Partygate प्रकरण : बोरिस जॉन्सन यांचा खासदार पदाचाही राजीनामा; तडकाफडकी घेतला निर्णय

ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आता खासदार पदाचाही राजीनामा दिला आहे. शुक्रवारी (९ मे) रात्री त्यांनी तडकाफडकी हा निर्णय घेतला. पार्टीगेट प्रकरणात संसदेची दिशाभूल केल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलं. पार्टीगेट प्रकरणामुळेच मागे त्यांना पंतप्रधान पद गमवावं लागलं होतं.

काय आहे पार्टीगेट प्रकरण?

कोरोना काळात ब्रिटनमध्ये अत्यंत बिकट परिस्थिती होती. मात्र, अशा वेळी जॉन्सन यांच्या सरकारमधील काही मंत्री आणि अधिकारी मोठ्या प्रमाणात दारू पार्ट्या करत होते. तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या डाउनिंग स्ट्रीट या निवासस्थानीच या पार्ट्या होत होत्या. यातील कित्येक पार्ट्यांमध्ये जॉन्सन स्वतः सहभागी होते असंही समोर आलं होतं.

कोरोना काळात सगळीकडे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम लागू करण्यात आले होते. अशा वेळी कोविडच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून थेट सरकारमधील मंत्रीच पार्ट्या करत असल्याचं समोर आल्यामुळे जॉन्सन यांचं सरकार पडलं होतं. याबाबत जॉन्सन यांनी जाहीर माफी मागितली होती. मात्र या 'बैठका' गरजेच्या होत्या, आणि यामध्ये कोविडच्या नियमांचं पालन केलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

संसदेची केली दिशाभूल

लॉकडाऊनचं उल्लंघन केलेल्या पार्टींबाबत चौकशी कऱण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जॉन्सन यांनी संसदेची दिशाभूल केल्याचा निर्वाळा दिला. यानंतर बोरिस जॉन्सन यांनी तडकाफडकी आपल्या खासदार पदाचा राजीनामा (Boris Johnson resigned as MP) दिला.

लोकशाही विरोधी निर्णय

बोरिस (Boris Johnson) यांनी यावेळी समितीचा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला. "मला संसद सोडताना वाईट वाटत आहे - किमान आत्तासाठी - मात्र सर्वात हैराण करणारी आणि घाबरवणारी गोष्ट म्हणजे हॅरिएट हरमन (लेबर पक्षाच्या खासदार) यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीमार्फत, लोकशाहीविरोधी पद्धतीने मला बाहेर काढलं जाऊ शकतं. तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून मला दोषी ठरवण्याचा त्यांचा सुरूवातीपासूनचा हेतू होता. यालाच कांगारू कोर्ट म्हणतात." असं ते म्हणाले.

सुनक सरकारवर आरोप

जॉन्सन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आपलं मत मांडलं. आपल्याला संसदेतून बाहेर हाकलण्यासाठी रचलेला हा कट आहे. 'ब्रेक्झिट'च्या निर्णयाचा बदला घेण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे, असंही ते म्हणाले. यासोबतच, त्यांनी ऋषी सुनक यांच्या सरकारवर आरोप केले. वाढते कर, पुरेसे पुराणमतवादी नसणे आणि ब्रेक्झिटचा फायदा घेण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल त्यांनी सध्याचे पंतप्रधान सुनक यांना जबाबदार ठरवलं.