Sakal Survey Loksabha 2024: मोदींची ‘चारसो पार’ची घोषणा, महाराष्ट्रात मात्र आव्हानांची ‘गॅरेंटी’ !

लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार जाहीर होत आहेत, युती-आघाडी अजून ठरते आहे आणि प्रचाराची नेमकी दिशा निश्चित होते आहे. अशा काळात मतदारांना नेमके काय वाटते आहे, हे समजून घेणारे सर्वेक्षण ''सकाळ''ने केले. यातून समोर आलेला कल महाराष्ट्रातल्या मतदारांची भावना व्यक्त करणारा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समोर ठेवलेले विकसित भारताचे स्वप्न, ''इडी-सीबीआय-इन्कमटॅक्स'' विभागांचा विरोधकांवर दबावासाठी वाढता वापर, लोकशाही संस्थांना मोदी सरकारपासून धोका असल्याची विरोधी आघाडीची भूमिका, फुटलेले पक्ष, विखुरलेले नेते आणि त्यातून सुरू असलेला उमेदवारांचा शोध या पार्श्वभूमीवर यंदाची लोकसभा निवडणूक होत आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांमधील राम मंदिर, कलम ३७०, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) अशा घटकांची पूर्तता घेऊन भाजप निवडणुकीला सामोरे जात आहे.

आश्वासनांची पूर्तता केल्याच्या बळावर ''मोदी सरकारची गॅरेंटी' ही घोषणा भाजपने दिली आहे. देशपातळीवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीमध्ये अजूनही पक्ष येत-जात असताना महाराष्ट्रात मात्र महाविकास आघाडी ठाम आहे आणि मतदारांनीही ती स्वीकारली आहे, हा प्रमुख संदेश सर्वेक्षणातून मतदारांनी दिला.

निष्ठा महत्त्वाची

महाराष्ट्रात २०१९ पेक्षा परिस्थिती वेगळी आहे. भाजप-शिवसेना यांची युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आघाडी यांच्यात प्रामुख्याने २०१९ ची निवडणूक झाली. पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आणि युतीची संयुक्त ताकद यामुळे अपक्षांसह युतीने ४२ जागा मिळवल्या. आघाडी केवळ पाच जागांवर मर्यादित राहिली. एक जागा ‘एमआयएम’कडे गेली. २०१९ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्रातले राजकारण पूर्णपणे उलटेपालटे झाले. पक्ष आणि नेत्यांचा थांगपत्ता लागत नाही, अशा अवस्थेत महाराष्ट्र पोहोचला.

पक्षांतरे अथवा पक्ष फुटण्याच्या घटना निवडणूकप्रधान व्यवस्थेत गैर नव्हेत; तथापि घाऊक पक्षांतरे आणि फुटी मतदारांना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत, असे कल सांगतो. हिंदुत्व, राम मंदिर हे भावनाशील मुद्दे प्रभावी असले, तरी खासदारांचे वर्तन, निष्ठा आणि कामातील तत्परता मतदारांना तितकीच महत्त्वाची वाटते आहे, असे सर्वेक्षणातून समोर आले. राजकीय परिस्थिती गोंधळाची आहे आणि तरीही मतदार त्यातून आपला लोकप्रतिनिधी काळजीपूर्वक निवडण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे सर्वेक्षणाचे सार म्हणता येईल.

नव्या चेहऱ्यांना संधी

महाराष्ट्रात प्रत्येक पक्षासमोर आव्हान आहे. प्रत्येकासमोरची आव्हाने वेगवेगळी आहेत. साऱ्या आव्हानांना ओलांडून राजकीय पक्षांचे एकच स्वाभाविक उद्दिष्ट आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणे. केंद्रातील प्रबळ पक्ष आणि महाराष्ट्रातलाही सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भाजपसमोर प्रमुख आव्हान आहे, ते निष्क्रिय नेत्यांना बाजूला करण्याचे. निवडणुकीत मोदी प्रतिमेवर विजयी झालेल्या आणि त्यानंतर मतदारसंघापासून दुरावलेल्या नेत्यांना भाजप कसे हाताळतो, यावर महाराष्ट्रातले त्या पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीतले भविष्य ठरणार आहे.

