भाजपच्या राजकारणाला शह

नवी दिल्ली - पाच राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे राष्ट्रीय राजकारणावर तत्काळ परिणाम अपेक्षित नसले तरी, भाजप आणि भाजपचे शीर्षनेतृत्व यांच्या विरोधातील नाराजीच्या राष्ट्रीय बळकटीकरणाच्या दृष्टीने त्यांचे महत्व नाकारता येणार नाही. ज्या तीन प्रादेशिक नेत्यांनी भाजपला धूळ चारली आहे, त्यापैकी ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वलय प्राप्त आहे. करुणनिधि-पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांना पित्याप्रमाणे राष्ट्रीय राजकारणात भूमिका अदा करण्याची ही प्रथम संधी प्राप्त झाली आहे. पिनराई विजयन यांनी केरळबाहेरच्या राष्ट्रीय राजकारणात फारसा रस दाखविलेला नाही. त्यामुळे मार्क्‍सवादी असूनही ज्योती बसूंप्रमाणे राष्ट्रीय भूमिकेत ते किती येऊ शकतात याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपच्या सवंग व चलाखीच्या राजकारणाला शह बसलेला आहे हे ठळकपणे स्पष्ट झाले.

एकेकाळी याच प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला शह दिला होता. नरसिंह राव यांच्या पराभवानंतर संयुक्त आघाडीच्या (युनायटेड फ्रंट -यूएफ) नावाने हे पक्ष एकत्रित झाले होते आणि काँग्रेसच्या बाहेरुन पाठिंब्याने त्यांनी सरकार स्थापन केले होते. प्रथम एच.डी. देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांनी त्याचे नेतृत्व केले होते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वळण देणारे पहिले ‘ड्रीम बजेट’ याच सरकारने दिले होते. या सरकारच्या निर्मितीमध्ये पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू व मार्क्‍सवादी नेते हरकिशनसिंग सुरजित तसेच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांचा प्रमुख वाटा होता हा इतिहास यानिमित्ताने लक्षात ठेवावा लागेल. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात व त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.

एकत्रिकरणाची सुरुवात

पश्‍चिम बंगालचे नेतृत्व करताना आणि भाजपच्या महाकाय अशा निवडणूक यंत्रणेला तोंड देताना ममता बॅनर्जी यांची दमछाक होणे स्वाभाविक आहे. तसेच आता त्यांच्यावर राष्ट्रीय पातळीवरुन होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यांचा बराचसा वेळ त्यांचा पक्ष आणि सरकार सुरक्षित राखण्यावर खर्च होणार आहे. म्हणूनच सुरुवातीच्या काळात तरी ममता बॅनर्जी या पश्‍चिम बंगालमध्येच गुंतलेल्या राहतील. त्यामुळे ममता बॅनर्जी स्वतः थेट राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची तूर्तास शक्‍यता नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यामागे त्या ताकद उभी करु शकतात. शिवसेना आणि ममता बॅनर्जी यांचे संबंधही उत्तम असल्याचे नमूद करावे लागेल.

बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीयांनुसार सुरुवातीला ममता बॅनर्जी केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रादेशिक पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करतील. यामध्ये त्यांना उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र), हेमंत सोरेन (झारखंड), के. चंद्रशेखर राव (तेलंगण) यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. याखेरीज कॅप्टन अमरिंदरसिंग (पंजाब), अशोक गेहलोत (राजस्थान), भूपेश बघेल (छत्तीसगड) यांचीही साथ मिळू शकते. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे मार्क्‍सवादी आहेत व त्यामुळे त्यांना उघडपणे ममता बॅनर्जी यांना साथ देणे शक्‍य होणार नाही. परंतु, केंद्र सरकारच्या संघराज्य विरोधी प्रवृत्तीला विरोध करण्याच्या संघर्षात पिनराई यांनी त्यांच्या पक्षाचा रोष पत्करुनही ममता बॅनर्जी यांना एकदा पत्र लिहिले होते आणि साथही दिली होती. त्याचबरोबर पश्‍चिम बंगालमध्ये मार्क्‍सवादी जवळपास अस्तित्वहीन झाल्यामुळे त्यांना आता शत्रू क्रमांक एक कोण हे निर्णायकपणे ठरवावे लागणार आहे. भाजप आणि ममता बॅनर्जी या दोघांनाही विरोधी मानून मार्क्‍सवाद्यांना पश्‍चिम बंगालचे राजकारण करता येणार नाही.

भाजपच्या डोळ्यात अंजन

राष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात केंद्रात सत्तापक्ष असलेल्या भाजपच्या दृष्टीनेही हे निकाल त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. पुदुच्चेरीतील त्यांच्या आघाडीचा विजय हा तद्दन राजकीय चलाख्यांचा आहे व दखलपात्र नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचा उदय होणे ही जमेची बाजू असली तरी, त्यासाठी भाजपने सर्वस्व पणाला लावले होते आणि त्या तुलनेतील त्यांचे यश याचा ताळेबंद मांडावा लागेल. आसाममध्ये गेल्या म्हणजे २०१६मध्ये देखील भाजपला स्वबळाचे बहुमत नव्हते आणि आसाम गण परिषद व बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट या दोन प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करुन त्यांना सरकार स्थापन करावे लागले होते. गेल्या निवडणुकीत भाजपला ६० जागा मिळाल्या होत्या त्या कमी झाल्या आहेत. काँग्रेसने दोन जागा अधिक मिळवल्या आहेत. त्यामुळे आसाममध्ये देखील भाजपने फार काही चमकदार कामगिरी केली आहे असे मानता येणार नाही.

राजकीय वारसदार कोण?

बॅनर्जी आणि काँग्रेस यांचे राष्ट्रीय पातळीवरील संबंध चांगले आहेत. संसदीय पटलावर उभय पक्ष एकमेकांना सहकार्य करताना आढळतात परंतु, राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांच्या संयुक्त आघाडीच्या नेतृत्वाचा मुद्दा आल्यानंतर काँग्रेसचा अहंकार अचानक बळावतो. तेथे ममता बॅनर्जी या इतर प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांबरोबर अधिक ‘कंफर्टेबल’ राहतात. गेल्या काही काळापासून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांमध्ये देखील ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची वेळ आली असल्याची चर्चा सुरु झालेली आहे. परंतु पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय वारसदाराचा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत त्या राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची सुतराम शक्‍यता नाही.

महानगरांतील पीछेहाट

या विजयाचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहे. दिल्लीत केंद्र स्थानी भाजपचे सरकार असले तरी दिल्लीचे राज्य सरकार भाजपच्या विरोधातील ‘आप’चे आहे. दिल्ली सोडून देशात अन्य तीन महानगरे मानली जातात, त्या तिन्ही ठिकाणी म्हणजे आर्थिक राजधानी मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता ही राजधानीची शहरे असलेल्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेबाहेर आहे. ही बाब उल्लेखनीय मानावी लागेल. भाजप नेतृत्वाला कुठेतरी बोचणारा हा मुद्दा आहे.