Jalgaon News : ‘तापी’ची ओटी भरली, ‘गिरणे’ची केव्हा भराल?

Jalgaon News : राज्य शासनाने ‘तापी’वरील पाडळसे प्रकल्पाला राज्य शासनाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीसाठी मार्ग मोकळा करून दिला आहे.

मात्र ‘गिरणा’वरील ३० वर्षांपासून रखडलेल्या बलून बंधाऱ्यांच्या फाईल सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसह राज्य हिस्सा निधीच्या मान्यतेसाठी अडकून पडली आहे. (girna river balloon dams State share fund approval along with administrative approval is stuck jalgaon news)

त्यामुळे ‘तापी’ची ओटी भरली ‘गिरणा’ची केव्हा भराल? असा प्रश्न गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे. निम्म्या जळगाव जिल्ह्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या गिरणा नदीवर गेल्या ३० वर्षांपासून बंधाऱ्यांची मागणी आहे. २०१९ ला सात बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यताही दिली आहे. केंद्राने ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून याला मान्यता दिल्याने तेच यासाठी निधी देणार होते.

मात्र, आता केंद्राने राज्याकडे या बंधाऱ्यांसाठी हिस्सा मागत आहे. ही फाईल राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे. राज्याने हिस्सा निधी देण्यास मान्यता दिल्यास केंद्र या प्रकल्पाला उर्वरीत निधी देण्यास तयार आहे. या बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत बाराही महिने पाणी राहणार आहे. तत्पूर्वी केंद्र शासनाने बंधाऱ्यांना नीती आयोगातून निधी देण्यास मान्यता दिली होती.

मात्र, त्यासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मान्यता व गुतंवणूक प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षानंतर ती मान्यता मिळाली. त्यानंतर केंद्राकडे हे प्रकल्प निधीसाठी गेले असून राज्याने राज्य हिस्सा द्यावा म्हणून केंद्राने राज्याकडे ही फाईल पाठवली आहे. त्यामुळेच राज्याच्या निधीसाठी बलून बंधारे हवेत घिरटे मारताना दिसत आहे.

३० वर्षांपासून बंधारे हवेत

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे करावेत, अशी मागणी गेल्या ३० वर्षांपासून गिरणा पट्‍ट्‍यातून होत आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या अडचणींमुळे हा प्रश्न आश्वासनांच्या झुलत्या मनोऱ्यांवर तरंगत आहे.

मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, आमदार किशोर पाटील आदींच्या पाठपुराव्याने राज्याचे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकाराने गिरणा नदीवरील या सातरही बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

त्यानंतर केंद्रीय जलआयोगानेही या मान्यता दिली. गिरणा नदीवरील ७८१.३२ कोटीच्या या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाचीही मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बंधारे केव्हा होतील? हा गिरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आहे.

‘बलून’ला राज्य निधीची आस

अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी गिरणेवरील सात बलून बंधाऱ्यांना भाजप-सेना युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, त्यात पूर्ण निधी हा केंद्र शासनाने द्यावा अशी अट टाकण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यावरण मान्यता, गुतंवणूक प्रमाणपत्र यात बराच वेळ गेला. आता त्या प्रकल्पाला निधी मिळणार असे वाटत असताना केंद्राने या प्रकल्पाला पूर्ण १०० टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

सध्या प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कोर्टात आलेला आहे. राज्याने या प्रकल्पाला निधी देण्याचे कबूल केल्यास नव्याने या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे प्रकल्प पुन्हा रेंगाळत न ठेवता, तत्काळ राज्याच्या वाट्याचा निधी देण्याचे कबूल करून मान्यता द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

या बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत ७० किलोमीटर पाणी कायमस्वरूपी साचणार आहे. ज्यामुळे निम्म्या जळगाव जिल्ह्याची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. लालफितीत अडकलेल्या या बंधाऱ्यांचा प्रश्‍न लवकरात लवकर सुटण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वाया जाणारे पाणी अडवणार केव्हा?

जळगाव जिल्हाच्या मध्यभागातून गिरणा नदी वाहते. तिचे पाणी अडविण्यासाठी कुठेही बंधारे नाही. त्यामुळे गिरणेवरील बलून बंधारे हे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणारे आहेत. मात्र, या बंधाऱ्यांच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे. गिरणेची २०२० मधील पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी थक्क करणारी आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठे प्रकल्प तीन वेळा ओसंडून वाहिले असते, म्हणजेच ५ हजार ९२७ दशलक्ष घनमीटरर पाणी डोळ्यांदेखत वाहून गेले. गेल्या वर्षीही दोन वेळा धरण भरले असते, एवढे पाणी वाहून गेले. त्यामुळे आता या प्रश्नाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.

राज्याकडून २५० कोटीची आवश्यकता

बलून बंधाऱ्यांना जेव्हा प्रशासकीय मान्यता मिळाली, त्यावेळी ७८१ कोटीची आवश्यकता होती. मात्र, आताच्या ‘डीएसआर’नुसार १ हजार कोटीची आवश्यकता आहे. सर्वसाधारणपणे राज्य ५० टक्के आणि केंद्र ५० टक्के हिस्सा असतो. मात्र, जळगाव जिल्हा हा अवर्षण प्रवणमध्ये येत असल्याने पंतप्रधान सिंचाई योजनेतून राज्याला २५ टक्के निधी भरावा लागेल.

म्हणजेच २५० कोटी राज्याच्या वाट्याला येतात. त्यामुळे राज्याने २५० कोटी देण्याचे मान्य केल्यास गिरणा पट्ट्याचे भाग्य उजळणार आहे. सद्य:स्थितीत ही फाईल राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी पडून आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही मान्यता मिळणार आहे. गिरणा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींकडून याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा होणे अपेक्षित आहे.

बलून दृष्टीक्षेपात एकुण बंधारे ७

मेहुणबारे, बहाळ (वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा

-------------

साचणारे पाणी

२५.२८ द. ल. घ. मी.

---------------

लागणारा साधारण अपेक्षित खर्च

१००० कोटी

--------------

क्षेत्राला लाभ

६४७१ हेक्टर

------------

किती तालुक्याना लाभ

४ (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव)