चीननंतर आता नेपाळही झाला आक्रमक; सीमा भागात सुरु केलंय हे काम 

काटमांडू- चीन भारताविरोधात आक्रमक होत असतानाच नेपाळनेही भारताविरोधात आघाडी उघडल्याचं दिसत आहे. नेपाळने भारत-नेपाळ सीमा भागात रस्ते बांधणीचं काम हाती घेतलं आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्यामुळे नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी होणार असून चीनसोबत संपर्क साधणे नेपाळला सुकर होणार आहे. 

नेपाळने सीमा भागात रस्त्याच्या बांधकामाचे काम युद्ध पातळीवर सुरु केले आहे. 2008 मध्येच या रस्त्येबांधणीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, हे काम अतिशय संथ गतीने सुरु होते. 134 किलोमीटर रस्ता बांधणीचे नियोजित कार्य होते. पण, 2020 पर्यंत केवळ 43 किलोमीटरचा रस्ता बांधून झाला आहे. मात्र, आता नेपाळने यात लक्ष घातले असून रस्ता बांधणीचे काम जलदगतीने करण्यात येत आहे. 

5000 कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी काँग्रेस नेत्याच्या घरी 'ईडी'
धारचुला-टीनकर रस्त्या जो महाकाली कॉरिडोर म्हणून ओळखला जातो, पितोरागडला लागून आहे. या रस्त्याचा मुख्य उद्धेश नेपाळी लोकांचे भारतीय रस्त्यांवरील अवलंबून राहणे कमी करणे हा आहे.  सीमा भागातील अनेक नेपाळी लोकांना आपल्या गावी परतण्यासाठी भारतीय रस्त्याचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे धारचुला-टीनकर हा रस्ता तयार झाला तर नेपाळी लोकच नाही तर नेपाळी सैनिकांना याचा वापर करता येणार आहे. नेपाळी सैनिकांनी सीमा भागात अनेक चेकपोस्ट तयार केले आहेत. त्यामुळे लष्कराला निगराणी करणे शक्य होणार आहे. तसेच रस्त्याचे शेवटचे टोक असणाऱ्या टीनकर पासून चीन देशाची सीमा जवळ आहे. शिवाय या रस्त्याचा कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या भाविकांना  फायदा होणार आहे.

चला वारीला : रंगती भारुडे आनंदाचा ठेवा, आली पंढरी केला मनोमन धावा
काही दिवसांपूर्वी नेपाळने रस्ता बांधणीसाठी सैन्य तैनात केले आहे. जवळजवळ 87 किलोमीटरचा रस्ता याठिकाणी बांधला जाणार आहे. हा रस्ता नेपाळी सैनिकांकडून प्राथमिकतेने बांधला जात असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. तसेच घाटीयाबगर येथे नेपाळी सैनिकांकडून हेलीपॅड तयार करण्यात आला आहे. रस्ता बांधणीसाठी लागणाऱ्या सामानाची ने-आण करण्यासाठी हेलीपॅड बांधण्यात आला असल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. 

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळमधील संबंध ताणले गेले आहेत. नेपाळने भारताच्या उत्तराखंडमधील कालापाणी, लिपूलेख, आणि लिंपियाधुरा ये भूभाग आपल्या नकाशावर दाखवले आहेत. यासाठी नेपाळने आपल्या संविधानात बदल केला आहे. त्यातच नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी नेपाळमध्ये हिंदी भाषेवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे उभय देशांमधील संबंध बिघडत चालले आहेत. अशात नेपाळने सीमा भागात हालचाली वाढवल्याने तणाव वाढणार आहे.