पश्चिम बंगालच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची दखल संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी घेतली आहे.
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची दखल संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी घेतली आहे. तसंच याप्रकरणी खासदार मोइत्रा यांच्यावर कारवाईची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी राम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. ही गंभीऱ गोष्ट असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं आहे.
तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सोमवारी माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावर लोकसभेत चर्चा करताना महुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीशांनी राम मंदिराबद्दल दिलेल्या निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. तेव्हा भाजप नेत्यांसह सरकारकडून विरोधही केला. तरीही महुआ मोइत्रा यांनी पुन्हा तेच वक्तव्य केलं होतं.
हे वाचा - भाऊ मुख्यमंत्री आणि बहिणीने स्थापन केला नवा पक्ष; सोशल मीडियावरून टीका
महुआ यांनी म्हटलं होतं की, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दबावात राम मंदिर प्रकरणी निर्णय दिला. तसंच नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अर्थव्यवस्थेची अवस्था, नवीन क़ृषी कायद्यांबाबतही त्यांनी सरकारवर टीका केली होती. न्यायव्यवस्था आता पवित्र राहिली नाही. केंद्र सरकारने चुकीची माहिती पसरवण्यासाठीचा उद्योगच सुरु केला आहे. सत्तेमुळे असलेली ताकद, कट्टरता, खोटेपणा यालाच शौर्य मानलं जात असल्याचंही महुआ यांनी म्हटलं होतं.
महुआ मोइत्रा यांनी 2019 मध्ये तृणमूल काँग्रेसमधून लोकसभेची निवडणूक लढली होती. यामध्ये त्यांनी भाजपच्या कल्याण चौबे यांना पराभूत केलं होतं. त्याआधी 2008 मध्ये महुआ यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. सुरुवातीला काँग्रेसमध्ये असणाऱ्या महुआ यांनी 2010 मध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. 2016 ला त्यांनी तृणमूलकडून विधानसभा निवडणूकही लढली होती. त्यातही महुआ विजयी झाल्या होत्या.
हे वाचा - भारतात महिन्याभरापासून महिला तुरुंगात; आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुटकेची मागणी
दोन वर्षात अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे सरकारने आणले पण विरोधक आणि शेतकरी संघटना याचा विरोध करत आहेत. यासाठी सर्वांचे मत विचारात घेतले नाही आणि कोणतीच समीक्षा न करता कायदे केवळ बहुमताच्या जोरावर लागू करण्यात आले असंही महुआ मोइत्रा यांनी म्हटलं होतं. तसंच सत्ताधाऱ्यांना विचारायचं आहे की अशीच लोकशाही चालणार का? एकाच पक्षाचं सरकार देश चालवणार का असा सवालही महुआ यांनी विचारला होता.
