उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे द्या..अन्यथा आत्महत्या करू!

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव): रावळगाव (ता. मालेगाव) येथील एस.जे.शुगर साखर कारखान्याची (sugar factory) मालमत्ता विकून (Selling property) शेतकऱ्यांचे देणे देण्याचे आदेश (order) साखर आयुक्तांनी (Sugar Commissioner) दिले असूनही नाशिक महसूल प्रशासनाकडून (Nashik Revenue Administration) कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. गळीतासाठी दिलेल्या उसाची थकीत रक्कम न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collectors Office) येवून आत्महत्या (Suicide) करण्याचा इशारा चाळीसगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी (Farmer warning) दिला आहे.

(chalisgaon sugarcane growers warn suicide of sugar factory)

याबाबत जिल्हाधिकारी नाशिक यांना दिलेल्या निवेदनात उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की,मालेगाव तहसीलदारांनी (ता.17) जुन 2021 रोजी रावळगाव साखर कारखाना सील केला होता. त्यानंतर मात्र कुठलीही कार्यवाही केली नाही.1 जुलै रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांनी जप्त केलेली साखर विक्रीची परवानगी दिल्यानंतर तहसीलदार मालेगाव यांनी ही कार्यवाही करणे अपेक्षीत होते. मात्र मालेगाव तहसील कार्यालयाने द्वितीय लेखा परिक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था (साखर) यांना 8 जुलै रोजी पत्र दिले. त्यावर लेखा परिक्षक यांनी महसूल विभागाचा हा विषय असून त्यांनीच सदर मालमत्ता विकावी असे उत्तर दिले.असते असतांना मालेगाव तहसील कार्यालयाने (ता.14) जुलै रोजी पुन्हा लेखा परिक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था नाशिक यांना प्राधिकृत केल्याचे कळविले.

विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक अप्पर जिल्हाधिकारी नडे यांनी (ता.1) मे 2021 रोजी तहसीलदार मालेगाव यांना पत्र देवून सदरची आरसी कारवाई ही तहसीलदार किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी करणे आवश्यक असल्याचे पत्र दिले आहे.शासन परिपत्रक (ता.27) मार्च 2021 आरसी जप्त मालमत्ता तहसीलदार हे किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी विक्री करणे आवश्यक असतांना तहसीलदार मालेगाव हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत.

संबंधीत अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर सदर मालमत्ता 15 दिवसात विकून सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करावेत अन्यथा 2 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथे आत्महत्या करू असा इशारा उस उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब रावसाहेब देवकर, पळासरे,प्रदीप भाऊसिंग पाटील, व तुकाराम बारकु पाटील वरखेडे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, मुख्य सचिव,विभागीय आयुक्त नाशिक, साखर आयुक्त पुणे व तहसीलदार मालेगाव यांना 15 जुलै 2021 रोजी दिले.