Moon Register : चंद्राचा सातबारा कोणाच्या नावावर? जमीन घ्यायची झाली तर रजिस्ट्रेशन कुठं करायचं ?

Moon Register : चांद्रयान 3 यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करण्यात आलंय त्यामुळे आता 23 ऑगस्ट 2023 पर्यंत वाट बघायची आहे कारण त्याच दिवशी हे यान चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. चांद्रयानानिमित्त चंद्रासंबंधी खूप सारे प्रश्न त्याची उत्तरं, त्याच्या माहित्या वाचून झाल्या, पण हा चंद्र नक्की आहे कोणाच्या मालकीचा? हा प्रश्न तर सगळ्यांना पडायला पाहिजे.

कारण असं म्हणतात की, सुशांत सिंग राजपूतने म्हणे चंद्रावर जमीन खरेदी केली होती. एवढंच काय तर शाहरुखच्या एका चाहत्याने त्याला चंद्रावर जमीन खरेदी करून दिली होती. आता जमीन घ्यायची तर सातबारा कोणाच्या नावावर हे तर विचारात घेतलं पाहिजे ना.

तर चंद्र आपला आहे किंवा त्यावर मालकी सांगायला एक कारण घडलं. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन मध्ये असलेलं शीतयुद्ध कोणाला माहित नाही. 1960 च्या दशकात तर ते आणखीन पेटलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण सरस ठरणार, जगातले इतर देश कोणाच्या मागं उभं राहणार, मी भारी की तू भारी यातून अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन मधले संबंध इतके ताणले की अणवस्त्र विकसित करण्यापासून ते अवकाश संशोधन प्रगती करण्यात पुढे कोण असणार यात चढाओढ लागली.

चंद्रावर पहिल्यांदा उतरण्याच्या शर्यतीत सोव्हिएत युनियननं अमेरिकेला मागं टाकलं होतं. त्याकाळी चंद्रावर संशोधन करणं हा अवकाश संशोधनातील आवडता विषय होता.त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियमध्ये चंद्रावर पाहिलं पाऊल कोण ठेवणारं यासाठी तीव्र स्पर्धा सुरु होती. तोपर्यंत चंद्रावर उपग्रह पाठवण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अयशस्वी झाले होते.सोव्हिएत युनियनला 1950 च्या उत्तरार्धापासून 1960 च्या मध्यापर्यंत चंद्रावर उपग्रह पाठवण्यात काही प्रमाणात यश आलं होतं.

सप्टेंबर 1959 मध्ये सोव्हिएत युनियच्या लुना -2 या उपग्रहानं प्रथमच चंद्राच्या पृष्ठभागाला स्पर्श केला. त्यानंतर त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लुना- 3 उपग्रह चंद्राच्या जवळ गेला. या उपग्रहानं पहिलं छायाचित्र पृथ्वीवर पाठवलं. यानंतर फेब्रुवारी 1966 मध्ये ,सोव्हिएत युनियननं पाठवलेला लुना -9 उपग्रह प्रथमच चंद्रावर उतारला. चार महिन्यानंतर अमेरिकेचा सर्वेअर -1 उपग्रह चंद्रावर उतरला.

चंद्राच्या मालकीवरून अमेरिकेला भीती

पूर्वी कसं असायचं, म्हणजे वसाहतींच्या काळात जो देश ज्या खंडाचा शोध लावायचा त्यावर त्याच देशाची मालकी असायची.आता चंद्रावर पहिल्यांदा सोव्हिएत युनियन उतरलं, साहजिकच आता ते चंद्रावर आपला मालकी हक्क सांगणार अशी भीती अमेरिकेला वाटू लागली.

हीच भीती बाळगून तयार झाला 'मून पॅक्ट'

आऊटर स्पेस ट्रीटी 1967 नुसार, कोणत्याही देशाला किंवा व्यक्तीला अंतराळात किंवा चंद्रावर किंवा इतर ग्रहांवर अधिकार सांगता येणार नाही. या करारानुसार चंद्रावर कोणत्याही देशाचा ध्वज फडकावला जाऊ शकतो, परंतु कोणीही चंद्राचा मालक होऊ शकत नाही.करार तर झाला, करारावर अमेरिकेने सही पण केली. पण याला मान्यता देण्यासाठी पाच देशांनी सही करणं गरजेचं होतं. त्यानुसार, चिली, फिलिपाइन्स, उरुग्वे, ऑस्ट्रिया आणि नेदरलँडनं त्यावर सह्या केल्या.

आऊटर स्पेस ट्रीटी ही अशा काही कामांची आणि नियमांची यादी आहे, ज्यावर 2019 पर्यंत एकूण 109 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. या करारात असं लिहिलंय की चंद्रावर कोणताही देश आपले विज्ञानाशी संबंधित संशोधन कार्य करू शकतो आणि त्याचा उपयोग मानवाच्या विकासासाठी करू शकतो, परंतु त्यावर मालकी हक्क सांगू शकत नाही.

आता प्रश्न असा आहे की चंद्रावर कोणत्याही देशाचा मालकी हक्क नसताना मग कंपन्या चंद्रावरील जमिनी कशा विकत आहेत? तर चंद्रावर खरेदी केलेल्या जमिनीची रजिस्ट्री पृथ्वीवरच केली जात आहे. Lunarregistry.com नावाच्या वेबसाइटने तिच्या नोंदणीचे अधिकार असल्याचा दावा केला आहे. पण वेबसाइटने त्यांच्या FAQs विभागात स्पष्टपणे लिहिलय की आमची कंपनी चंद्रावरील जमिनीची मालक नाही. आमचं काम फक्त रजिस्ट्री करून घेणं आहे, जमीन विकणं नाही.

चंद्रावरील जमीन विकणं हा घोटाळा आहे का?

तर अंतराळ कायद्यावर अनेक पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखिका डॉ.जिल स्टुअर्ट यांनी त्यांच्या 'द मून एक्झिबिशन बुक' या पुस्तकात लिहिलंय की, चंद्रावर जमीन खरेदी करून ती एखाद्याला भेटवस्तू देणं ही आता एक फॅशन बनली आहे. जर चंद्रावर कोणत्याही देशाचा अधिकार नसेल तर कंपन्यांना आणि इतर व्यक्तींनाही अधिकार नाही.

थोडक्यात चंद्रावर जमीन विकण्याचं काम म्हणजे एक घोटाळा आहे आणि आता तो मिलियन डॉलरचा व्यवसाय झाला आहे, कारण लोकांना एक एकर जमीन 3000 रुपयांना मिळत असताना ते 3000 रुपयांसाठी जुगार खेळायला मागेपुढे पाहत नाहीत.