‘ड्रॅगन’चे सागरी सामर्थ्य वाढता वाढे

-टी. एन. नैनन

मागील दोन दशकांत पूर्व आशियातील सागरी सामर्थ्य केंद्रांमध्ये अभूतपूर्व असे स्थित्यंतर झाल्याचे दिसून येते. हा सगळा भाग आयताच चिनी ड्रॅगनच्या हाती लागला आहे. आता २००० सालचा विचार केला तर चीन आणि अमेरिकेच्या संरक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण हे एकास अकरा असे होते. मागील वर्षी ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या प्रमाणात नाट्यमयरीत्या बदल झाल्याचे दिसून येते. आता हे प्रमाण एकास तीन असे झाले आहे.

चीनच्या संरक्षणावरील खर्चामध्ये सहापट वाढ झाली असून जपान मात्र आहे त्याच ठिकाणी आहे. तैवानचे खर्चाचे प्रमाण मात्र दहापट वाढले आहे. लष्करी आघाडीवर दक्षिण कोरियाने उत्तर कोरियाच्या तुलनेत मागील वीस वर्षांमध्ये लष्करी खर्चात दुपटीने वाढ केली असून ऑस्ट्रेलियाकडून होणारा खर्च हा दुपटीपेक्षा कमी आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील ज्या बेटांवर चीन आपला मालकी हक्क सांगतो त्या देशांच्या लष्करी ताकदीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्यांचा लष्करावरील खर्च जवळपास तिप्पट झाला आहे पण यातील एकही देश चीनशी स्पर्धा करू शकत नाही. या सगळ्यांचा नेमका अर्थ काय? या प्रदेशातील सगळ्या देशांचा लष्करी संसाधनांवरील खर्चाचा विचार केला तर चीनच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ दोन तृतीयांश एवढेच भरते. केवळ जपानने २००० मध्ये चीनपेक्षा अधिक खर्च केल्याचे दिसून येते. बऱ्याच देशांना त्यांच्या सागरी क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक दशके मेहनत घ्यावी लागली. चीनने त्यांच्या नौदलाचे आधुनिकीकरण केवळ तीस वर्षांमध्ये केले आणि त्यानंतर त्याचा अभूतपूर्व असा विस्तार घडवून आणला. अन्य देश चीनच्या या विकासाकडे फक्त पाहातच राहिले. त्यांना चीनकडून अद्याप बरेच काही शिकायचे आहे.

अमेरिका- चीनची स्पर्धा

भारत- प्रशांतमधील अनेक देशांत हितसंबंध गुंतलेल्या बड्या युरोपीय देशांनी मागील दोन दशकांत त्यांच्या लष्करी खर्चात २० टक्क्यांनी वाढ केल्याचे दिसून येते. आशिया आणि युरोप खंडातील ही बहुसंख्य राष्ट्रे संरक्षणासाठी आज देखील अमेरिकेवर विसंबून आहेत पण त्यांनाही फार काळ त्यांच्यावर अवलंबून राहता येणार नाही. अमेरिकेला देखील आता तसे वाटत नाही. तैवानच्या बाबतीत आपल्याला हेच दिसले. चीनपेक्षा अमेरिकेकडे फार कमी आघाडीवरील युद्धनौका आहेत. मोठ्या जहाजांचा विचार केला तर अमेरिका आज देखील चीनला भारी असल्याचे दिसून येते. चीनने हीच बाब लक्षात घेत नव्या जहाजांच्या तैनातीचे प्रमाण दुप्पट केले आहे. चीन आज त्यांचे अवघे नौदल सागरामध्ये उतरवू शकतो. अमेरिकेला मात्र पश्‍चिम प्रशांतचा विचार केला तसे करणे शक्य नाही. त्यामुळेच अमेरिकेने या भागात स्वतःचे प्रभुत्व निर्माण करण्याचा अट्टहास सोडून दिला आहे. अमेरिकी धोरणकर्त्यांना देखील यातील फोलपणा समजला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने देखील आपली लक्ष्ये अधिक मर्यादित केल्याचे दिसून येते. सहकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय ही ध्येये गाठणे अमेरिकेला अधिक कठीण आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेने आताच यासाठी पुढाकार घेतला नाही तर चीनचे या भागातील प्रभुत्व आणखी वाढत जाईल हे नक्की.

ऑस्ट्रेलियाची अमेरिकेशी मैत्री

ही प्रतिकूल स्थिती लक्षात आल्यानेच याच आठवड्यात अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलाला नव्या आण्विक पाणबुड्या खरेदी करण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे या पाणबुड्यांवर अण्वस्त्रे नसतील. या पाणबुड्यांमुळे ऑस्ट्रेलियाची सागरी ताकद लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. या आण्विक पाणबुड्यांची मारक क्षमता देखील अधिक असून त्या अधिक काळ तग धरू शकतात. या पाणबुड्यांमुळे मागील वीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या खेळाची सगळी परिमाणेच बदलतील. आता खरा प्रश्‍न आहे तो म्हणजे या खेळात जपान उतरणार का? हा एकमेव देश असा आहे की त्याचा संरक्षणावरील खर्च आजही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. ‘क्वाड’ गटाला स्वतःचे सामर्थ्य आणखी वाढवायचे असेल तर जपानला ही मर्यादा ओलांडावी लागेल.

भारताला ताकद वाढवावी लागेल

भारतानेही स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढवले असले तरी आपल्याकडील जहाजे आणि पाणबुड्यांची संख्या तुलनेने कमीच आहे. यात समाधानाची बाब म्हणजे त्यांच्या क्षमतेमध्ये मोठी वाढ झाल्याची दिसून येते. येत्या काही दशकांमध्ये भारताकडील नवी जहाजे आणि पाणबुड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही कारण त्यातील अनेक जहाजे जुन्यांची जागा घेतील. चीनच्या भात्यात असलेल्या दीर्घपल्ल्याची मारक क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा भारताच्या जहाजांना मोठा धोका आहे. भारताचा आजही मध्यपल्ल्याच्या, ध्वनीपेक्षाही कमी वेग असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीसाठी संघर्ष सुरू असल्याचे दिसून येते. सध्या भारताकडे एकच आण्विक पाणबुडी असून त्यातही मध्यमपल्ल्याची मारक क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा अभाव असल्याने आपली चीनशी तुलनाच होऊ शकत नाही. यामुळे भारतीय सागरी हद्दीत चीनचा प्रभाव वाढू शकतो. येणारा काळ भारतासाठी मोठा कठीण आहे. चीनच्या तुलनेत आपल्याला सागरी सामर्थ्य वाढवायचे असेल तर अमेरिकेसोबत मिळून काम करावे लागेल. आता ऑस्ट्रेलियाने नेमके तेच केले आहे. आतापर्यंत स्वतःच्या रणनितीक लक्ष्यांवर ठाम राहिलेल्या भारताला पश्‍चिमेच्या बाजूने झुकणे आवडणारे नाही पण काही अंशांमध्ये आपणे नेमके तेच केले आहे. चीनपेक्षा आपल्याला स्वतःचे सामर्थ्य अनेकपटींनी वाढवावे लागेल. त्याला मात्र पर्याय नाही.

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)