‘अमृत’चे त्रांगडे..चारशे कोटींच्या योजनांचे काम ‘रामभरोसे’ 

सचिन जोशी
Wednesday, 16 December 2020

जळगावसारख्या शहरांसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘अमृत’ योजनेचे वरदान दिले. ५० टक्के केंद्र, २५ टक्के राज्य सरकार व २५ टक्के महापालिकेच्या निधीतून ही योजना साकारणार आहे. 

जळगाव : पाणी व स्वच्छता या मुख्य मूलभूत सुविधांच्या दृष्टीने शहराचे भवितव्य ठरविणाऱ्या तब्बल चारशे कोटींचे ‘बिग बजेट’ असलेल्या ‘अमृत’अंतर्गत पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या योजनांचे काम ‘रामभरोसे’ आहे. काम करणारी एजन्सी, तांत्रिक सल्लागार असलेले ‘मजिप्रा’ आणि यजमान महापालिका या तिन्ही यंत्रणांतील समन्वयाअभावी योजनेसंबंधी आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

नक्‍की वाचा- अंगावर बर्फ पडल्‍याने जवानाचा मृत्‍यू; महिनाभरात चाळीसगाव तालुक्‍याने दुसरा जवान गमावला

जळगावसारख्या शहरांसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘अमृत’ योजनेचे वरदान दिले. ५० टक्के केंद्र, २५ टक्के राज्य सरकार व २५ टक्के महापालिकेच्या निधीतून ही योजना साकारणार आहे. 

चारशे कोटींचे बजेट 
जळगाव शहरासाठी ‘अमृत’अंतर्गत पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण असे दोन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा योजना २५३ कोटींची, तर मलनिस्सारण योजनेसाठी १६९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पैकी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची प्रक्रिया तीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण होऊन कामही सुरू झाले. मात्र, दोन वर्षे मुदत असताना तीन वर्षांतही हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. 

हेपण वाचा- आई-वडील मुलाला होकार कळविण्यासाठी गेले आणि घरी डाॅक्टर मुलीने असे भयंकर केले
 

यंत्रणांमधील असमन्वय 
‘अमृत’अंतर्गत या दोन्ही योजनांची कामे दोन वेगळ्या मक्तेदार एजन्सीने घेतली आहेत. पाणीपुरवठा योजना जैन इरिगेशनकडे, तर मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम अहमदाबादच्या एल.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे आहे. मलनिस्सारण योजनेच्या कामाची मुदत दोन वर्षे असून, त्यासाठी आणखी एक वर्ष बाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे काम मात्र चांगलेच रखडले आहे. त्यामागे मक्तेदार एजन्सी, मजिप्रा व महापालिकेतील समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. 

क्‍लिक करा - जळगावातील प्रमुख आणि ताज्‍या घडामोडी

यंत्रणांचे ‘हात वर’ 
जैन इरिगेशनने शहराप्रति कटिबद्धतेसाठी न्यायालयीन लढा देऊन योजनेचे काम मिळविले. काम सुरू झाल्यानंतरही तीन वर्षे हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यात मक्तेदार एजन्सीला विविध तांत्रिक परवानग्या, करारातील काही त्रुटी आणि अन्य अडचणी येत आहेत, त्या दूर करण्याचे काम मजिप्रा व पालिकेचे आहे. मात्र, अडचणी आणि त्रुटींबाबत तिन्ही यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखविताना दिसतात. 
 
आठवड्याची बैठक कुचकामी 
कामाचा आढावा व एकूणच पुढच्या नियोजनासाठी या योजनेसंदर्भात दर आठवड्याला बैठक होत असते. आठवड्यातून दोनदा महापालिका व मजिप्रा आणि उर्वरित दोनदा मजिप्रा व मक्तेदार एजन्सी आणि एकदा तिन्ही यंत्रणांची संयुक्त बैठक महापालिकेत आयुक्तांकडे होते. मात्र, दर आठवड्याला होणाऱ्या या बैठकाही कुचकामी ठरत आहेत. बैठकांमध्ये एकमेकांवर दोषारोप करण्यापलीकडे काही होत नसल्याचे सांगितले जाते. 

संपादन ः राजेश सोनवणे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon amrut yojna four hundred crore work