केंद्राच्या योजना असोत किंवा पक्षाचा कार्यक्रम; भाजप खासदारांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ दिल्लीत गांभीर्याने तपासले जाते, अशी चर्चा सतत केली जाते. निष्क्रिय नेत्यांना घरी बसवले आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली गेली, तर त्या चर्चेचे गांभीर्य सिद्ध होईल. भाजपने सातत्याने काम करून तयार केलेला निष्ठावान मतदार वर्ग प्रयोगशीलतेला प्राधान्य देतो, याचा विसर पडता कामा नये.

अंतर्विरोधाचे आव्हान

घराणेशाही हा २०१४ इतका प्रभावी मुद्दा राहिलेला नाही, ही काँग्रेससाठी संधी आहे. २०१४ पूर्वीच्या सत्ताकाळात किंवा त्याही आधीच्या म्हणजे १९९० पूर्वीच्या सत्ताकाळात रमलेल्या काँग्रेस नेत्यांना समकालीन राहण्याचे आव्हान आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे अध्यक्ष असले, तरी निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी यांच्या चेहऱ्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय दिसत नाही. स्वतःच्या नेत्यांना इतिहासातून बाहेर काढून वर्तमानात आणणे, सहकारी पक्षांसोबत समन्वय आणि संयम ठेवणे, नवे चेहरे निवडणुकीत आणणे ही काँग्रेससमोरची महाराष्ट्रातील आव्हाने आहेत.

सहकारी पक्षांसोबतच्या समन्वयात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदच्चंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पक्ष फुटल्यामुळे निर्माण झालेली पवार आणि ठाकरेंभोवतीची सहानुभूती अजूनही टिकून असल्याचे कल दर्शवतो आहे. ही सहानुभूती मतांमध्ये बदलण्यासाठी लागणारे सातत्य, समन्वय हे तिन्ही पक्ष मिळून टिकवून ठेवू शकतात का, हा खरा प्रश्न आहे. या तिन्ही पक्षांची मिळून असलेली महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात भाजपसमोरचे एकमेव खडतर आव्हान आहे आणि अंतर्विरोध दूर ठेवण्याचे आघाडीसमोरचे आव्हान आहे.

भवितव्य पणाला

राज्यातल्या सत्तेत सहभागापलीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा प्रभाव महाराष्ट्रात दिसत नाही. तीच अवस्था अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे. भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन करण्याचा आपला निर्णय योग्य होता, हे मतदारांना पटवून देण्यात किमान या क्षणी तरी दोन्ही नेते तितकेसे प्रभावी ठरलेले नाहीत, असे स्पष्ट दिसते आहे. यासोबतच भाजपसाठी आपले उपयुक्तता मूल्यही दोन्ही नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला सिद्ध करावे लागेल. त्यांचे राजकीय भवितव्य लोकसभा निवडणुकीत पणाला लागेल. वंचित बहुजन आघाडी हा घटक आघाडीच्या संभाव्य यशापशात केंद्रीय ठरू शकतो. त्याची जाणीव ‘वंचित’ला आहे आणि मतदारांनाही. ती जाणीव आघाडीला आहे का, हे जागा वाटपावरून दिसेल.

महाराष्ट्राचे कठीण गणित

केंद्र सरकारने पायाभूत प्रकल्पांसह सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देशभर भर दिला. योजनांभोवती लाभार्थींचा मतदार वर्ग निर्माण केला. हा फॉर्म्युला अन्यत्र लागू पडत असला, तरी महाराष्ट्रात तो तितकासा प्रभावी ठरत नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामागे स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनास्था हे एक कारण असले, तरी पक्षीय फोडाफोडींनंतरची राजकीय परिस्थितीही कारणीभूत आहे. योजना किंवा निधी घेऊन मतदारांसमोर जाऊन काम करण्यासाठी विद्यमान राजकारणातून वेळ मिळाला नसल्याचे बहुसंख्य ठिकाणी चित्र आहे. अशा वातावरणात ‘चारसो पार’च्या घोषणेत महाराष्ट्र हे भाजपसमोरचे सर्वांत कठीण गणित ठरणार आहे, हे निश्चित.