पालकांच्या लेखी संमतीनंतरच विद्यार्थ्यांची शाळेत होणार ‘एन्ट्री’ !

उमेश काटे
Wednesday, 11 November 2020

प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा कालावधी व शिक्षणाच्या स्वरूपाबाबत मार्गदर्शक सूचनाही यापूर्वी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. 

अमळनेर : राज्यातील नववी ते बारावीचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. नववी ते बारावीचे वसतिगृह व आश्रमशाळा विशेषत: आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात येत असल्याचे शासन परिपत्रक मंगळवारी शासनाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी काढले आहे. मात्र, पालकांकडून आवश्यक त्या लेखी संमतीनंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहता येणार आहे, हे विशेष! 

आवश्य वाचा- कोरोना’लसीकरणाचा प्राधान्यक्रम ठरला !

राज्यात ‘मिशन बिगिन’अंतर्गत राज्यातील सर्व आस्थापना टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर यंदा शैक्षणिक वर्ष हे १५ जून २०२० पासून सुरू झाले असले तरी प्रत्यक्ष प्रथम नववी ते बारावीसाठी शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील शाळा प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्‍य नसल्याने १५ जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करून स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्यक्ष शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांच्या सहाय्याने संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबतही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा कालावधी व शिक्षणाच्या स्वरूपाबाबत मार्गदर्शक सूचनाही यापूर्वी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. 

 

शाळा सुरू करण्यापूर्वी व शाळा सुरू झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना आता दिवसाआड चार तासांत विज्ञान, गणित, इंग्रजी विषयाचे धडे दिले जाणार आहेत. कोविड-१९ बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे, असेही पत्रकात म्हटले आहे. 

वाचा- कापडण्याहून सुरतला पोहोचतो रोज 50 टन मुळा

 

...पण खर्चाचे काय? 
शिक्षकांच्या ‘आरटीपीसीआर’ टेस्टचा खर्च आणि शाळांमधील थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्‍सिमीटर मशिनचा खर्च, शाळा निर्जंतुकीकरण, स्वच्छता, सॅनिटायझर खर्च कोणी करायचा हा नवा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. राज्य खासगी शिक्षण संस्था महामंडळ, तसेच संबंधित शाळांनी सरकारकडे बोट दाखविले असून, आता त्यावर काय निर्णय होणार, याची उत्सुकता आहे. अनलॉकनंतर आता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रशिक्षण, अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांसह दहावी- बारावीतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची नोव्हेंबरअखेर परीक्षा उरकण्याचे नियोजन झाले आहे. 

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon students will enter the school only after the written consent of the parents