अमेरिका मदतीस येणार? 

विजय नाईक,दिल्ली
सोमवार, 29 जून 2020

भारत व चीन दरम्यान सीमेवरून जे तीव्र मतभेद झाले आहेत, त्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी दाखविली होती. परंतु, तिला ना भारताने प्रतिसाद दिला  ना चीनने. भारताने मागणी फेटाळून लावली.  भारताचे सीमाप्रश्न चीन, पाकिस्तान व आता नेपाळ बरोबर असो, ते दुतर्फा वाटाघांटींनी सोडविले पाहिजे, हेच भारताचे धोरण आहे. त्यात तिसर्‍या पक्षाचा कोणताही हस्तक्षेप भारताला मान्य नाही. अलीकडे ट्रम्प यांनी मान्य केले की प्रश्न अतिशय गुंतागुतीचा असल्याने मध्यस्थी करणे कठीण आहे.

भारत व चीन दरम्यान सीमेवरून जे तीव्र मतभेद झाले आहेत, त्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी दाखविली होती. परंतु, तिला ना भारताने प्रतिसाद दिला  ना चीनने. भारताने मागणी फेटाळून लावली.  भारताचे सीमाप्रश्न चीन, पाकिस्तान व आता नेपाळ बरोबर असो, ते दुतर्फा वाटाघांटींनी सोडविले पाहिजे, हेच भारताचे धोरण आहे. त्यात तिसर्‍या पक्षाचा कोणताही हस्तक्षेप भारताला मान्य नाही. अलीकडे ट्रम्प यांनी मान्य केले की प्रश्न अतिशय गुंतागुतीचा असल्याने मध्यस्थी करणे कठीण आहे. चीनच्या जगातील वाढत्या दादागिरीकडे पाहता, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी दक्षिण आशिया व भारताची मदत करण्याचा संकेत 25 जून रोजी दिला.

ब्रुसेल्स फोरमपुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले, की चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या हालचालींकडे पाहता, भारताला असलेल्या धोक्यासह व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व दक्षिण चीन समुद्र यांस चीनच्या सेनेकडून धोका आहे. युरोपातील अमेरिकन सैन्य कमी करून ते आशियात तैनात करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. अफगाणिस्तान, जपान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान आदी देशात अमेरिकन सैन्य आहे. तथापि, दक्षिण आशियाचा विचार अमेरिकेने आजवर केला नव्हता. दक्षिण आशियाबाबत अमेरिकेच्या धोरणातील बदलाचे हे द्योतक आहे काय, हे येत्या वर्षात दृष्टिपथात येईल. 

गेल्या 49 वर्षात अमेरिकेच्या धोरणात रेच बदल झाले. विशेषतः 2001 मध्ये जॉर्ज ड्ल्यू बुश अध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिका भारताचा विचार करू लागली. त्यांच्या काळात झालेला नागरी अणुऊर्जा करार, ही महत्वाची घटना होय. नंतर, दहशतवादाच्या संदर्भात परस्पर सहकार्य सुरू झाले. आज दोन्ही देशांदरम्यान निरनिराळ्या क्षेत्रातील सहकार्यासाठी 40 उच्चस्तरीय कार्यगट काम करीत आहेत. ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकेने ठार केल्यावर तालिबानच्या म्होरक्याला आश्रय देण्याचा पाकिस्तानच्या गोपनियतेचा फुगा फुटला. दहशवादाशी लढा करण्याच्या नावाखाली तो वाढविण्याचे व भारताशी ‘प्रॉक्झी ववॉर‘ चालू ठेवण्याचे धोरण पाकिस्तानने चालू ठेवले. हक्कानी गटाला हाताशी धरून अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैन्यावर हल्ले करण्याचे काम पाकिस्तान करीत होता. त्यामुळे, बुश व अध्यक्ष बराक ओबामा व नंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या अब्जावधी डॉलर्सच्या साहयाबाबत हात आखडते घेतले.

