esakal | बालविवाह रोखण्यासाठी कूकिंग ऑइल? अमेरिकन संशोधकांचा बांगलादेशात प्रयोग
sakal

बोलून बातमी शोधा

बालविवाह

जगात आफ्रिकेतील Niger देशानंतर सर्वाधिक बालविवाहाचं प्रमाण बांगलादेशात आहे. याठिकाणी अनेक वर्षे संशोधन केल्यानंतर संशोधकांनी असा दावा केला की, मुलींसह त्यांच्या कुटुंबाला कूकिंग ऑइल दिल्यास त्यांना लग्न पुढे ढकलण्यासाठी तयार करता येतं.

बालविवाह रोखण्यासाठी कूकिंग ऑइल? अमेरिकन संशोधकांचा बांगलादेशात प्रयोग

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

न्यूयॉर्क - बालविवाहाची समस्या जगातील अनेक देशांमध्ये आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदे जरी असले तरी असे विवाह होत असल्याचे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहेत. असे बालविवाह रोखण्यासाठी सरकार काय करू शकते? यावर आता अमेरिकेच्या संशोधकांनी चक्क कूकिंग ऑइल पर्याय असल्याचं म्हटलं आहे. अमेरिकेच्या स्टॅनफोर्ड आणि ड्युक विद्यापीठाच्या संशोधकांनी स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणारं कूकिंग ऑइल हे बालविवाहाविरोधात एक शस्त्र असल्याचा दावा केल्याचं वृत्त द प्रिंटने दिलं आहे. जगात आफ्रिकेतील Niger देशानंतर सर्वाधिक बालविवाहाचं प्रमाण बांगलादेशात आहे. याठिकाणी अनेक वर्षे संशोधन केल्यानंतर संशोधकांनी असा दावा केला की, मुलींसह त्यांच्या कुटुंबाला कूकिंग ऑइल दिल्यास त्यांना लग्न पुढे ढकलण्यासाठी तयार करता येतं.

A Signal to End Child Marriage: Theory and Experimental Evidence from Bangladesh या अभ्यासातून असं समोर आलं आहे की, कूकिंग ऑइलच्या ऑफरमुळे 18 वर्षे वयाखालील मुलांचे लग्न 17 टक्के तर 16 वर्षाखालील मुलांची लग्ने 18 टक्के कमी झाली. हा निष्कर्ष 15 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलींच्या कुटुंबांना त्यांचे लग्न लवकर लावून देऊ नये या अटीवर दिलेल्या कूकिंग ऑइलच्या डेटावरून काढण्यात आला आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागातील नीना यांनी संशोधनाचे नेतृत्व केले. अमेरिकन स्थित मानवतावादी संघटना द सेव्ह द चिल्ड्रनच्या सहकार्याने हे संशोधन करण्यात आलं. बांगलादेशातील सहा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातल्या मुलींचा यामध्ये सहभाग होता.

हेही वाचा: "जबाबदारी घेण्याऐवजी मोदींनी आरोग्यमंत्र्यांना बळीचा बकरा बनवलं"

बांगलादेशमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला स्वयंपाकासाठी तेल विकत घ्यावं लागतं. त्यांना रोख रकमेऐवजी तो जास्त योग्य पर्याय वाटतो. तसंच व्हॉल्युम रेशो जास्त असल्यानं वाहतुकीचा खर्चही कमी झाला, त्यामुळेच संशोधन करताना कूकिंग ऑइलची निवड केल्याचं संशोधकांनी सांगितलं.

बालविवाह हा अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीर असल्याचं घोषित केलं आहे. मात्र तरीही काही भागात बालविवाह होतात. युनिसेफच्या रिपोर्टनुसार एप्रिल 2020 मध्ये 29 टक्के 20 ते 24 इतकं आहे. तर जगातील तीनपैकी एक बालवधू ही भारतातील आहे.

बालविवाहात मुलींचेच वय कमी असण्याचं प्रमाण जास्त आहे. मुलांनाही याचा फटका बसतो. बालविवाहमध्ये लवकर गर्भधारणा ही मोठी समस्या आहे. यामुळे आई आणि बाळाचे आरोग्य धोक्यात येते. अभ्यासाचा एक भाग म्हणून संशोधकांनी दोन गोष्टी केल्या. त्यात आर्थिकदृष्टीने कूकिंग ऑइल देण्यात आले तर सबलीकरणासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं.

हेही वाचा: मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे संकेत; काँग्रेसचे दोन जण 'डेंजर झोन'मध्ये?

दोन गट तयार करण्यात आले होते. त्यामध्ये 15 ते 17 वयोगटातील मुलींना दर वर्षी 16 डॉलर्स किंमतीचे तेल दिले जात होते. दोन वर्षे किंवा त्या 18 वर्षांच्या होईपर्यंत त्यांना तेल दिलं गेलं. यादरम्यान, संशोधकांनी त्यांच वय, वैवाहिक स्थिती यांची माहिती सातत्यानं तपासली. स्तनपान करणाऱ्या आणि गर्भवती महिलांसाठी त्याठिकाणी चालवला जाणारा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम यात मोठी भूमिका बजावणारा ठरला.

सबलीकरणासाठी मुलींना किशोर कोंठा या उपक्रमाक सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. त्यात 10 ते 19 वयोगटातील मुलींना काही कौशल्ये शिकवण्यात आली. त्यांचे अधिकार काय आहेत, आरोग्याची माहिती देण्यात आली. 2007 ते 2010 या काळात हा उपक्रम राबवण्यात आला. चार ते साडेचार वर्षाच्या या उपक्रमानंतर यातील सहभागींची मुलाखत घेतली गेली आणि 2017 मध्ये याचे निष्कर्ष काढण्यात आले.

हेही वाचा: ईद नमाजावर 'तालिबानी' दहशत; राष्ट्रपती भवनाजवळ 3 रॉकेट डागले

संशोधकांनी सांगितलं की, कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला 15 वर्षांच्या असणाऱ्या मुली ज्यांना कूकिंग ऑइल दिलं जात होतं त्यातील 18 टक्के मुली शाळेत असण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि तीन महिन्याचं शिक्षणसुद्धा त्यांनी पूर्ण केलं. लग्न उशिरा झाल्यानं किशोरवयात गरदोर राहण्याचं प्रमाणही घटलं. त्यामुळे या गटातील महिलांमध्ये किशोरवयात बाळंतपणाचं प्रमाण हे 7 टक्के घटल्याचं संशोधक म्हणाले.

सबलीकरणाच्या गटात महिलांसाठी हुंड्याचे प्रमाण 7 टक्के वाढले. हुंड्याचे प्रमाण वाढल्यानं सबलीकरणाच्या उपक्रमाचा परिणाम सकारात्मक असा होऊ शकला नाही. यातून असंही समजतं ही बांगलादेशात बालविवाह कमी होणं थोडं कठीण आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन धोरण ठरवले जाऊ शकते.

loading image