G-7 परिषदेत मोदी करणार भाषण; जगभरातील नेत्यांचा सहभाग

लंडन : ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी शुक्रवारी कार्बिस बेमध्ये जी 7 परिषदेत नेत्यांचे स्वागत केले. कोरोनानंतर पहिल्यांदाच अनेक नेते या परिषदेसाठी एकत्र आले आहेत. यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यासह कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपानचे नेते सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत कोरोना व्हायरसचा मुद्दा प्रमुख असणार आहे. जी 7 देश गरीब देशांना एक अब्ज डोस पुरवणार असल्याचंही बोरिस जॉन्सन यांनी सांगितलं. दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जी 7 परिषदेत शनिवार आणि रविवारी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत भारताला अतिथी म्हणून निमंत्रण आहे. मोदी हे दुसऱ्यांदा जी-७ परिषदेत सहभागी होत आहेत. भारतातील संसर्गामुळे पंतप्रधान मोदींना या परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येणार नाही. गेल्या महिन्यात पोर्तुगालमध्ये झालेल्या भारत-युरोपीय महासंघाच्या परिषदेलाही त्यांना जाता आले नव्हते.

जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांची संघटना असलेला ‘जी-७’(g-7) गट जगाला कोरोना प्रतिबंधक लशींचे एक अब्ज डोस पुरविणार आहे. याबाबतची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन(boris johnson) यांनी शुक्रवारी सांगितले. या एक अब्ज डोसपैकी निम्मे डोस अमेरिका(usa) पुरविणार असून १० कोटी डोस ब्रिटन देणार आहे, असेही जॉन्सन यांनी सांगितले. इतरही देशांनी या लस वितरणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.(will deliver a billion doses to the world says boris johnson)

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी गुरुवारी जगाला ५० कोटी डोस देण्याचे जाहीर केले होते. हे डोस धरून एकूण एक अब्ज डोस जी-७ देशांनी देण्याचे नियोजन आहे. कोरोना संकटातून जगाला बाहेर काढण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेण्याचे ठरविले आहे, असे जॉन्सन यांनी सांगितले. ब्रिटनकडून येत्या काही आठवड्यांमध्ये ५० लाख डोस संयुक्त राष्ट्रांच्या कोव्हॅक्स सुविधेला दिले जाणार असून उर्वरित डोस वर्षाच्या अखेरीपर्यंत दिले जातील. जी-७ गटातील इतर देशही या अभियानात सहभाग घेतील, अशी आशा जॉन्सन यांनी व्यक्त केली. फ्रान्सनेही जगाला या वर्षाअखेरीपर्यंत ३० लाख डोस देण्याचे मान्य केले आहे.

जगभरात लशींची कमतरता असल्याने अतिरिक्त लस जगाला देण्यासाठी श्रीमंत देशांवर दबाव येत आहे. अमेरिकेत लशींचा प्रचंड साठा असून गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांच्याकडील मागणीही घटली आहे.