'लव्ह जिहाद' रोखण्यासाठी योगी सरकार आणतंय कायदा; काय असतील तरतुदी?

लखनौ - उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायदा तयार करण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. यासाठी योगी सरकार आक्रमक झालं असून उत्तर प्रदेशात कायदा आणणार आहे. याअंतर्गत जबरदस्ती धर्मांतरासाठी 5 वर्षांची तर सामूहिक धर्मांतर करायला लावल्यास 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार आहे. हा गुन्हा अजामिनपात्र असेल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून कठोर कायदा करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर गृह विभाहाने लव्ह जिहादबाबत अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला आहे.

योगी सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार जबरदस्ती, आमिष देऊन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्म परिवर्तन करायला लावणं हा गुन्हा ठरवण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. धर्मांतराच्या प्रकरणात आरोपीला हे सिद्ध करावं लागेल की जाणीवपूर्वक अशी कृती करण्यात आलेली नाही. तसंच यामागे कोणतंही कपट नाही.

केबल ऑपरेटरने केली महिला डॉक्टरची हत्या; अफेअरच्या वादातून हत्येचा संशय

सध्या न्याय विभाग यावर चर्चा करत आहे. याआधी विधी आयोगाने धर्मांतरावर स्थगिती कायदा करण्यासाठी यूपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2019 चा प्रस्ताव सरकारकडे सोपवला होता. आयोगाने इतर राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यातील तरतुदी बघून प्रस्ताव केला होता. 

कायद्यातील तरतुदी
1 एखाद्या मुलीचं धर्मांतर फक्त विवाहासाठी केलं असेल तर तो विवाह शून्य घोषित करता 
2 धर्मांतरावर बंदीचा कायदा तयार करण्यासाठी विधि आयोगाने युपी फ्रीडम ऑफ रिजनल  बिल दिलं आहे.
3 हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. तसंच याची सुनावणी प्रथम श्रेणी मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात होतील.
4 जबरदस्तीने विवाहासाठी धर्मांतर प्रकरणी 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड असेल. 
5 अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती जमातीतील महिलेच धर्मांतरण केल्यास दोन वर्ष ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि कमीत कमी 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद असेल. 

प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिंहच्या घरी एनसीबीची छापेमारी

6 सामूहिक धर्मांतर प्रकरणी जास्तीजास्त 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंडाची तरतूद होऊ शकते. 
7 धर्मांतरासाठी जिल्हा न्यायालयाला एक महिना आधी माहिती देणं बंधनकारक असेल. याचं उल्लंघन केल्यास 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केली आहे. 
8 अध्यादेशाचं उल्लंघनात दोषी ठरणारी संस्था किंवा संघटनासुद्धा शिक्षेस पात्र ठरू शकते. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 30 ऑक्टोबरला जौनपूर जिल्ह्यातील प्रचार सभेवेळी सांगितलं होतं की, राज्य सरकार लव्ह जिहादला रोखेल. इलाहाबाद उच्च न्यायालयानेसुद्धा एका निर्णयात म्हटलं होतं की, लग्नासाठी धर्मांतर करणं गरजेचं नाही.