us election: बायडन, हॅरिस जिंकले तर ...

नवी दिल्ली- जगाचे लक्ष लागलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांचे निकाल 3 नोव्हेंबर रोजी अपेक्षित असले, तरी मतदान बव्हंशी इ-मेलने व प्रत्यक्ष मतदानाच्या स्वरूपात झाल्याने त्यांची मोजणी करण्यास वेळ लागेल व निकालाला काही दिवस उशीर होऊ शकतो. 

2016 साली निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व उपाध्यक्ष माइक पेन्स पुन्हा उभे असून, विरोधात डेमाक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन हे अध्यक्ष व कमला हॅरिस या उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवित आहेत. मतदान बऱ्याच प्रमाणात ट्रम्प यांच्या विरोधात जाणार असल्याचे अंदाज व्यक्त होत आहेत. म्हणूनच, ट्रम्प यांनी आधीच कांगावा केला असून, मतदानात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्याने आपला पराभव झाला, तरी आपण तो मान्य करणार नाही, असे घोषित केले आहे. याचा अर्थ, ते निकालाला आव्हान देऊ शकतात अथवा कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. म्हणूनच बायडेन व हॅरिस यांना हुकमी बहुमत म्हणजे 538 जागांपैकी 270 जागा मिळवाव्या लागतील. 2016 च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प (रिपब्लिकन्स) यांना 304 जागा मिळाल्या, तर, हिलरी क्लिंटन (डेमाक्रॅट्स) यांना 227 मिळाल्या होत्या. 

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरूद्ध  डिसेंबर 2019 मध्ये त्यांनी केलेला सत्तेचा दुरूपयोग, अमेरिकन काँग्रेसच्या कामकाजात अडथळा आणणे या आरोपांवरून चालविलेला महाभियोगही (इम्पीचमेन्ट) सफल होऊ शकला नाही. ट्रम्प यांना फेब्रुवारी 2020 मध्ये निर्दोष ठरविण्यात आले. त्यानंतर त्यांना अधिक चेव आला. दरम्यान, करोनाने अमेरिकेत घातलेल्या हैदोसाला ते कमी करू शकले नाही. केवळ बढाया मारीत सुटले. अखेर, त्यांनाही करोनाने गाठले. त्यातून बरे होतात न होतात तोच ते मुखावरण न घालता प्रचारात उतरले. त्यांच्या धाडसाला दाद द्यावी लागेल. परंतु, सत्तेवर येताच मेड इऩ अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट आदी नारेबाजी करूनही गेल्या चार वर्षात आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला नाही. एच वन बी, एल वन व अन्य वर्गाच्या व्हिसांवर व अमेरिकन कंपन्यावर जाचक बंधने आणूनही बेरोजगारीचे प्रमाण केवळ एक टक्क्याने घटले ( ते सप्टेंबर 2020 मध्ये 8.4 टक्क्यांवरून 7.9 टक्क्यांवर आले. चीनच्या विस्तारवादाचा उदय व अमेरिकेच्या प्रभावाची पीछेहाट ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत झाली. शिवाय वंशवादाला पेटविण्यात ट्रम्प यांचा मोठा हात आहे. 2016 मध्ये त्यांच्यावर अनेक अमेरिकन महिलांनी विनयभंग व बलात्काराचे आरोप करूनही त्यांना मते मिळाली. यंदा महिलांची मते किती मिळणार, यावरही त्यांचे यश अवलंबून राहाणार आहे. 

अमेरिकेतील निवडणुकीत साताऱ्याची झलक! बायडेन यांनी भर पावसात गाजवली सभा

माजी अध्यक्ष बराक ओबामा निववडणुकीत उभे राहिले होते, तेव्हा मी अमेरिकेत होतो. त्यावेळी वर्णावरून त्यांच्यावर जोरदार हल्ला झाला. शिवाय ते कृष्णवर्णीय मुसलमान आहेत, असाही प्रचार झाला. त्याचा उलट परिणाम होऊन भारतीय, हिस्पॅनिक, लॅटिनो, स्पॅशिन व भारतीय व श्वेतवर्णियांचीही मते ओबामा यांच्याकडे वळली होती. त्याच्या पुनरावृत्तीची दाट शक्यता असल्याने त्याचा लाभ बायडेन व हॅरिस यांना मिळणार आहे. प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेतील भारतीयांच्या एकूण 27 लाख लोकसंख्येपैकी दोन तृतीअंश मतदान डेमाक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 

मिनियापोलिसमध्ये कृष्णवर्णीय युवक जॉर्ज फ्लॉइड याचा भुरट्या गुन्ह्यासाठी पोलिसांनी गळा दाबून केलेला खून व त्यानंतर अमेरिकेत पोलिस व ट्रम्प यांच्या वर्तनाविरूद्ध उसळलेला आगडोंब, झालेली निदर्शने याचा परिणाम मतदानावर होणार आहे. त्यामुळे बायडेन व हॅरिस यांचे पारडे जड होईल. 

अमेरिकेहून येणाऱ्या वृत्तात, बायडेन यांच्या पेक्षाही हॅरिस यांच्यावर ट्रम्प व त्यांचे सहकारी जोरदार प्रचार करीत वैयक्तिक टिप्पण्या करीत सुटलेत. त्यांचे नावही त्यांना ठीकपणे उच्चारता आलेले नाही. त्यांनी तो चेष्टेचा विषय केला आहे, तसेच, अध्यक्ष झाले, तरी बायडेन काही महिन्यांपुरते राहातील व नंतर अध्यक्षपदाची सूत्रे हॅरिस यांच्या हाती देतील, असा प्रचार चालविला आहे. त्याउलट ते म्हणतात, की पुढची महिला अध्यक्ष होणार ती त्यांच्या कन्या इन्हांका ट्रम्प, कमला हॅरिस नव्हे. 

