गौण खनिजाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेकडून मागविली 5 वर्षांची माहिती !

देविदास वाणी
Wednesday, 4 November 2020

लघुसिंचन, जलसंधारण, बांधकाम या विभागातील कामे ही बोगस पावत्याप्रकरणी संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. ठेकेदार, शाखा अभियंत्यापासून संबधित विभागाचे प्रमुख, लेखा परीक्षक यांच्यापर्यंत यंत्रणेतील अनेकांचा यात सहभाग आहे.

जळगाव : अवैध गौण खनिज प्रकरणात बोगस पावत्यांसाठी राजमुद्रेचा गैरवापर करण्यात आला असल्याने संबंधीत दोषींवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याकडे सुनावणी झाली. यात जिल्हा परिषदकडून 2015 पासूनची माहिती मागविण्यात आली आहे.

आवश्य वाचा- केळी पीकविम्याचा मुद्दा तापला; सुरू झाल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी ! 
 

जिल्हा परिषद मालकीच्या पाझर तलावातून अवैधरित्या गौणखनिज वाहतूक करण्यासाठी महसूल विभागाच्या नावे असलेल्या बनावट वाळूच्या पावत्या बनवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कुर्‍हा-वराडसीम गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे यांनी केली होती.

या प्रकरणात माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही संबधित विभागाने माहिती दिली नाही. लघुसिंचन, जलसंधारण, बांधकाम या विभागातील कामे ही बोगस पावत्याप्रकरणी संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. ठेकेदार, शाखा अभियंत्यापासून संबधित विभागाचे प्रमुख, लेखा परीक्षक यांच्यापर्यंत यंत्रणेतील अनेकांचा यात सहभाग आहे. संगनमताने हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा करण्यात आलेला आहे. पावतीवर देशाची राजमुद्रा छापलेली असून या बोगस दस्ताऐवजाचा वापर करून शासनाचेच पैसे लाटण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणी यंत्रणेकडून आतापर्यंतच संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज होती. परंतु, सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सावकारे यांनी केली आहे.

आवर्जून वाचा- दुर्गम भागाकडे सुविधा देण्याकडे केले दुर्लक्ष; जिल्हाधिकाऱ्यांसह आरोग्य सचिवांना समन्स ! 
 

जिल्हाधिकारींनी काढली नोटीस
सावकारे यांनी केलेल्या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी राऊत यांच्याकडे सुनावणी झाली. तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन अधिकारी यांच्या नावे नोटीस काढली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी पावत्या खोट्या असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाच्या तक्रारदार सावकारे यांनाही उपस्थित राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच 2015 पासूनची जिल्हा परिषदेकडून
मागवली आहे. त्याची माहिती आली कि पुढील निकाल लागेल. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon district collector seeks five years information on minor minerals from zilla parishad.