चीनसंदर्भातील त्या प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले; नाही म्हणजे नाहीच....

वाशिंग्टन : चीनसोबतच्या दुसऱ्या टप्प्यातील व्यापार सामंजस्य करारासंदर्भात कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, असे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमधील गहन चर्चेनंतर ट्रम्प प्रशासनाने चीनसोबत पहिल्या टप्प्यातील व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली होती. पण आता आमची चीनसोबत व्यापार करण्याची मानसिकता उरली नाही, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. सीबीएस वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतमध्ये ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या दुसऱ्या टप्प्यातील व्यापार करारावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, आम्ही चीनसोबत महत्त्वपूर्ण व्यापार करार केला. करारावरील शाई सुखण्यापूर्वीच चीनकडून महासाथीच्या रोगाचा मारा झाला. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील करारासंदर्भात चीनसोबत चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.  

पुणेकरांनी एक महिना रोखली अपेक्षित रूग्णवाढ

चीनच्या वुहानमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूचा मोठा फटका अमेरिकेला बसला आहे. या विषाणूसंदर्भातील माहिती लपवण्याचा आरोप अमेरिकेकडून चीनवर वारंवार करण्यात येत आहे. चीनने संपूर्ण जगाला संकटात टाकले आहे, असेही अमेरिकेने म्हटले होते. कोरोनाच्या वाढत्या डोकेदुखीसोबत चीन-अमेरिका यांच्यातील संबंधही ताणले गेले आहेत. ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या दोन नेत्यांनी जानेवारीमध्ये व्यापारासंदर्भातील पहिल्या टप्प्यातील करारावर स्वाक्षरी केली होती. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात दोन्ही देशांतील व्यापार आणखी विस्तृत करण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणत होती.

कोरोना बाधितांना बेड्स, रुणवाहिकांबाबत अडचण असल्यास हेल्पलाइन जारी

जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या दोन्ही राष्ट्रांनी दुसऱ्या टप्प्यातील व्यापार करारासंदर्भात कोणतीही वेळ ठरवली नव्हती. पण कोरोना विषाणूच्या जगभरातील थैमानानंतर आता या दोन देशांतील व्यापार करारालाही ब्रेक लागला आहे.  अमेरिका निर्यातीपेक्षा अधिक माल चीनमधून आयात करते. त्यामुळे 2019 मध्ये चीनसोबतच्या वस्तू आणि सेवा व्यापारात अमेरिकेला तब्बल USD 308 बिलियन डॉलरची तूट होती. 2016 मध्ये ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर आयात-निर्यात धोरणात बदल थोडा बदल झाला होता. 2018 मध्ये ही तूट USD 380 बिलियन डॉलरच्या घरात होती.