अगदी काठावरच्या बहुमताने ट्रम्प व पेन्स निवडून आले, तर त्यांच्या धोरणात फार मोठा बदल होणार नाही. उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ट्रम्प यांची दोस्ती चालू राहील. भारताशी अधिक जवळीक होईल. चीनला जोरदार विरोध होईल. त्याच्या विस्तावरवादाला लगाम घालण्याचे प्रयत्न होतील. परंतु बायडेन व हॅरिस निवडून आल्यास त्यांचे चीनविषयक धोरण काय असेल, याचा आज अंदाज करणे घाईचे ठरेल. असे असले, तरी चीन व अमेरिकेत करोना व व्यापारावरून झालेले तीव्र मतभेद एकाएकी नष्ट होणार नसल्याने ट्रम्प यांचे चीनविषयीचे धोरण बायडेन यांना बदलता येणार नाही. 

मात्र, हवामान बदल (क्लायमेट चेन्ज), इराणवर लादलेले निर्बंध या निर्णयांत मात्र ते निश्चित बदल करतील. जगातील वेगाने बदलणाऱ्या हवामानाला प्रदूषण व निसर्गावर मानवाने चालविलेले अत्याचार, याला ट्रम्प मानायला तयार नाही. तर बायडेन त्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा प्रचार करीत आहेत. ट्रम्प यांचे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याबरोबर असलेले मैत्रिपूर्ण संबंध काही प्रमाणात घटतील व बायडेन यांची भाषा अधिक व्यवहारी असेल. ट्रम्प यांनी आखाती देश व इस्राएल यांच्या दरम्यान प्रस्थापित केलेल्या मैत्रीपूर्ण संबधांचा बायडेन यांना लाभ होईल. सौदी अरेबियाने या करारात प्रवेश केल्यास ते अमेरिकेच्या व भारताच्या हिताचे ठरेल. इराणवर लादलेले निर्बंध कमी होतील. इराणला अण्वस्त्र निमिर्तीपासून परावृत्त करण्यासाठी पुन्हा ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन, अमेरिका व युरोपमधील उच्च प्रतिनिधी यांच्या कराराचे पुनरूज्जीवन होण्याची शक्यता आहे. एच वन बी व अन्य प्रकारच्या व्हिसांवर लादलेल्या बंधनांचा पुनर्विचार होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु, तसे करताना अमेरिकन कंपन्यांवरील बंधने शिथील करताना, बेरोजगारीचे प्रमाण कमी व्हावे, यावर भर दिला जाईल. वाढणाऱ्या दहशतवादाकडे पाहाता होमलँड सिक्युरिटी मंत्रालयाचा कारभार अधिक कडक केला जाईल. 

भारतीयांचे लक्ष असेल, ते कमला हॅरिस अमेरिकास्थित भारतीय व भारतासाठी काय करतात, याकडे.        

आंतरराष्ट्रीय क्षेत्राकडे पाहता, पाकिस्तानबाबत ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत ताठर झालेला दृष्टिकोन कायम राहील. अफगाणिस्तानात तालिबान व विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल घनी यांच्या सरकार दरम्यान समझोता करण्याचे प्रयत्न जारी राहातील. परंतु, ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांच्याबरोबर एकाएकी संबंध सुधारण्यासाठी टाकलेल्या पावलांची गती धीमी होण्याची शक्यता आहे. पाहावयाचे हे, की ओबामा यांच्या कारकीर्दीत क्यूबाबरोबर सुधारलेले संबंध व ट्रम्प यांनी त्यांना दिलेला पूर्णविराम, यात बदल होणार काय. राजकीय वर्तुळानुसार, त्या दृष्टीने बायडन पावले टाकण्याची शक्यता अधिक. 

राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपूर्वी दंगल उसळण्याची शक्यता; मार्क झुकरबर्गचा इशारा

ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत ओबामा यांनी कल्पिलेली ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) संपुष्टात आली. तिचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता अधिक. त्यादृष्टीने, क्वाड (अमेरिका, जपान, भारत व ऑस्ट्रेलिया यांचा सामरिक चतुष्कोन) अधिक विस्तारीत होण्यास चालना मिळेल. भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेला नागरी अणुऊर्जा निर्मिती करार अजूनही खऱ्या अर्थाने अंमलात आलेला नाही, बायडेन- हॅरिस यांच्याकडून तो कार्यान्वित करण्याची भारताची अपेक्षा असेल. 

गेल्या आठवड्यात अमेरिका व भारत यांच्या दरम्यान झालेल्या टू प्ल्स टू व्यवस्थेच्या अंतर्गत वाटाघाटींतून झालेल्या समझोत्यांची अंमलबजावणी वेगाने होईल. त्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेओ व परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर तसेच, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क एस्पार व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भाग घेतला. भारतीय सीमेवरील चीनचा आक्रमक पवित्रा पाहता, या बैठकीत अमेरिकेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत देऊ करण्यात आली. तसेच पाँपेओ यांनी श्रीलंका व मालदीव यांना भेट देऊन चीनपासून तेथील राज्यकर्त्यांना अधिक सावध केले, हे भारताच्या हिताचेच ठरणार आहे. 

बायडेन व हॅरिस यांना यश मिळाल्यास भारताला सर्वबाबतीत लाभ होईल, असे नाही, तर ट्रम्प यांच्या काळात मानवाधिकारांचे हनन, जम्मू काश्मीरचा प्रश्न, अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार आदींच्या संदर्भात अमेरिकेकडून उपस्थित होणाऱ्या मुद्यांचीही पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असून त्यांना उत्तर द्यावे लागेल.