वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काय माहिती दिली स्थानबद्धता छावण्यांची

पीटीआय
शुक्रवार, 27 डिसेंबर 2019

देशाच्या विविध भागांतील स्थानबद्धता छावण्यांची उभारणी ही कायद्याच्या चौकटीमध्येच करण्यात आली असून, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासदेखील माहिती असल्याचे सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - देशाच्या विविध भागांतील स्थानबद्धता छावण्यांची उभारणी ही कायद्याच्या चौकटीमध्येच करण्यात आली असून, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासदेखील माहिती असल्याचे सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्थानबद्धता केंद्रे, छावण्या या डांबून ठेवण्यासाठीचीच केंद्रे आहेत. ज्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी प्रलंबित आहे, अथवा ज्यांच्या पुढील प्रवासाचे दस्तावेज जारी करण्यात आलेले नाहीत, अशा परकी नागरिकांना या ठिकाणी ठेवले जाईल. मागील काही दशकांमध्ये ही स्थानबद्धता छावणी अस्तित्वात आली असून, त्यांचा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेशी (एनआरसी) थेट संबंध असेलच असे नाही, अशी माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.

राजभवनाचे स्पष्टीकरण, मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी वेळेची कोणतीही मर्यादा नाही

‘परकी नागरिक कायदा-१९४६’ अन्वये केंद्र सरकार हे परकी नागरिकांच्या प्रवासांवर बंधने घालू शकते आणि संबंधित व्यक्तीला विशिष्ट भागामध्येच राहण्यास सांगू शकते. ‘पासपोर्ट कायदा - १९२०’ अन्वये केंद्र सरकार एखाद्या व्यक्तीला देशाबाहेर जाण्यासदेखील बजावू शकते. सर्वसाधारणपणे वैध पासपोर्ट आणि अन्य कागदपत्रांशिवाय देशात आलेल्यांवर ही कारवाई केली जाते. राज्यघटनेच्या कलम २५८ (१) अंतर्गत केंद्र सरकारला हे अधिकार मिळाले आहेत, तसेच कलम २३९ अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाचेही अधिकार निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

- Video : विश्वास नांगरे-पाटील यांचा 'बाला डान्स' पाहिला का?

नागरिकांच्या हालचालींवर लक्ष
प्रत्यार्पणाच्या प्रतीक्षेत असलेले आणि स्थानबद्धता केंद्रे, तसेच छावण्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या परकी नागरिकांच्या हालचालींवरदेखील सरकारला बंधने घालता येतात. यासाठी गृह मंत्रालयाकडूनच सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करायचे आहे, तिने प्रशासनाने सूचना देताच उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. केंद्र सरकारने या सूचना वारंवार राज्यांच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. २३ नोव्हेंबर २००९, ७ मार्च २०१२, २९ एप्रिल २०१४, १० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी केंद्राने या सूचनांची पुनरुक्ती केली आहे. या संदर्भात ७ मार्च २०१२ रोजी केंद्राकडून जारी केलेल्या सूचना या सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिलेल्या आदेशांना अनुसरूनच आहेत, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What information did senior officers give about encampments