इतर राज्यातून येणाऱ्या महिलांना लग्नानंतर सरकारी नोकरीत आरक्षण नाही

राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये (government jobs) आरक्षणासंदर्भात आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या (Rajasthan High Court) म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर अन्य कोणत्याही राज्यातून येणाऱ्या महिलांना त्या संबंधित राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी किंवा ओबीसीच्या (ST, SC, OBC) आधारे आरक्षण दिले जाणार नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गात असल्याने त्यांना इतर सर्व सुविधांचा लाभ मिळत राहील, असे स्पष्ट केले आहे. (Rajasthan High Court)

लाइव्ह लॉ या वेबसाइटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, एका महिलेच्या सुनावणी दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हनुमानगढ येथील नोहर येथे राहणाऱ्या सुनीता राणी या महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले आहेत. सुनीता या मूळच्या पंजाबच्या (Punjab) रहिवासी आहेत. त्या रेगार समाजाची आहे. ही जमात एससी प्रवर्गात येते. त्यांचे लग्न राजस्थानमध्ये झाले असून त्यांनी एससी जात प्रमाणपत्रासाठी नोहर येथील तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. मूळची राजस्थानची नसल्याचे सांगत त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली.

दरम्यान, न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2018 आणि 2020 मधील अशाच प्रकरणांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, लग्न झाल्यानंतर राजस्थानमध्ये महिलेला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण (Reservation) मिळू शकत नाही. मात्र, अशा महिलांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जेणेकरून या आधारावर नोकरीव्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. उच्च न्यायालयाच्या (High Court) खंडपीठाने म्हटले, “आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, सरकारी नोकरी आणि आरक्षणाचे फायदे या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अशा प्रकारे आमचा सध्याचा आदेश एखाद्याला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यास सक्षम आहे असे मानले जाईल.