराष्ट्र व दिल्ली या राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात मोदी- शहा दुक्कलीने वारंवार पाकिस्तानचा दहशतवाद, पाकिस्तान धार्जिणे विरोधक, टुकडे टुकडे गॅंग, असा उल्लेख करून देशभक्तीची मक्तेदारी केवळ भाजपकडे आहे, असे वारंवार मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा उलटा परिणाम होताना दिसत आहे. दिल्लीच्या मतदारांचे मन वळविण्यासाठी ऐन प्रचारात व मतदानाला दोन दिवस राहिले असता, मोदी यांनी अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रतिष्ठानाच्या नेमणुकीची घोषणा संसदेत केली. तरीही लोकांनी केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला निवडून दिले. या निवडणुकीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की धार्मिक धृवीकरण करूनही बव्हंश हिंदूंनी आम आदमी पक्षाला मते दिली. ''ऐकावे नेत्यांचे, करावे मनाचे'' हे सूत्र मतदारांनी अमलात आणले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेली अनेक वर्षे दिल्ली विधानसभेच्या व लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप व कॉंग्रेस हे दोन पक्ष असायचे. परंतु, गेल्या दहा वर्षात कॉंग्रेसची जागा पूर्णपणे आप ने घेतली असून गेल्या दोन निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाच्या हाती भोपळा आल्याने आता सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांनी दिल्लीचा विचार कायमचा सोडलेला बरा. 70 पैकी तबब्ल 67 जागांवर कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली, यावरून मतदारांनी केलेली केलेली दयनीय अवस्था ध्यानी यावी. यावेळी कॉंग्रेस व भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे नव्हते. उलट, केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असल्याने व त्यांनी गेल्या दहा वर्षात केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे व मध्यम वर्ग असो, वा झोपडपट्ट्यात राहाणारा गरीब असो, सर्वांना त्यांच्या सरकारचा काही न काही लाभ झाला. 2019 मध्ये मोदी पुन्हा सत्तेवर येऊनही केवळ पोकळ आश्‍वासनेच लोकांना मिळाल्याने यशाचा तराजू आप कडे झुकला. 

भाजपवर दिल्लीकरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्याचे प्रमुख कारण, मोदीं व शहा यांच्या सह राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, अनुराग ठाकूर या केंद्रीय मंत्र्यांनी, भाजपचे दिल्लीप्रदेशचे अध्यक्ष मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, परवेश साहब सिंग या भाजपच्या विखारी वाचाळवीरांनी केलेली जहरी व प्रक्षोभक विधाने होत. दिल्लीला सुरक्षित बनविण्यासाठी, हिंसाचार व अराजक संपुष्टात आणून 21 व्या शतकातील सर्वोत्कृष्ट राजधानी बनविण्यासाठी मोदी यांनी मत मागितले. परंतु, पोलीस व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्या पूर्णपणे हातात असताना व नायब राज्यपालाला हाताशी धरून केजरीवाल सरकारला मुठीत धरणाऱ्या केंद्राला त्यासाठी जबबादार धरावे लागेल. त्याचा दोष केजरीवाल यांच्याकडे जात नाही. 

राज्यसभेत यावर्षी किती कामकाज झाले

दरमम्यान, पूर्व दिल्लीतील शहीन बागचा परिसर मुस्लिम महिला-पुरूष-समाज कार्यकर्ते, युवक यांच्या उस्फूर्त बैठ्या आंदोलनाचे स्थळ बनले, ते सरकारने संसदेत पारित केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी या विरूद्ध तब्बल 50 दिवस चालू असल्याने त्याची कैरोमधील क्रांतिकारी ''तरहीर चौकाशी'' तुलना करण्यात आली. जीवघेण्या भयंकर थंडीतही आपल्या तान्ह्या मुलांना घेऊन महिला तेथे आल्या व येत आहे. त्या मुसलमान असल्याने मोदी-शहा व अन्य नेत्यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढविला व इतका अतिरेकी प्रचार केला, की ''यातील आंदोलनकारी हिंदूच्या घरात घुसून अत्याचार, बलात्कार करतील. म्हणून भाजपला मते द्या, '' असा आरोप वजा आवाहन केले. पाकिस्तानबरोबर तुलना करण्यात आली, ''मिनी पाकिस्तान'' असे वर्णन करण्यात आले. प्रकाश जावडेकर यांनी केजरीवाल यांना '' दहशतवादी'' म्हटले. तर रविशंकर प्रसाद यांनी, ''शहीन बागमधील आंदोलक बहुसंख्यकांचा आवाज बंद करू पाहात आहे, टुकडे टुकडे गॅंग या व्यासपीठाच्या माध्यमातून काम करीत आहे, '' असा आरोप केला. केवळ ''केजरीवालच आंदोलकांना बिर्याणी पुरवू शकतात'' असे आदित्यनाथ बडबडले. केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी तर ''देश के गद्दारोंको'' असा नारा देत जनतेकडून ''गोली मारो गोली मारो'' असा प्रतिसाद घेतला. प्रत्यक्षात शहीन बागेतील आंदोलकांवर एका तरूणाने गोळीबारही केला. ''तो आप पक्षाचाच आहे, असा प्रचार भाजपने केला. '' हे आंदोलन भाजपला भोवले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हाती पोलीस व्यवस्थापन असूनही ते आंदोलकांना तेथून हलवू शकले नाही. मोदी वा शहा अथवा अन्य कोणताही भाजप नेता त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी गेला नाही. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी हा प्रश्‍न केंद्राचा असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. 

