श्रीलंकेत परिस्थिती चिघळली, राजधानी कोलंबोत कर्फ्यू!

श्रीलंकेत महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये अराजकता पसरली असून लोक रस्त्यावर निदर्शनांसाठी उतरले आहेत. यातील एका जमावाने राष्ट्रपतींच्या घराला वेढा देत मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली. काही ठिकाणी जाळपोळही करण्यात आली. त्यानंतर श्रीलंकेच्या प्रशासनाने कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Curfew in Sri Lanka)

गेल्या चार दशकांमधील देशातील सर्वात वाईट आर्थिक संकट हाताळत असल्याचं एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं. सध्या देशात सरकारच्‍या निषेधार्थ मोर्चे सुरू आहेत. काही ठिकाणी परिस्थिती चिघळल्याने राजधानी कोलंबोच्‍या अनेक भागांत पोलिसांनी कर्फ्यू लावला आहे. (Protest in Colombo)

गुरुवारी उशिरा कोलंबो उपनगरातील राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या खासगी निवासस्थानाजवळ शेकडो निदर्शक जमले होते. ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने पोलिसांनी अश्रूधूर आणि पाण्याचा वापर करून त्यांना पांगवलं. रॉयटर्सने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

देशाची व्यावसायिक राजधानी कोलंबोच्या चार पोलीस विभागात कर्फ्यू लागू करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अॅमल एडरिमाने यांनी दिली. गोटाबाय यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बस पेटवण्यापूर्वी आणखी काही घडामोडी झाल्या.

मोटारसायकलवर हेल्मेट घातलेल्या निदर्शकांनी एका ठिकाणी भिंत पाडली आणि पोलिसांवर विटा फेकल्या. 22 दशलक्ष लोकसंख्येच्या देशात दिवसातील 13 तास 'ब्लॅकआउट' होत आहे. सरकारकडे इंधन आयातीसाठी पुरेसे परकीय चलन नसल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतोय.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) येत्या काही दिवसांत संभाव्य कर्ज कार्यक्रमावर श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचं एका प्रवक्त्याने सांगितलं, सध्या सरकार या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहे.

वीज वाचवण्यासाठी सरकार पथदिवे बंद करत असल्याचं ऊर्जा मंत्री पवित्रा वान्नियाराची यांनी सांगितलं. डिझेलच्या सततच्या कमतरतेमुळे अधिक वीज कपात झाली आणि मुख्य शेअर बाजारातील व्यापार थांबला. वीज कपातीमुळे आधीच जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींचा सामना करणार्‍या श्रीलंकेत आणखी तणाव वाढला आहे.

मार्चमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत १८.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असे सांख्यिकी विभागाने मार्चमध्ये अन्नधान्य चलनवाढ ३०.२% वर पोहोचल्याचं सांगितलं. गेल्या वर्षी रासायनिक खतांवर बंदी घालण्यात आली होती. जी नंतर मागे घेण्यात आली.