आणखी वाचा - भारताचा चीनला मोठा दणका; 59 ऍपवर बंदी

आणखी कारण म्हणजे, पाकिस्तानने चीनबरोबर केलेली जवळीक. ग्वादार बंदराची उभारणी व पीओके (पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये) मध्ये चीनच्या साह्याने सुरू केलेला सीपेक (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) हा प्रकल्प होय. अमेरिकेच्या प्रभावाखालून पाकिस्तान चीनच्या प्रभावाखाली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

यावेळी 1971 मधील भारत -पाकिस्तान युद्धाकडे वळून पाहिल्यास काय दिसते? बांग्लादेशच्या आवामी लीगचे नेते न नंतरचे बांग्लादेशचे पहिले अध्यक्ष मुजीबूर रहमान यांच्या विनंतीवरून भारताने मुक्तीबाहिनीला स्वातंत्र्य मिळविण्यात साह्य केले. पाकिस्तानचे दोन तुकडे होणार म्हणून पाकिस्तानच्या चिडलेल्या नेत्यांनी अमेरिकेकडे धाव घेतली. त्यावेळी रिचर्ड निक्सन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी व भारताला धमकावण्यासाठी अमेरिकेचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात धाडले होते. इंदिराजी बधल्या नाही. त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष लिओनिड ब्रेझनेव्ह यांच्याशी संपर्क साधून लष्करी साह्याची विनंती केली. त्यांनी तातडीने रशियन नौदलाचे युद्धजहाज पाठविताच, अमेरिकेचे सातवे आरमार ब्रिटिश नौदलाची जहाजे मागे फिरली. 

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तेव्हाचा अमेरिका व आजचा अमेरिका यांच्यात किती अंतर आहे, हे यावरून ध्यानी यावे. दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानात सैन्य पाठविण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची मागणी भारताने अमान्य केली. पॉम्पेओंच्या वक्तव्याकडे पाहिले, की त्याची अंमलबजावणी अमेरिका केव्हा करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हिंदी व प्रशांत महासागरात जपान, व्हिएतनाम,दक्षिण कोरिया,तैवान, फिलिपीन्स, इंन्डोनेशिया, न्यूझीलँड व ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिकेचे मित्र देश आहेत. प्रशांत महासागरात अमेरिकेचा गुआम बेटावर लष्करी तळ आहे, तसेच, हिंदी महासागरात डिएगो गार्सिया येथे अमेरिकेचा तळ आहे. अमरिकेचे सैन्य भारतात तैनात करण्याची विनंती भारत कधीही मान्य करणार नाही, परंतु ,या दोन तळांवर अधिक सामरिक सज्जता अमेरिका तयार ठेऊ शकते व आवश्यक असेल, तेथे मदतीसाठी हवाईदल, नौदल व सैन्य पाठवू शकते. त्यादृष्टीने या दोन तळांवर काय सामरिक हालचाली होतात, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. 

आणखी वाचा - आता ठरलं राफेल डिलिव्हरी लवकरच!

गलवानचे खोरे व पोगांग त्सो येथील चीनची घुसखोरी, भारतीय सैन्याचे धारातीर्थी पडलेले जवान, यामुळे दोन्ही देशात पुन्हा युद्ध होणार काय, अशी दाट शंका व्यक्त होत आहे. दोन्हीकडून रोज शब्दयुद्ध सुरू आहे. 1962 पासून भारत-चीन सीमेवर एकदाही गोळीबार झाला नाही व सर्वसाधारण शांतता राहिली, या दोन्ही बाजूंकडून दिल्या जाणार्‍या युक्तीवादाला आता काही अर्थ उरलेला नाही. चीनने ‘पंचशील तत्वे‘ केव्हाच बासनात गुंडाळून ठेवली. एवढेच नव्हे, तर भारताला वेढा घालण्याचे धोरण चालू ठेऊन त्यात आता नेपाळ व बांग्लादेशलाही सामील करून घेतले आहे. तीन चार वर्षांपूर्वी मालदीव व श्रीलंका यांच्याशी जवळीक करून त्या देशात भरपूर गुंतवणूक करून त्यांना आपलेसे केले होते. सुदैवाने त्या दोन देशात भारत धार्जिणे नेतृत्व बदल झाल्याने ते चीन पासून दूर गेलेत. पण, किती काळ दूर राहातील, याची खात्री नाही. पाकिस्तानला तर चीनने केव्हाच खिशात घातले आहे. या वातावरणात भारताची बर्‍याच अंशी कोंडी झालीय. 1971 मध्ये भारताच्या साह्यास केव्हाही तयार असलेला रशिया अमुलाग्र बदलेला आहे. या परिस्थितीत भारताला मदत करणारे दुसरे राष्ट्र इस्त्राइल आहे. त्याच्याशी अधिक जवळीक वाढवावी लागेल,ते ही अमेरिकेच्या मदतीची फारशी अपेक्षा न करता.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: veteran journalist vijay naik writes blog us policy india china relations