esakal | Twitter, Facebook : सोशल मीडिया मोदी सरकारच्या रडारवर का?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Twitter, Facebook : सोशल मीडिया मोदी सरकारच्या रडारवर का?

Twitter, Facebook : सोशल मीडिया मोदी सरकारच्या रडारवर का?

sakal_logo
By
विनायक होगाडे

नवी दिल्ली : 26 मेपासून इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्स ऍप बंद होणार? (Facebook, Twitter to be blocked in India on May 26) आज सकाळपासून तुम्ही ठिकठिकाणी बातम्यांमध्ये हे वाक्य वाचत असाल. कालपर्यंत अशी कोणतीही चर्चा नसताना आज अचानक असं काय झालं की, सरकार या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या (Social Media Platforms) मुळावर उठलंय? काल ट्विटर इंडियाच्या ऑफिसवर सरकारने छापेमारी केल्याची बातमी तुम्ही ऐकली असेलच, त्याचा या सगळ्याशी काही संबंध आहे का? गेल्या महिन्यात सरकारने ट्विटर आणि फेसबुकलाही कोरोना संकटाच्या काळात मोदींनी हाताळलेल्या परिस्थितीवर टीका करणारे मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. याआधी भारतातील पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या दिशा रवीने (Disha Ravi) ट्विटरवर शेतकरी आंदोलनाच्या (Farmers Protest) संदर्भात शेअर केलेल्या टूलकिटमुळे देशाची बदनामी केल्याचा आरोप लावत तिला अटक करण्यात आली होती. तर दुसरीकडे भाजपची बाजू लावून धरणाऱ्या कंगनाचे ट्विटर (kangana ranaut twitter banned) अकाऊंट ट्विटरने बॅन केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या या घटना आणि प्रकरणे यांच्यात काही सहसंबध आहे का? नेमकं हे सगळं काय सुरुय? याविषयीच आपण माहिती घेऊयात... (Why is social media on the radar of Modi government)

भारतात 530 मिलियन व्हॉटसअप युजर्स आहेत. तर युट्यूबचे 448 मिलियन, फेसबुकचे 410 मिलियन, इन्स्टाग्रामचे 210 मिलियन युजर्स आहेत. याशिवाय ट्विटरचे 17.5 मिलियन युजर्स असल्याचे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते. याच सोशल मीडियाला नियमांच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

हेही वाचा: Breaking- विशाखापट्टनमच्या HPCL प्लँटला भीषण आग

सोशल मीडियाला नियमावलीत आणण्याचा प्रयत्न

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात एक नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा केली होती. सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाहीये आणि त्यामुळेच याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याचं सांगत या प्लॅटफॉर्म्सवर नियमावली लागू करत असल्याचं या केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं.

या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपणार आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्मक बदल केले नाहीत, तर त्या कंपन्या सरकारच्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात, अशी ही चर्चा सध्या सुरु आहे. ट्विटरला पर्याय म्हणून पुढे आलेलं 'कू' हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वगळता अन्य सर्व ऍप जसे की, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये. त्यामुळे दोन दिवसात त्यांच्यावर केंद्राकडून कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. यातील काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.

हेही वाचा: ‘नियम मान्य’, केंद्राच्या डेडलाइनवर फेसबुकची प्रतिक्रिया

तीन महिन्यांपूर्वी काय दिले होते आदेश?

- सोशल मीडियाला इतर मीडियाप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागेल.

- या संदर्भातील नियम तीन महिन्यांमध्ये लागू होतील.

- सोशल मीडियाला युझर्सच्या अकाऊंटचं व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद करावी लागेल.

- 24 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवावा लागेल.

- चीफ कंप्लेंट ऑफिसरची नेमणूक केली जाईल. नोडल ऑफिसरची देखील नियुक्ती केली जाईल.

- वादग्रस्त मजकूर सर्वांत आधी कुणी टाकला अथवा शेअर केला याची माहिती सरकार अथवा न्यायालयाने मागणी केल्यानंतर देणे बंधनकारक असेल.

- तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. हा अधिकारी भारतातच असायला हवा. प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला या गोष्टीचे रेकॉर्ड ठेवायला हवेत की त्यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि त्यातील किती तक्रारींचे निवारण केले गेले.

- महिलांच्या विरोधातील वादग्रस्त मजकूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल.

- ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर 13+, 16+ आणि A या प्रकारांनुसार वर्गीकृत असायला हवा.

