भारत, बांगलादेशची चिंता वाढली; चीन उभारतंय ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण

बिजिंग- तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन एक महाकाय धरण उभारणार असून पुढच्या वर्षी लागू होणाऱ्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत यासंबंधी प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे. चीनच्या अधिकृत माध्यमांनी हे धरण उभारण्याचे कंत्राट मिळालेल्या एका चिनी कंपनीच्या प्रमुखाच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. चीनच्या या विशालकाय आकाराच्या धरणामुळे पूर्वोत्तर राज्ये आणि बांगलादेशमध्ये दुष्काळासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. 

तिबेटमधील स्वायत्त भागातून जाणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेशमधून भारतात प्रवेश करते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग असे म्हटले जाते. त्यानंतर ही नदी आसाममध्ये जाते. तिथे तिला ब्रह्मपुत्रा म्हटले जाते. आसामवरुन ही नदी बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी भारताच्या पूर्वोत्तर राज्य आणि बांगलादेशच्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची मानली जाते. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे.

Corona impact: आखाती देशांची अर्थव्यवस्था बिकट; सौदीला 2 लाख कोटींचा तोटा

'ग्लोबल टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'पॉवर कन्स्ट्रक्शन्स कॉर्पोरेशन ऑफ चीन'चे अध्यक्ष यांग जियोंग यांनी म्हटले की, चीन यारलुंग जंग्बो नदीच्या (ब्रह्मपुत्रा नदीचे तिबेटमधील नाव) खालच्या भागात जलविद्युत योजना सुरु करेल. ही योजना जल संसाधने आणि देशांतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सहाय्यकारी ठरु शकतात. 

'ग्लोबल टाइम्स'ने रविवारी कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चीनच्या केंद्रीय समितीच्या वी-चॅट अकाऊंटवर आलेल्या एका लेखाचा हवाला देत यांग म्हणाले की, सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीनने (सीपीसी) देशाच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेची तयारी करण्याच्या प्रस्तावाचा या योजनेत समावेश करणे आणि 2035 पर्यंत याच्या माध्यमातून दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करण्यावर विचार केला आहे. या योजनेबाबत विस्तृत माहिती पुढील वर्षी नॅशनल पीपुल्स काँग्रेसने (एनपीसी) औपचारिक समर्थन केल्यानंतर समोर येण्याची अपेक्षा आहे. 

ब्रिटनमध्ये लशीपूर्वी घडामोडींना वेग

ब्रह्मपुत्रा नदी भारत आणि बांगलादेशातून जाते. अशात धरण उभारण्याच्या प्रस्तावामुळे दोन्ही देशाची चिंता वाढली आहे. परंतु, चीनने दोन्ही देशांना चिंता करण्याची गरज नसून दोन्ही देशांच्या हितांचा विचार केला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

भारत सरकार नियमित रुपाने आपली भूमिका चिनी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आहे. चीनने नदीच्या वरील भागात होणाऱ्या कामामुळे नदीच्या खालील भागातील देशांच्या हिताला नुकसान होणार नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास भारताने सांगितले आहे.