पाक 'वजीर-ए-आलम'चे नापाक इरादे! निधी गोळा केला कोरोनासाठी अन्...

इस्लामाबाद :जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोनो विषाणूविरोधातील लढ्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून भारताप्रमाणेच पाकिस्तान सरकारनेही कोरोना मदत निधीसाठी जनतेला आवाहन केले होते. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी पाक जनतेनेही आपापल्या परिने या निधीमध्ये पैसा जमा केला. मात्र पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांच्या सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जमा झालेल्या निधी वेगळ्याच कारणासाठी खर्च करण्याचे ठरवले आहे. पाकच्या ऊर्जा क्षेत्रावर असलेला कर्जाचा बोझा कमी करण्यासाठी कोरोना निधीतील पैसा वापरण्यात येणार आहे. पाकिस्तान सरकार ऊर्जा क्षेत्रातील कर्जाचे व्याज चूकता करण्यासाठी 10 अब्ज रुपये खर्च करणार असल्याचे वृत्त आहे. 
'एक्सप्रेस ट्रिब्यून'चा हवाला देत 'रोजनामा पाकिस्तान'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी जनतेची पुन्हा एकदा फसवणूक झाली आहे. पाकिस्तान सरकार कोरोना मदत निधीतील रक्कम वेगळ्याच कामासाठी खर्च करणार असून हा निर्णय लाजीरवाणा असाच आहे.  

गांधी कुटुंबियांच्या अगदी जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या महिला आमदाराचे प्रियांका गांधींवर टिकास्त्र

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी जनतेने मदतीच्या स्वरुपात शक्य तेवढा निधी   द्यावा, असे आवाहन केले होते. नागरिकाने जमा केलेल्या निधीच्या चौपट रक्कम सरकार या निधीमध्ये जमा करेल, असेही इम्रान खान यांनी म्हटले होते. पण आता इम्रान खान सरकारने या निधीतील जवळपास 10 अब्ज रुपये देशावर असलेल्या कर्जाचे व्याज चुकवण्यासाठी वापरणार असल्याचे समोर येत आहे. 

जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताला मिळाली मोठी जबाबदारी

पाकिस्तान सरकार कोरोना निधीतील पैसा जे कर्ज फेडण्यासाठी वापरणार आहे त्याचा कोरोनाशी काहीही संबंध नाही. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, पाक  कॅबिनेटच्या आर्थिक समन्वय समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आलाय. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या वित्तीय मंत्रालयाचे सल्लागार अब्दुल हफीज शेख आहेत.  बैठकीनंतर वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना मदत निधीतील 10 अब्ज इतकी रक्कम सरकारच्या ऊर्जा क्षेत्रातील 200 अब्ज प्रकल्पातील व्याजाची रक्कम देण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा महिन्यांसाठी तात्काळ गरजेपोटी हा निर्णय घेण्यात आलाय, असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात ऊर्जा प्राधिकरण कायद्यात बदल झाला तर व्याजाचा भार हा जनतेला सहन करावा लागू शकतो. अन्यथा याचे भूगतान कोरोना मदत निधीतून करण्यात येईल.