जळगाव मनपा;‘उड्डाण पदोन्नती रद्द’ मागेही कोटींची उड्डाणे !

जळगाव : वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मनपातील उड्डाण पदोन्नतीवरील (Flight promotion) कारवाई प्रकरणात अचानक हालचाली होऊन नगररचना विभागाने (Town Planning Department) वायुवेगाने या पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश निर्गमित केले. त्यामुळे मनपा (Jalgaon Municipal Corporation) वर्तुळात खळबळ उडाल्यानंतर आता ही कारवाई रद्द करण्याचे आश्‍वासन संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना देत त्यातूनही ‘कोटींची उड्डाणे’ घेतली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

मजूर म्हणून लागलेल्या कर्मचाऱ्यास थेट अभियंता म्हणून बढती देणे, वाहन चालकास अधिकारी करणे, शिपायला क्लर्क, नगर सचिवपदी पदोन्नती देणे असे आश्‍चर्यकारक प्रकार जळगाव पालिकेत घडले. १९९१-९२ व १९९७-९८मधील या या उड्डाण पदोन्नत्यांबाबत विविध स्तरावर तक्रारी झाल्यात. अनेक वर्षे या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यादरम्यान सन २००३मध्ये महापालिका अस्तित्वात आली. त्यानंतरही हे प्रकरण थंडबस्त्यातच होते.

अखेर शासनाकडून दखल
तत्कालीन आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी या प्रकरणास चालना दिली. अखेरीस लेखापरीक्षणात त्यावर गंभीर आक्षेपही नोंदविण्यात आलेत. लेखापरीक्षणाचा अहवाल शासनास जानेवारी २०२०मध्ये प्राप्त झाला. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने शिफारस केल्यानंतर या पदोन्नत्या रद्द करणे, दंड आकारणे अशी शिफारस करण्यात आली.

कारवाई झालीच कशी?
मुळात हे प्रकरण २५-३० वर्षे जुने आहे. अशाप्रकारे अनियमिततेद्वारे पदोन्नती घेतलेले काही अधिकारी- कर्मचारी निवृत्तही झालेत. काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्यांच्या सत्ताकाळात या अनियमित पदोन्नती झाल्या त्याच गटाची आजही मनपात सत्ता आहे. राज्यात सरकारही याच गटाच्या पक्षाचे. नगरविकास मंत्रीही (एकनाथ शिंदे) शिवसेनेचेच. असे असताना पदोन्नती रद्दचे आदेश, त्यासंबंधी कारवाई झालीच कशी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

..कारवाईमागेही सूत्रधार
उड्डाण पदोन्नती देणाऱ्यांच्याच गटाची सत्ता व सरकार असूनही या पदोन्नती रद्द करण्यामागे मनपातीलच काही सूत्रधार असल्याचे समोर येत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने काही पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हे आदेश काढून आणल्याची चर्चा आता मनपा वर्तुळात सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांचे दबावतंत्र
गैरप्रकारे पदोन्नती घेतलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवरील या कारवाईमुळे त्यांचे निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी यावर गंडांतर येणार असून त्यांच्याकडून दंडही वसूल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही कारवाई टाळण्यासाठी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. सोमवारपासून या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचे शस्त्र उपसले होते.

सुटीच्या दिवशी ‘सेटिंग’ बैठक
अधिकारी- कर्मचारी संपावर जाणार म्हटल्यावर प्रशासन व पदाधिकारी सक्रिय झाले आणि त्यांनी यासंदर्भात रविवारी सुटीच्या दिवशी ‘सेटिंग’ची बैठक घडवून आणली. या सर्व प्रकरणातून काहीतरी मोठा आर्थिक व्यवहार होणार असल्याची कुणकुण लागणे स्वाभाविक होते. बैठकीत एका पदाधिकाऱ्याने या प्रकरणावर भाष्य करताना कुणी एक रुपयाही कुणाजवळ देऊ नये, असे बजावले. त्यामुळे ही बैठकच मुळात ‘सेटिंग’साठी होती, असे चित्र समोर आले.

क्षमता, बुद्धिमत्तेचा असाही वापर
एकूणच या प्रकरणामागे मोठे अर्थकारण असल्याची चर्चा सध्या मनपा वर्तुळात तसेच शहरातील राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. एकीकडे अमृत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेमुळे शहरातील सर्व रस्त्यांची वाट लागली आहे, महामार्गावरील कामाने नागरिक हैराण आहेत, अस्वच्छता व डबक्यांमुळे शहरात डेंगी, मलेरियाची साथ असताना मनपातील अधिकारी- पदाधिकारी मात्र ‘कमाई’चा असा फंडा शोधण्यात आपली क्षमता व बुद्धिमत्ता वापरत असल्याचे धक्कादायक प्रकार घडत आहेत.