esakal | जर्मनीचं कोरोनाविरोधी लढाईचं सूत्र; 'सेव्हन डे इन्सिडन्स'
sakal

बोलून बातमी शोधा

जर्मनीचं कोरोनाविरोधी लढाईचं सूत्र; 'सेव्हन डे इन्सिडन्स'

जर्मनीचं कोरोनाविरोधी लढाईचं सूत्र; 'सेव्हन डे इन्सिडन्स'

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

बर्लिन : गेल्या मार्चपासून जर्मनीत (germany) कोरोनाच्या (covid-19) तीन लाटा येऊन गेल्या. यातून इथल्या सरकारने कोरोनाशी लढायचं कसं याची एक प्रमाणित अशी रणनीती तयार केली आहे. 'सेव्हन डे इन्सिडन्स' (7 incidance) नावाने ती इथे लागू आहे. यापुढे कोरोनाची 'साथ' सोबत किती काळ हे माहीत नाही मात्र त्याच्याशी लढायचं कसं यासाठीचं सार्वजनिक व्यवहाराचे सूत्र (formula) ठरवण्याचा हा एक शास्त्रशुद्ध प्रयत्न आहे. पश्‍चिमी युरोप (western urop) देशांमध्ये त्याची चर्चा आहे.

गेल्यावर्षी मार्च, ऑक्टोबर आणि यंदा जानेवारी अशा कोरोनाच्या तीन लाटा इथं येऊन गेल्या. मात्र तरीही या काळात इथळी वाहतूक व्यवस्‍था अखंडच. परदेशी विमानं बंद. शाळांचे बंद-सुरुचे चक्र आहे. सध्या मी राहतो त्या म्युनिच शहरात दिवसाकाठी दीडशे रुग्ण आढळतात. इथे संघराज्य व्यवस्था. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र नियम, वर्षभरात कोरोनाच्या आव्हानाला सामोरे जाताना अनेक अडचणी आल्यानं संसदेने कायदा करून साथ नियंत्रणासाठीचे सर्वाधिकार मध्यवर्ती सरकारकडे घेतले. त्यानंतर अमलात आलं ते ‘सेव्हन डे इन्सिडन्स’चं धोरण.

हेही वाचा: रामदेव बाबांच्या 'कोरोनिल'वर टीका करणारा चेतन भगत ट्रोल

हे म्हणजे कोरोनाकाळातील सर्व व्यवहार कसे सुरू राहतील याचं गणिती पद्धतीने सूत्र मांडणारे धोरण. निर्णय पारदर्शक व्हावेत. लोकांना ते सहज समजावेत यासाठीचं. ते ठरतं दर आठवड्यात जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या, तिथली लोकसंख्येवर. रात्रीची संचारबंदी, (night curfew) दिवसाच्या व्यवहारापासून शाळा, वाहतूक, उद्योग अशा सारे निर्णय त्यानुसार ठरतात. अगदी दोन कुटुंबातील किती व्यक्ती एकमेकांशी प्रत्यक्ष भेटू शकतील हे त्यानुसार ठरते. आठवड्याला आढावा घेऊन हे सूत्र बदलते. संकेतस्थळावर ती माहिती मिळते. शिवाय मास्क, सुरक्षित अंतर, (social distance)सॅनिटायझर ही नियमावली आहेच. चुकलात तर ५०० ते २५ हजार युरोपर्यंतचे जबरी दंड आहेतच.

कोरोना काळात सरकारने अनेक घटकांना मदतीचा हात देऊ केला आहे. उद्योगांनी पगार कपात केली तसेच कामाचे तासही. इथे एक व्यक्ती आठवड्याला ४० तास काम करते. पगार कपातीनंतर शासनाने अनुदान व कर्ज रुपाने उद्योगांना मदत दिली आहे. इथे प्रत्येकाला आरोग्य विम्याचे संरक्षण असल्याने सौंदर्यसाधनासाठीच्या शस्त्रक्रिया वगळल्या तर सर्व आवश्‍यक वैद्यकीय उपचार विम्यातून होतात. कोरोना रुग्णांना सध्या घरीच उपचार देण्याकडे शासनाचा अधिक कल आहे.

इथे लसीकरणाबाबत नागरिक प्रारंभपासून साशंक होते. त्यामुळे लसीकरणाला विलंब झाला. आत्तापर्यंत तीन कोटी डोस देण्यात आले आहेत. ज्येष्ठांना आधी दिली जातेय. जर्मन आणि अमेरिकन कंपन्यांच्या सहकार्यातून तयार झालेली बायटेक फायजर लस दिली जात आहे. आता लोकांमधील भीतीचे वातावरण कमी झाले आहे.

हेही वाचा: १८ ते ४४ वयोगट लसीकरणासाठी स्लॉट? आरोग्यमंत्री म्हणाले...

२०१५ पासून मी इथे आहे. इथल्या टेक्नीकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिचमध्ये ‘पीएचडी’साठी आलो होतो. आता विद्यापीठात संशोधक म्हणून काम करतोय. साडेचौदा कोटींच्या लोकसंख्येच्या या देशात आत्तापर्यंत ३४.६२ लाख कोरोना बाधित झाले असून ८३ हजार ८९५ जणांचा मृत्यूने गाठलेय. त्यात वयस्‍कांचे प्रमाण मोठे आहे. इथल्या पंतप्रधान अंजेला मर्केल यांची लोकप्रियता मोठी आहे. मात्र सध्याच्या टाळेबंदीने लोकही त्रस्त आहे. निदर्शनेही होत आहेत. गेली सोळा वर्षे सत्तेत असलेल्या मर्केल यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली असून सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आहे. कोरोना काळात ती कशी होईल याची मला उत्सुकता आहे.

- अनुपम गजानन परळीकर (म्युनीच-जर्मनी, मूळ गाव-सांगली)

loading image
go to top