esakal | NEET-UG 2021 रद्द करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली I Supreme Court
sakal

बोलून बातमी शोधा

NEET-UG 2021

12 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित NEET-UG 2021 परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवारी) फेटाळून लावलीय.

NEET-UG 2021 रद्द करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

sakal_logo
By
बाळकृष्ण मधाळे

12 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित केलेली NEET-UG 2021 परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवारी) फेटाळून लावलीय. परीक्षेत गैरप्रकार आणि पेपर फुटीचे कारण देत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि नवीन परीक्षा घेण्याची मागणीही केली होती. आज यावर न्यायालयानं आपला निर्णय जाहीर केलाय. गैरप्रकार आणि पेपर फुटीचे कारण परीक्षेला बसलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना हानी पोहचवू शकत नाहीत, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावलीय.

हेही वाचा: CIPET मध्ये नोकरीची संधी; थेट मुलाखतीतून होणार निवड

याचिकाकर्त्याने रिट (writ) याचिका दाखल करून न्यायालयाला आव्हान दिलं होतं. यावर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justices L Nageswara Rao) आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (B. R. Gavai) यांच्या खंडपीठानं सलोनी विरुद्ध नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि इतरांच्या याचिकेवर आज सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यानं आरोप केलाय, की, राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षेत UG 2021 (NEET-2021) इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, उपकरणाचा वापर करुन परीक्षेत गैरप्रकार केला जात आहे आणि याचा संपूर्ण विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत आहे, त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती राव यांनी याचिकेवर विचार करण्यास असमर्थता दर्शवली.

हेही वाचा: NDA, NA मध्ये फक्त 400 जागा; महिला उमेदवारांची संख्या वाढणार?

तुम्हाला संपूर्ण परीक्षा रद्द करायची आहे का?

लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलीय, तुम्हाला संपूर्ण परीक्षा रद्द करायची आहे का? जेव्हा क्लायंटनं तुमच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा तुम्ही विचार का केला नाही? असा सवाल न्यायमूर्ती राव यांनी याचिकाकर्त्याला विचारला. यावर वकिलांनी सांगितलं, की NEET परीक्षेत पेपर फुटीप्रकरणी देशातील विविध भागांत आधीच 5 FIR दाखल करण्यात आले आहेत. यावर सीबीआयनं कारवाई करत एफआयआर देखील नोंद केलीय, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 'जरी एका गुणवंत उमेदवाराला प्रवेश नाकारला गेला, तरी तो अन्यायकारक असेल. त्यामुळं एनटीएकडून तसा अहवाल मागवा, अशी विनंती त्यांनी केली.

हेही वाचा: IDBI बँकेच्या 'या' परीक्षेचा निकाल जाहीर; 'असा' पाहा Result

'ही परीक्षा तब्बल 7.5 लाख विद्यार्थ्यांनी दिलीय, ती न्यायालय रद्द करु शकत नाही. ही परीक्षा स्थानिक पातळीवर नसून ती राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली होती, असंही न्यायमूर्ती राव यांनी वकिलांना सांगितलं. खंडपीठानं सुरुवातीला 5 लाख रुपये खर्चासह रिट याचिका फेटाळण्याचा प्रस्ताव दिला, परंतु नंतर वकिलांच्या विनंतीचा विचार करून खर्च वगळण्यात आला.

loading image
go to top