- नव्या नियमांनुसार एक समिती देखील तयार केली जाणार आहे. या समितीत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, माहिती प्रसारण मंत्रालय, कायदा, आयटी आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयातील सदस्यांचा समावेश असणार आहे. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार त्यांना असणार आहे.

हेही वाचा: ट्विटर, फेसबुकसह सोशल मीडिया कंपन्या अडचणीत; डेडलाइन संपणार

ट्विटर इंडियाच्या कार्यालयात दिल्ली पोलीस का गेले होते?

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने मंगळवारी ट्विटर इंडियाच्या दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील कार्यालयावर छापे टाकल्याचे वृत्त समोर आले. कथित 'COVID टूलकिट प्रकरणा'वरुन ही कारवाई केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. विरोधकांनी यावरुन केंद्रावर टीकास्त्र देखील सोडलं. तर या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आलंय की, दिल्ली पोलिसांचे हे विशेष पथक नियमित प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ट्विटरला नोटीस देण्यासाठी ट्विटरच्या ऑफिसमध्ये गेली होती. कंपनीच्या एमडीचे प्रत्युत्तर खूप संदिग्ध असल्याने नोटीस बजावण्यास कोण योग्य आहे, हे शोधणे हे आवश्यक होतं, असं पोलिसांनी म्हटलंय.

भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी १८ मे रोजी काँग्रेसवर आरोप करणारे एक टि्वट केले होते. या टि्वटला खुद्द टि्वटरनेच Manipulated Media अर्थात हेरा-फेरी अथवा छेडाछाड करणारे टि्वट ठरवलं होतं. संबित पात्रा यांनी त्या टि्वटमध्ये काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करोना संकट हाताळण्यात अपयशी ठरले, हे दाखवण्यासाठी त्यांची बदनामी करण्यासाठी टूलकिट बनवल्याचा आरोप केला होता. पण टि्वटरने पात्रा यांचे ते टि्वट 'मॅन्यूप्युलेटेड मीडिया' असल्याचे म्हटलं होतं. या प्रकरणामुळे नाचक्की झालेल्या केंद्र सरकारने ट्विटर इंडियावर दबाव टाकण्यासाठीच ही कारवाई केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

हेही वाचा: ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम दोन दिवसांत ब्लॉक होणार?

या प्रकरणांमध्ये सहसंबंध आहे का?

मंगळवारी ट्विटर कार्यालयात गेलेले दिल्ली पोलिसांचे पथक आणि बुधवारी सकाळी सुरू झालेली फेसबुक, ट्विटर बंद होणार ही चर्चा याचा संबंध आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होतो. खरंतर दोन्ही प्रकरणाचा थेट संबंध नाही. पण संबित पात्रा यांच्यावर झालेली कारवाई, काँग्रेसची मोदींविरोधातील कथित टूलकिट या पार्श्वभूमीवर ट्विटर इंडियाच्या कार्यालयात पोलिसांचे पथक पोहोचणे हे शंकास्पद आहे.

हेही वाचा: ट्विटर इंडियाच्या ऑफिसवर दिल्ली पोलिसांची छापेमारी

सोशल मीडिया भाजपच्या अंगलट

कोरोना महासंकटाच्या काळातील परिस्थिती हाताळण्यात मोदी सरकार सफशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप मोदी सरकारवर केला जातोय. जागतिक माध्यमांमध्ये देखील यासंदर्भातील चर्चा आणि बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता ही घटत असल्याची बातमी अलिकडेच प्रसिद्ध झाली होती. आपल्या संबोधनादरम्यान भावुक झालेल्या मोदींना सहानुभूतीपेक्षा सोशल मीडियावरील खिल्लीचा सामना जास्त करावा लागला. सोशल मीडियाच्या ताकदीच्या जोरावरच भाजपने 2014 साली देशाची सुत्रे हाती घेतली होती. भाजपचा 'आयटी सेल' आजही पक्षाची बाजू हिरीरीने मांडण्यासाठी आणि लावून धरण्यासाठी अविरतपणे प्रयत्नशील असतो. मात्र, तरीही सरकार डागळत्या प्रतिमेमुळे सोशल मीडियाच्या स्वायत्तता हिरावून घेऊ पाहतंय का? बिन दाताचा आणि बिन नखाचा वाघ अशी अवस्था सोशल मीडियाची करायची आहे का? ज्या मीडियाचा बेछूट वापर करुन भाजप पक्ष सत्तेवर आला, तोच सोशल मीडिया आता बूमरँग होताना पाहून भाजप सावध होतोय का? हे सारे उपप्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसत आहेत.