11 फेब्रुवारीला ''भाजप सत्तेवर आला, तर एक तासात आंदोलकाना पळवून लावू. माझ्या मतदार संघातील एकही मशिद शिल्लक राहाणार नाही,'' असे खासदार परवेश साहब सिंग म्हणाले. हे वर उल्लेखलेला जहरी प्रचार मतदारांच्या जिव्हारी लागला. उलट, केजरीवाल यांनी ना मोदी ना अन्य नेत्यांवर टीका केली. त्यांनी ''धार्मिक धृवीकरणापेक्षा शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था, भ्रष्टाचार निर्मूलन, महिलांसाठी मोफत प्रवासव्यवस्था, सुरक्षेसाठी नेमण्याच आलेले मार्शल, वीजेच्या व पाणी पुरवठा दरातील कपात, जनसंपर्कात सुधारण, अऩेक सेवांचे डिजिटिकरण करून लोकांचा वाचविलेला जाच, या मुद्यांवर भर दिला व ''दिल्लीकरांनी यासाठी आप पक्षाला मत द्यावे,'' असे आवाहन केले. 

11 तारखेला मतमोजणी सुरू असताना दुपारी साडे तीन चार वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी 52 टक्‍क्‍यांपर्यत पोहोचली होती. परंतु, काही वेळ ती पुढे सरकण्याचे चिन्ह दिसेना, तेव्हा आप च्या गोटात धाकधूक पसरली. तथापि, मतदान संपुष्टात आले, तेव्हा टक्केवारीने 62 चा आकडा पार केला. त्यापाठोपाठ प्रसिद्ध झालेल्या बव्हंशी जनमत कौलांनी आप पक्षाला बहुमताचा आकडा दिला. मतदान सुरू असताना एके वेळी भाजप 21 जागांवर जिंकते आहे, असाही आकडा वाहिन्यांवर दिसला. अखेर आपला 62 तर भाजपला 8 असा निकाली आकडा दिसल्यावर आपच्या गोटात जल्लोष सुरू झाला. पण, पटपडगंज मतदार संघात मतमोजणी चालू असता मात्र आप च्या पोटात गोळा उठला, कारण तेथून आप चे उप मुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया उभे होते. यांना भारतीय जनता पक्षाचे पहिल्याच वेळी उभे राहिलेले उमेदवार रविंदर सिंग नेही यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत इतका जोरदार लढा दिला, की सिसोदिया पराभूत होणार, अशी आप पक्षाची खात्री पटली. अखेरच्या फेरीत सिसोदिया 3207 मताधिक्‍यांनी (70,163) निवडून आले. नेगी यांना मिळालेल्या 66,956 मतांवरून भाजपने या मतदार संघात केलेल्या जोरदार तयारीची कल्पना येते. 

भाजपच्या निवडून आलेल्या आठ मतदार संघात रोहतासनगर, लक्ष्मीनगर, विश्‍वासनगर, घोंडा, बदरपूर, गांधीनगर, रोहीणी व करावलनगर यांचा समावेश होतो. यापैकी लक्ष्मीनगर, गोंधीनगर,करावलनगर, विश्‍वासनगर, रोहतासनगर हे पूर्व दिल्ली, घोन्डा( उत्तर पूर्व दिल्ली), रोहिणी (पश्‍चिम दिल्ली), बदरपूर (दक्षिण दिल्ली)यात मोडतात. सिसोदिया यांना घाम आणणारा पटपडगंज मतदारसंघही पूर्व दिल्लीत येतो. याचा अर्थ, भाजपला पूर्व दिल्लीने यश मिळवून दिले. पूर्व दिल्लीची लोकसंख्या 30 लाखांपेक्षा अधिक आहे. तथापि, मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्‍चिम दिल्लीने आप ला मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवून दिले. 

या निवडणुकांचे देशपातळीवर काय पडसाद उमटणार, हे पाहायचे. 
आप पक्ष आज दिल्लीत प्रमुख पक्ष असला, व हरियाना व पंजाबमध्ये काहीप्रमाणात त्याचा प्रभाव असला, तरी केजरीवाल यांचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर झळकणे कठीण. कारण त्यांना 2025 मधील विधानसभेची निवडणूक जिंकायची असेल, तर पुढील पाच वर्षे दिल्लीत जोमाने काम करावे लागेल. त्याआधी, 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. त्यावेळी आप ला सात पैकी किमान दोन जागा मिळाल्या, तरी भाजप उतरणीला लागल्याचे चित्र निर्माण होईल. आजही भारतातील मतदार लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी व भारतीय जनता पक्षाला पसंत करतात व विधानसभेच्या निवडणुकात प्रादेशिक पक्षाला मत देतात, हे वर उल्लेखलेल्या पाच राज्यात दिसून आले आहे. पंजाब, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, तामिळनाडू, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्तान, झारखंड, छत्तीसगढ या 12 राज्यात प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. गुजरात व हरियानात भाजप गेल्या निवडणुकात हारता हारता वाचला. येत्या वर्षात बिहार व पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. तेथे भाजप व विरोधकांच्या लोकप्रियतेचा कस लागणार आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष व दुसरीकडे विरोधकांचे ऐक्‍य झाले, तरी विरोधकांकडे मोदी व शहा यांच्यासारखे महारथी नाहीत. किंवा, विरोधकांना एकछत्राखाली आणणारे जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे उत्तुंग नेतृत्व नाही. त्यांच्यात आजही वैचारिक ऐक्‍य नाही. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षात भाजपच्या 'टिना फॅक्‍टर (देअर इज नो अल्टरनेटीव)'चा कसा सामना करावयाचा, हा प्रश्‍न दिल्लीतील यशानंतरही विरोधकांपुढे उभा राहाणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे विरोधकातील बव्हंशी मान्य नेतृत्व देशपातळीवर विरोधकांची मोट कशी बांधतात, याकडे देशाचे लक्ष लागलेले असेल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Victory of Arvind Kejriwal is lesson to BJP article by Vijay Naik