Nipane Atrocity Case : एसपी, तपासाधिकाऱ्यांना खंडपीठाची नोटीस

पाचोरा : निपाणे (ता. पाचोरा) येथे मागासवर्गीय वृद्ध महिलेच्या मृतदेहावर जिल्हा परिषदेच्या स्मशानभूमीत गावातीलच काहींनी अंत्यसंस्कारास विरोध करून गावाबाहेरच्या मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्यास सांगून धक्काबुक्की व जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्या प्रकरणी ११ जणांविरुद्ध दाखल असलेल्या ॲट्रॉसिटी गुन्हा प्रकरणी खंडपीठाने सरकार, पोलिस अधीक्षक जळगाव, तपासाधिकारी उपअधीक्षक पाचोरा व सर्व संशयितांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निपाणे येथील समाधान धनुर्धर यांची आई निलाबाई धनुर्धर (वय ६७) यांचे ११ सप्टेंबरला सुरत येथे मुलीकडे निधन झाले होते. सर्व नातलग निपाणे येथे असल्याने १२ सप्टेंबरला त्यांचा मृतदेह निपाणे येथे आणून रात्री साडेदहाला अंत्यसंस्कार करण्यात येणार होते. (Bench Notice to SP Investigating Officer Nipane Atrocity Case elevan suspects also ordered to disclose Jalgaon News)

त्या अनुषंगाने धनुर्धर कुटुंबीय जिल्हा परिषदेने बांधलेल्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्काराची तयारी करत असताना गावातीलच माजी जिल्हापरिषद सदस्य रावसाहेब पाटील, रोशन पाटील, राजेंद्र पाटील, त्र्यंबक पाटील, मयूर पाटील, नीलेश पाटील, शांताराम पाटील, गोकुळ पाटील, अजबराव पाटील, वैभव पाटील, भय्या पाटील यांनी स्मशानभूमीत येऊन अंत्यसंस्कारासाठी विरोध केला. रावसाहेब पाटील व रोशन पाटील यांनी ही स्मशानभूमी तुमची नाही.

गावाबाहेरच्या मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करा, असे म्हणत अंत्यसंस्काराला विरोध करत धक्काबुक्की केली ठार मारण्याची धमकी दिली, अशी तक्रार समाधान धनुर्धर यांनी पाचोरा पोलिसात दिल्यावरून ११ जणांविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचा तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी भारत काकडे करत होते.

आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

या प्रकरणी संशयितांना अटक व्हावी म्हणून मागासवर्गीय संघटनांनी मोर्चासह धरणे आंदोलन केल्याने हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. तपास अधिकाऱ्यांनी संशयीतांना ४१(अ) नुसार नोटीस देऊन अटक करण्याची गरज नाही, असा पवित्र घेऊन तपास पूर्ण केला व जिल्हा विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

समाधान धनुर्धर यांनी या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका ॲड. शिरीष कांबळे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. ॲट्रॉसिटी प्रकरणी ४१(अ) नुसार नोटीस देणे बेकायदेशीर आहे. कलम १८ नुसार ॲट्रॉसिटीत अटकपूर्व जामिनाची ही तरतूद नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

न्या. अनूजा सरदेसाई, न्या. आर. एम. जोशी यांच्यासमोर या प्रकरणी कामकाज चालले. या प्रकरणी त्यांनी सरकार, पोलिस अधीक्षक जळगाव, तपास अधिकारी उपअधीक्षक पाचोरा व सर्वच्या सर्व ११ संशयिताना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यात उत्तर मागवले आहे. फिर्यादीच्या वतीने अॅड. शिरीष कांबळे, ॲड. रोहित ब्राह्मणे, ॲड. आनंद राका, ॲड. संदीप वाकळे, ॲड. अमोल वाकोडे, ॲड. अजय अवधूते, ॲड. सुहास वाकळे यांनी काम पाहिले.