School Fee : मोफत प्रवेश शुल्कापोटी पुण्यातील शाळांना पाऊणशे कोटींचे वाटप

पुणे - बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मोफत प्रवेशाच्या शुल्कापोटी शहर व जिल्ह्यातील ३७५ शाळांना ७४ कोटी ३४ लाख १३ हजार ६९६ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे शाळांना सात वर्षांच्या खंडानंतर सातपैकी चार वर्षांची थकबाकी मिळाली आहे. या शाळांना उर्वरित तीन वर्षाची थकबाकी वितरित करणे अजूनही बाकी आहे. याआधी या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतलेल्या ४४ शाळा सरकारी जमिनीचा लाभ घेतल्यामुळे अपात्र करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शाळांना याआधी वितरित केलेल्या निधीचे काय करायचे, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने याबाबत राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे मार्गदर्शन मागविले आहे.

याव्यतिरिक्त १९३ शाळांच्या शुल्क मागणी प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने, या शाळांना मोफत शिक्षण प्रवेशाच्या शुल्क वितरित करण्यात आलेले नाही. या शाळांना त्रुटींची पुर्तता करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्रुटींची पुर्तता झाल्यानंतर या शाळांची शैक्षणिक शुल्क परताव्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सन २००९ मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा मंजूर केला आहे. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी २०१२ पासून सुरु करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गासाठी मंजूर असलेल्या एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. यानुसार मोफत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे राज्य सरकारच्यावतीने भरण्यात येते.

पुणे शहर व जिल्ह्यातील शाळांना सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्य सरकारकडून हे शुल्क मिळाले नव्हते. त्यामुळे याबाबत अनेक शाळांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर,काही नामवंत शाळांना सरकारचा आदेश डावलून या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या निर्णय घेतला होता. तुम्ही आम्हाला नियमानुसार मिळणारे शैक्षणिक शुल्कच देणार नसाल, तरी आम्ही या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही. असा पवित्रा घेत काही शाळा या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या होत्या.

पुणे जिल्हा परिषदेने आता सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क परताव्याची रक्कम वितरित केली आहे. या शाळांची आणखी सन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन शैक्षणिक वर्षांची थकबाकी कायम राहिली आहे. या शुल्क परतावा मागणीसाठी पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ६१२ शाळांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. यापैकी १९३ शाळांच्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्या असून, अन्य ४४ शाळांनी सरकारी जमिनीची लाभ घेतलेला आहे. सरकारी जमिनीचा लाभ घेतलेल्या शाळांना या शुल्क परताव्यासाठी अपात्र करण्यात आले आहे.

वर्षनिहाय मागणी व प्रत्यक्ष वाटप (रुपयांत)

(शैक्षणिक वर्ष, एकूण मागणी व वाटप या क्रमाने)

- सन २०१६-१७ ---१२,३३, १६,००८ --- १२,२५,५८,६९७

- सन २०१७-१८ --- २०, ५८, २२, ३८१ --- १९,२३, २१, ५१३

- सन २०१८-१९ --- २४, ४९, ६९, ६०० --- १८, ७४, ७० ८६१

- सन २०१९-२० --- ३४. ०२, ७९, ९६८ --- २४, १०, ६२, ६६५

- एकूण (चार वर्षाचे) --- ७४, ३४ , १३, ६९६.

चार वर्षांतील वर्षनिहाय झालेले प्रवेश

- सन २०१६-१७ --- ९, ११६

- सन २०१७-१८ --- १४,६१७

- सन २०१८-१९ --- २०,३३०

- सन २०१९-२० --- २७,४२६

- एकूण प्रवेश --- ७१,४८९

पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ४४ शाळांनी सरकारी जमिनीचा किंवा अन्य लाभ घेतलेला आहे. या शाळांना सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण शैक्षणिक शुल्कापैकी ५० टक्के शुल्क वितरित करण्यात आलेले आहे. परंतु सरकारी नियमातील नव्या तरतुदीनुसार या शाळा शुल्क परताव्यासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. या शाळांना याआधी वितरित केलेल्या रकमेचे काय करायचे, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे मार्गदर्शन मागितले आहे.

- आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी