व्होडाफोनने जिंकला भारत सरकार विरोधातला 22 हजार कोटी रुपयांचा खटला

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 25 September 2020

सरकार सध्या डझनभर प्रकरणांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात लढा देत आहे. भारत सरकार या प्रकरणांमध्ये हरले तर यामुळे तिजोरीवर भार येऊ शकतो.

नवी दिल्ली - दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या व्होडाफोन समूहाने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये भारत सरकारविरुद्ध २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणाचा खटला जिंकला आहे. यामध्ये १४,२०० हजार कोटी रुपये हे कर म्हणून, तर ७,९०० कोटी रुपये एवढा दंड आणि व्याज लावण्यात आला होता.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारच्या करदायित्वासह व्होडाफोनवर व्याज आणि दंड लावणे हे भारत आणि नेदरलँडमधील गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. भारतीय प्राप्तीकर खात्याने कररचनेसाठी समन्यायी पद्धत अवलंबली नसल्याचेही आंतरराष्टरीय लवादाने म्हटले आहे. भारत सरकारने व्होडाफोनकडून थकबाकी मागणे थांबवावे आणि कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी झालेल्या खर्चाची नुकसान भरपाई म्हणून कंपनीला ४०.३० कोटी रुपये दिले जावे, असेही लवादाने सरकारला सांगितले आहे. या निकालानंतर व्होडाफोन तसेच अर्थ मंत्रालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

काय आहे प्रकरण?
व्होडाफोनने २००७ मध्ये हचिसन वॅम्पोआचा मोबाइल व्यवसाय विकत घेतला. हा वाद तिथूनच सुरू झाला. या व्यवहारासाठी व्होडाफोनला कर भरावा लागेल, असे सरकारने म्हटले होते. परंतु कंपनीने त्याला विरोध दर्शविला. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला. पण त्याच वर्षी सरकारने नियम बदलले. या नियमांमुळे सरकारला आताच्या (नव्या) करारावरही आधीच्या कराराप्रमाणे नियम लावत कर, व्याज व दंडाची मागणी केली. याविरोधात एप्रिल २०१६ मध्ये, व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताविरुद्ध खटला दाखल केला होता.

हे वाचा - शेतकऱ्यांना अफवांपासून वाचवण्याची जबाबदारी भाजप कार्यकर्त्यांची- नरेंद्र मोदी

डझनभर प्रकरणे प्रलंबित
कर आकारणीच्या कारणांमुळे विविध कंपन्यांनी भारत सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. त्यामुळे सरकार सध्या डझनभर प्रकरणांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात लढा देत आहे. भारत सरकार या प्रकरणांमध्ये हरले तर यामुळे तिजोरीवर भार येऊ शकतो. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vodafone wins 21 crore international arbitration case against government