केळी पीकविमाप्रश्‍नी खासदार निष्क्रिय; आमदारांवर आरोप का ?

दिलीप वैद्य
Thursday, 12 November 2020

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून पुनर्रचित विमा योजना लागू करायला परवानगी का आणली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्रीकांत महाजन यांनी पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर रावेर येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती.

रावेर : कुणाची सुपारी घेऊन खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरीष चौधरी यांच्याविरोधात बोलत आहेत? असा प्रश्न रावेर-यावल तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे. सुरेखा पाटील (चिनावल), प्रा. डॉ. प्रतिभा बोरोले (खिरोदा), शेखर पाटील आणि लीलाधर चौधरी (यावल) यांनी संयुक्तपणे हे निवेदन प्रसिद्धीस दिले. 

वाचा- जळगाव जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांना १९ कोटी नऊ लाखांची मदत जाहीर 
 

केळी पीकविमा हा सर्व केळी उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण योग्यवेळी त्यासाठी पाठपुरावा न करता आता त्याचा रोष आमदार शिरीष चौधरी व राज्य सरकारवर ढकलून खासदार रक्षा खडसे स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भावी निवडणुकांसाठी इच्छुकांची त्यांनी सुपारी घेऊन त्या आमदार चौधरी यांच्याविरुद्ध जनतेमध्ये रोष पसरविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

केळी पीकविमा योजनेसाठीचे निकष जरी राज्य सरकारद्वारे नियुक्त समिती करीत असेल तरी त्याला अंतिम मंजुरी केंद्र सरकारचे कृषी खातेच देते. ते निकष बदलवून पुनर्रचित योजना लागू करण्याचा अधिकार जर राज्य सरकारच्या अखत्यारित असते तर राज्याचे कृषी सचिव व मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे परवानगी कशाला मागितली असती? त्यांनी स्वतःच आवश्यक ते बदल करून योजना कार्यान्वित केली असती. रक्षा खडसे यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकसभा सदस्य असतानाही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून पुनर्रचित विमा योजना लागू करायला परवानगी का आणली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्रीकांत महाजन यांनी पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर रावेर येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. त्या वेळी रक्षा खडसे यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणे अपेक्षित होते, पण त्या या बैठकीला उपस्थितच राहिल्या नाहीत. यावरून खासदार खडसे यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे महत्त्व नसून राजकारणात आहे हेच दिसून येते. 

आवश्य वाचा- लॉकडाउनमध्ये रेल्वेने बदलला उत्पन्नाचा ‘ट्रॅक’! 

२०११-१२ मध्ये आमदार चौधरींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आग्रह धरून केळीचा समावेश फळ पीकविमा योजनेत करून घेतला आहे. केंद्र सरकारची इच्छा असती, तर ते पुनर्रचित योजनेला मान्यता देऊ शकले असते, पण त्यांनी विविध कारणे दाखविली, असेही पत्रकात म्हटले आहे. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon panchayat samiti members demanded banana crop insurance issue for MLAs and MPs